काठमाडौं (पहिचान) जेठ ११ – नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले समलिंगी तेस्रोलिंगीले अहिले नै सर्बोच्च गएर सरकारलाई ‘च्यालेञ्ज’ गर्नसक्ने बताएका छन् । पहिचानसँगको कुराकानीमा पूर्वमहासचिव पोखरलेले नेपालको संविधानले नैं अल्पसंख्यक भनिएको समुदाय अल्पसंख्कको सूचीमा नपर्ने संविधानवादकै खिलाफमा भएको बताए ।‘सरकारले तयार पारेको अल्पसंख्यकको सूचीमा नपरेपछि अहिले नैं सर्बोच्च गएर नेपालका एलजीबीटीआई (समलिंगी तेस्रोलिंगी)ले सरकारलाई च्यालेञ्ज गर्नसक्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘जव संविधानले नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भनेर तोकेको छ भने त्यो समुदायलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सूचीबाट कसरी हटाउन सक्छ ?’ उनले समुदायले क्रियाशीलता लिएमा यो विषय सहज हुने पनि उनले बताए ।
नेपालको संविधानले तीनवटा धारामा समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुलाई ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय’ भनेर उल्लेख गरेको छ । संविधानले नै अल्पसंख्यक समुदाय भनेर तोेकेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई नेपाल सरकारले बनाएको अल्पसंख्यकको सूचीमा भने पारिएको छैन । त्यही सूचीमा नपारिएका कारण निर्वाचन कानुनले अल्पसंख्यकका लागि तोकेको कोटाका लागि समेत उनीहरुले दावी गर्न पाएका छैनन् ।
संविधान र कानुनको अभ्यास र नागरिक अधिकार
पूर्वमहासचिव पोखरेलले संविधान र अन्य दस्तावेजमा हेर्दा नेपाल विश्वकै नागरिक अधिकारसम्पन्न मध्येका समृद्ध र प्रजातान्त्रिक मुलुकसँग रहेको भन्दै अभ्यासमा भने विपरित अवस्था रहेको बताए । ‘नेपालको संविधान र कानुनमा रहेका लिखित दस्तावेज हेर्यो भने नेपाल विश्वकै समृद्ध प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुसँग छ, तर अभ्यासमा हेर्ने हो भने, विश्वकै कमजोर मुलुकहरुमा जस्तो अवस्था छ,’ पोखलेलले भने, ‘अहिले जारी भएको संविधानले केही प्रगतिशील व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सुरुवात भएको छैन ।’ उनले संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कानुनले संविधानको भावना अनुसार अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसलाई खुम्च्याउने अधिकार कानुन निर्माणकर्तालाई नरहेको बताए ।
‘संविधानले दिएका अधिकार रोक्ने वा खुम्च्याउने काम कानुनले गर्न हुँदैन र मिल्दैन पनि,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने काम गर्छ भने त्यसलाई च्यालेञ्ज गर्ने दायित्व नागरिक र नागरिक समाजको हो भने त्यसलाई फुकाउने दायित्व न्यायालयको हो ।’ उनले नेपामा सबै निकायहरु संबेदनशील नहुँदा त्यो अभ्यास राम्रोसँग हुन नसकेको बताए ।
‘संविधानले उच्च अदालतले फैसला गरेको रिटउपर सर्बोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, तर कानुनले त्यसलाई रोकेर उच्च अदालतलाई नै अन्तिम बनाउनेगरी कानुन बनाएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो त मैले उदाहरण मात्र दिएको हुँ, हाम्रोमा यस्ता अभ्यास पनि हुने हुँदा संविधानले ज्ञारेन्टी गरेका अधकिार समेत उपभोग गर्न पाउनेमा नागरिकमा विश्वास हुँदैन ।’ उनले त्यस्तो कार्य रोक्नका लागि राज्यका हरेक निकाय जिम्मेवार र अनुशाशित हुनुपर्ने बताए ।
‘लोकतन्त्रमा राज्यका निकाय मात्र हैन नागरिक समेत जिम्मेवार र अनुशाशित हुन जरुरी छ,’ पोखरेलले भने, ‘जव व्यक्ति नभएर संस्था सवल हुन थाल्छन, लोकतन्त्र आफै मजबुत भएर जान्छ ।’ समावेसी लोकतन्त्र भनेकै सबै समुदायको अनुहार झल्कनुपर्ने भन्दै भर्खरै सुरु भएको नेपालको लोकतन्त्रमा पनि समलिंगी तेस्रोलिंगी सहित सबै समुदायको अनुहार झल्कन आवस्यक रहेको उनको भनाई थियो ।