सुवासचन्द्र नेम्बाङ/पहिचान – समलिंगी विवाहसम्बन्धी कानुनको मस्यौदाले पुर्णता प्राप्त गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढेका छौ । छलफलको सन्दर्भमा धेरै गम्भीर बिषयहरु उठेका छन् । वास्तवमा यो बिषय यस्तो बिषय हो जुन बिषयलाई लिएर संसदमा विधेयक दर्ता गर्न पनि हामी अहिले मस्यौदा तयार गरेर छलफल गरिरहेका छौ । धेरै महत्वपुर्ण काम भएको छ । एउटा ठुलो क्षेत्रले यसबारेमा कानुन बन्नु पर्छ भन्दै आएको थियो र कानुन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार गरेर हामी छलफल गरिरहेको यो अबस्था निश्चय पनि महत्वपूर्ण छ । शंकै छैन यो बिषयमा बिभिन्न खालका बिचारहरु छन् । बिचारहरु छन भन्ने बित्तिकै कुनै पल्लो किनारमा हुनुसक्छ कुनै वल्लोमा हुन सक्छ, बिबिध बिचारहरु छन् ।
गएको एक दुइ बर्षको कुरा हो, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनि समलिंगी विवाहका कुरा आउदा अब नेपाल संसारभरका समलिंगीहरु आउने र पर्यटक हब नै हुने भो भनेर पनि सार्वजनिक चर्चा भएको थियो । बिभिन्न खालका बिचारहरु छन । यसलाई अन्यथा मान्नु हुदैन । यसलाई लिएर आफ्ना आफ्ना धारणाहरु हुनसक्छन् । यहि सन्दर्भमा यहाँ पनि बिभिन्न कोणबाट बिषयहरु उठेका छन्, अघि एक जना मित्रले राज्यको दृष्टिकोणका विषयमा प्रश्न पनि उठेको हो । यस्ता प्रश्नहरु उठ्नु आबश्यक छ, छलफल गरेर हामी टुङ्गोमा पुग्न सक्छौ । तर जहासम्म हाम्रो दृष्टिकोण के हो ? राज्यको दृष्टिकोण के हो ? भन्ने प्रसंग छ, त्यसमा उहाँहरुको के छ ? यसमा राज्यको दृष्टिकोण भनेको हुनाले ति प्रश्नबाट म अलिकति कुरा सुरु गर्छु । त्यहि भएरै यो संस्थाले यो मस्यौदा गरेको होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
हाम्रो संबिधान जुन संबिधान सभाले बनाएको हो र पहिलो पटक नेपालको इतिहाँसमा सार्वभौम नेपाली जनताले जनताको लागि बनाएको संबिधान हो । इतिहासमा यो ढंगले संबिधान आएको छैन, पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा । त्यसैले म भन्ने गर्छु, यो संबिधान कार्यान्वयन हुनुको अर्को बिकल्प छैन । किन भने जनताभन्दा माथि अर्को शक्ति नै छैन । त्यसैले यो संबिधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर म भन्छु त्यो संबिधानको धारा १८ को उपधारा–१ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनेर त्यो अधिकार प्रत्याभुत गरेको छ । यो नागरिक र हाम्रा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पनि पर्छन भन्ने कुरा विवाद भएन । किनभने संबिधानले प्रस्टसंग उल्लेख गरेको छ ।
त्यहि १८ को ३ ले भेदभाव नगर्ने सुनिश्चित गर्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको संरक्षण गर्नुपर्छ राज्यले नागरिकको संरक्षण त्यस्ता लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण देशको सशक्तीकरण उसको बिकासको लागि कानुन बमोजिम बिशेष व्यबस्था गरिने ‘पोजेटिभ डिस्क्रिमिनेशन’ सकारात्मक विभेदको कुरा यहाँ गरिएको छ । त्यो सकारात्मक विभेद भित्र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाइ पनि राखिएको छ । त्यसैगरी यो ४२ मा सामाजिक न्यायको हक भित्रै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समानुपातिक समावेशि सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर लेखेको छ । मलाई लाग्छ समानताको सन्दर्भमा बाहिर पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेशनमा यौनिक अल्पसंख्यकलाई राख्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि सबै कुरा प्रष्ट छ, राज्य प्रष्ट छ, यहि हो राज्यको दृष्टिकोण । त्यसकारणले अहिले भरखरै बनेको संबिधान अनुसार यो पक्षलाई पुरै अधिकार छ ।
