सन्त गाहा मगर (पहिचान) जेठ १५ – सूर्यविनायक–८, भक्तपुरकी ज्योति थापाले स्थानीय तह निर्वाचनमा सिपाडोल केन्द्रबाट मतदान गरिन्। ३१ वैशाखमा मतदान केन्द्रमा पुग्नुअघि मनमा अनेक तर्कना चलेको उनी बताउँछिन्। त्यसको कारण थियो, मतदाता परिचय पत्रको लिङ्ग महलमा उल्लिखित ‘अन्य’ शब्द। “गेटमा सुरक्षाकर्मीले परिचय पत्र हेरेर जानुस् भनेपछि महिलाको लाइनबाट मतदान गरें” ज्योति भन्छिन्, “तेस्रोलिङ्गी भएकै कारण भोट खसाल्न गाह्रो भएन।”
काठमाडौं–९, बत्तीसपुतलीकी मनीषा ढकालले पनि मताधिकार प्रयोग गरिन्। बुबाआमासँग गएकाले सजिलै भोट हाल्न पाएको उनको अनुभव छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, देशभर १४३ जना मतदाताले लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ लेखेका छन्। (हे. टेबल) कागजमा नखुलाएका समलैङ्गिक, द्विलैङ्गिक र ट्रान्सलैङ्गिक मतदाताको संख्या ठूलो रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका लागि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको तीन प्रदेशका ६ हजार ६४१ मतदान केन्द्रमा विशेष व्यवस्था थिएन।
लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ लेखेको देखेर कसैले केही भनी पो हाल्छ कि भनेर भोट हाल्न नगएको बताउने तेस्रोलिङ्गी मतदाताहरू पनि छन्। भक्तपुर बस्ने मकवानपुरका एकजना तेस्रोलिङ्गी मतदाताले सरकारी कागजातमा पहिलो पटक यो परिचय खुलाएको र भोट खसाल्न गाउँ जाँदा कसैले केही भन्लान् भनेर नगएको बताए। “समाजमा आफ्नो परिचय लुकाउनुहुँदैन भनेर मतदाता नामावलीमा ‘अन्य’ लेखाएँ, तर भोट हाल्न जाने आँट आएन” उनी भन्छन्, “संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्याय तथा समानता सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले व्यावहारिक पक्षमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ।”
मुख्य माग पहिचान
पुरुष वा महिला बाहेकका सबैलाई तेस्रोलिङ्गी (समलैङ्गिकता, द्विलैङ्गिकता र ट्रान्सलैङ्गिकता) को रूपमा परिभाषित गरिएको छ। समलैङ्गिक, द्विलैङ्गिक र ट्रान्सलैङ्गिक आबद्ध संस्था नीलहीरा समाजको कार्यकारी निर्देशक रहेकी मनीषा ढकाल पहिचान र अवसर नै तेस्रोलिङ्गीको प्रमुख समस्या भएको बताउँछिन्। केटी जस्तो देखिने केटा र केटा जस्तो देखिने केटीहरूमाथि घरपरिवार र विद्यालयदेखि नै असमान व्यवहार हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
काठमाडौं, धापासीकी पिंकी गुरुङ परिवारका सदस्य, साथीभाइ मात्रै होइन शिक्षकहरूले पनि समान व्यवहार नगर्दा पढ्न पाउने अधिकारबाटै बन्चित हुनु परेको बताउँछिन्। सामान्य जस्तो मानेर प्रयोग गरिने ‘छक्का, हिजडा’ जस्ता शब्दहरूले मुटुमा छुराले जस्तो चोट पुर्याउने उनको अनुभव छ। उनी भन्छिन्, “चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक व्यवहारदेखि भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा तेस्रोलिङ्गीबारे विचार पुर्याउनुपर्छ।”
२० कात्तिक २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं–१५, स्वयम्भूकी रजनी शाहीको मुद्दामा तेस्रोलिङ्गीहरूलाई पनि विवाह सम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार भएको फैसला गरेको थियो। फैसलामा ‘स्वतन्त्र रूपमा निजले भावी जीवनसाथीको रूपमा वा कोसँग के रूपमा कति अवधि कसरी बिताउने भन्ने कुरा निजको नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न भएकोले समलिङ्गी होस् वा अरू जे होस् त्यसको बारेमा जो चाहिने निर्णय निजले नै लिनेछ’ भनिएको छ। कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्दा भने अदालतको यो आदेश अनुरूप तेस्रोलिङ्गीहरूको विवाहले कानूनी मान्यता पाएको देखिन्न। “मन परेको मान्छेसँग विवाह गरेर बस्न नपाउनु मानवअधिकार उल्लंघन पनि हो” ज्योति थापा भन्छिन्, “अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान यसतर्फ पनि जानुपर्छ।”