त्यति मात्रै होइन बिभिन्न कारणले यो लैंगिक तथा यौनिक समुदायलाई मलाई मेरो हक, मेरो संरक्षण र बिकासको लागि बिभिन्न कारणले मेरो हकमा बिशेष कानुन बन्नुपर्छ भनेर भन्ने समेत कानुनी अधिकार छ । यो कुरामा हामीले थप छलफल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आजको छलफलबाट हामी यति कुरामा एक मत छौ भन्ने कुरा मैले महसुस गरे । राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरु, यो जमघट छ छलफलमा जो जो सहभागि हुनुहुन्छ र जसरी छलफल भइरहेको छ, यो नैं निश्कर्षमा पुगेको मैले देखेको छु । यो महत्वपुर्ण कुरा हो । यहि कुरालाई महसुस गरेर अब कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कुरा छ, यसलाई यसै नै संबिधानले लेखिदियो । त्यसकारणले अब यो भयो भन्ने अवस्था छैन । संबिधानले बनाएकै कुरा व्यबहारमा उत्रनु पर्यो, व्यबहारमा लागु हुनुपर्यो व्यबहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्यो । त्यो हुनका लागि कानुनको आबश्यक्ता छ कि आबश्यक्ता महसुस गरेर नैं यो लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान अधिकारका सम्बन्धमा मस्यौदा गरिएको छ ।
अब यसले तय गर्नुपर्ने बाटो धेरै छ । हामी अहिले मस्यौदामा छलफल गरिरहेका छौ । यो मस्यौदा तयार भएर सरकारले यसको लागि यो मेरो प्राथमिकता भित्र पर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ । सरकारले संबिधान कार्यान्यन गर्ने सिलसिलामा बनाउनुपर्ने कानुन भित्र यसलाई पनि राखेको छ । त्यसकारण यो प्राथमिकतामा पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो मस्यौदा बनिसकेपछि संसदमा लगेर यसलाई दर्ता गरेर पनि संसदको प्रक्रिया मार्फत यो बन्नुपर्छ संसदको प्रक्रियामा कानुन बन्नको लागि पनि समय लाग्छ । त्यसैले हामीसँग छलफल गर्नलाई अझै प्रसस्त समय छ । यसलाई चाडो निश्कर्षमा पुगोस भनेर अपेक्षा गर्दै कार्यान्वयन गर्दै यो सम्पुर्ण प्रक्रियामा सामेल भएर यसमा यो कुरा रहेछ भनेर हामीले छलफल गर्दै अगाडी बढदा यो विधेयक पारित भएर कानुन बन्दासम्म धेरै राम्रो र हाम्रा यी विविध खालका बिचारहरु छन ति बिचारहरुले यो विधेयकलाई पूर्णता दिन र सवल बनाउन सहयोगी हुन्छ भन्ने ठानेको छुँ । त्यसैले यहा विविधताको अभिव्यक्ति राम्रो लक्षण मानेको छु । त्यसतर्फ हामी अगाडी बढौ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
विवादै छैन यो समुदायले भोगिराखेको जुन समस्या छ त्यो समस्या तपाइहरुको व्यक्तिगत समस्या होइन । तपाइहरुले भोगिराखेको समस्या यो समाजको समस्या हो, राज्यको समस्या हो, हामी सबैको समस्या हो । यो रुपमा हामीले लिनुपर्छ, हामीले यहि ढंगले यसलाई लिएका पनि छौ । यदि त्यसरी लिएको छ भन्ने त संबिधानमा रहेको व्यबस्थाबाटै प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले तपाइहरुले पनि यसलाई यहि रुपमा राज्यले लिएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ, अनि खिन्न मन गर्नु हुदैन । यो मनोविज्ञानका साथ हामीले अगाडी बढनुपर्छ र समलैंगिक विवाहको अधिकार पाउने तपाइहरुको अधिकार हो । किनभने यो समस्या तपाइहरुको मात्रै समस्या होइन । तपाइहरु देशका सम्मानित नागरिक हुनुहुन्छ र सम्मानित नागरिकको हैसियतले देशले तपाइहरुको अनुभव र क्षमताबाट देशलाई ठुलो सहयोग प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेर हामी अगाडी बढनुपर्छ । यो हिसाबले हामीले यौनिक तथा लौंगिक अल्पसंख्यकका विषयलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
राधेश्याम अधिकारीले बोर्डकै कुरा पनि राख्नु भएको छ, त्यो त जिल्ला जिल्लामा पुग्नुपर्यो तपाइहरुकोबाट प्रश्न आएको छ हाम्रो प्रतिनिधि हुनुपर्यो प्रतिनिधि पनि एक जनाले मात्रै कहाँ पुग्छ र हाम्रो भित्र पनि विविधता छ सम्पूर्ण विविधतायुक्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो, के कति हदसम्म हुन सक्छ, विवाद नै छैन । त्यो बोर्डले ठिक ढंगले काम गर्नको लागि त्यहाँनेर सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेबाट हामीले अरु कानुन बनाउदा पनि राखिरहेका छौ । त्यसैले यसतर्फ बिचार पुर्याइनु प¥यो, कसो गर्दा बिचार पुग्छ त्यसतर्फ आउने दिनहरुमा हामीले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । बोर्डलाई जिल्ला जिल्लासम्म पुर्याउने अहिले नै पनि यो मस्यौदामा राखिएको छ । जिल्ला जिल्लामा कार्यालय खोल्ने सम्पर्क कार्यालय खोल्ने, के कस्ता कार्यालय खोल्ने कुराहरु राखेको देखिन्छ । त्यसले पुग्छ पुग्दैन ? छलफलको दौरानमा त्यसलाई हामीले व्यक्तगर्दैे अगाडि बढ्नुपर्छ । खाली एउटा कुरामा म सम्बन्धित संस्था र मस्यौदाका साथीहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु –एउटा सन्दर्भमा हाम्रो राधेश्याम अधिकारीले उठाउनु भएको थियो यो तोकिए बमोजिम नियममा राख्ने कुरा मैले अघिदेखि यहाँ यसो हेर्दै थिए, कतिवटा तोकिएको रहेछ भनेर यो मस्यौदामा तलदेखि माथीसम्म १७, १८ ठाउँमा तोकिए बमोजिम रहेछ । तोकिए बमोजिम भनेको पछि नियम बनाएर जिम्मा लगाउने यो यति धेरै तोकिए बमोजिम के गर्ने होला मेरो मस्यौदाकार साथीहरुलाई मेहनत गर्ने साथीहरुलाई नै थाहा हुन्छ । त्यस कारणले गर्दा साह्रै राम्रो मेहनत गर्नु भएको छ । राम्रो विधेयक बनाउनु भएको छ, म त राम नारायण विडारी कै भाषामा भन्न चाहान्छु यो विकेयक पढेपछि धेरै कुराहरु तर्फ मस्यौदाकार साथीहरुले मेहनतका साथ हामीलाई पनि ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । अलिकति पनि कन्जुस्याइ नगरि उहाँहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
यसलाई अन्यथा नठान्नुहोला यो विधेयकमा तोकिए बमोजिम यति धेरै छ यो चाहि पछि नियम बनाउदै गर्दालाई अहिले तोकेबमोजिम राखिदिएको जस्तो लाग्ने यो कतिपय कुराहरुलाई हामी ऐनमै राखौ त्यसो गर्दा उहाहरुले उठाउनुभएको समुदायको तर्फबाट उठाइएका कुराहरु प्रष्ट हुन्छ । त्यसतर्फ यहाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै यो बिचको अबधिमा हामी त्यसलाई परिमार्जित गरेर प्रष्ट गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।
अहिले यो बेलामा एतिका आधार तयार हुनु भनेको साह्रै राम्रो कुरा छ । संबिधानमा हामीले व्यवस्था गरेका छौ, हामीले ऐतिहासिक कानुन सदा सर्वदा त्यसरी नै भन्ने गर्छु । हामीले ऐतिहासिक संबिधान बनाइसकेको छौ । तुलनात्मक रुपमा भन्ने हो भने प्रत्येक क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छौ । तर यहि क्षेत्रमा जुन क्षेत्रको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौ संसारकै सन्दर्भमा यो पहिचानको सन्दर्भमा तुलना गरेर छलफल गर्ने हो भने हामीले महत्वपूर्ण संबिधानमा प्रस्ताव राखेका छौ । त्यो संबिधानलाई व्यबहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन निर्माणका कामहरु हामीले छिटो–छिटो समयमा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने अबस्था छ । त्यसतर्फ यस संस्थाले पहल गरेकोमा, यतिको काम गरेकोमा, सम्बिन्धत मस्यौदाकार विज्ञ साथीहरुले यति महत्वपूर्ण काम गर्नुभएकोमा उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिदै हामी सबैलाई यति छलफल गराएर यो प्रक्रियालाई महत्वपूर्ण काम भएको छ सहभागि हुने अबसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद ।
(समलिंगी विवाह र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकारका विषयमा बनेको कानुनको मस्यौदामा राखिएको छलफलमा पूर्वसभामुख तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले गरेको टिप्पणीको सारसंक्षेप )