बलात्कारको विषयमा पनि कानूनले तेस्रोलिङ्गीमाथि समान व्यवहार गर्न सकेको छैन। महिलामाथिको बलात्कारको विषयमा स्पष्ट कानूनी प्रावधान तेस्रोलिङ्गी बलात्कृत हुँदा भने मौन देखिएको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ। स्थानीय कानून समेत बनाउने अधिकार पाएका जनप्रतिनिधिको यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानमा ‘…आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ’ भनिएको छ। कानूनतः नागरिकताको लिङ्ग महलमा ‘पुरुष वा महिला’ नै लेख्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। यसअघि पुरुष वा महिला लेखाएका तेस्रोलिङ्गीहरूलाई अहिले पहिचान खुलाउन दिनुपर्नेमा थापाको जोड छ। पुरुषले पुरुषको जस्तो र महिलाले महिलाकै जस्तो नाम राख्न पाए जस्तै तेस्रोलिङ्गीलाई पनि नाम रोज्ने अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर, स्थानीय निर्वाचनमा भोट माग्न आएका उम्मेदवारहरू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको समस्याप्रति सचेत नदेखिएको अधिकारकर्मीहरूको मूल्यांकन छ। उनीहरूका अनुसार, समावेशिताको प्रसंगमा आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, मधेशी र अल्पसंख्यकहरूको अधिकारबारे तार्किक कुरा राखेका उम्मेदवारहरू त्यो अल्पसंख्यकभित्र रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको पहिचानबारे प्रायः अनभिज्ञ देखिए।
स्रोत र अवसरमा पहुँच
संविधानको धारा १८ को उपधारा (५) ले ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुने’ भनेको छ। यसको पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन। अंश माग्दा घरपरिवारबाट ‘छोरा वा छोरीको जस्तो व्यवहार गर्न’ भन्ने गरिएको तेस्रोलिङ्गीहरूको अनुभव छ। एक समलिङ्गी भन्छन्, “मेरा बुबाआमाले अंश लिने भए तैंले परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नुभयो।”
राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई लैङ्गिक आधारमा भेदभाव नगरिने संविधानको समानताको हकअन्तर्गत उल्लेख छ। संविधानले सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीका अवसर र पारिश्रमिकका सम्बन्धमा पनि समान अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। संविधान र कानूनमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लैङ्गिक भिन्नताकै कारण विभिन्न अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको काठमाडौं, धापासीकी पिंकी गुरुङ बताउँछिन्।
शारीरिक संरचना एक थरी र नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदिमा अर्को थरी पहिचान उल्लेख हुँदा योग्यता अनुसारको जागिर पाउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ।
धापासीकी गुरुङ तेस्रोलिङ्गीहरूलाई अहिले दलहरूको घोषणापत्रले पनि निराश तुल्याएको बताउँछिन्। आफूहरूको लागि प्रमुख दलका उम्मेदवार र घोषणापत्र दुवै निराशाजनक भएको उनले बताइन्। “घोषणापत्रमा परेका विकास निर्माण, आर्थिक समृद्धि जस्ता बुँदाप्रति हाम्रो समर्थन नै छ” उनी भन्छिन्, “तर, उनीहरूले तेस्रोलिङ्गी नागरिकहरूको समस्यालाई पूरै बिर्सेका छन्।”
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
