काठमाडौं (पहिचान) जेठ २४ – त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक एवं अधिबक्ता मिलन श्रेष्ठले लैंगिक तथा यौनिक अल्संख्यकको पहिचान र अधिकारबारे बनेको विधेयकमा व्यापक छलफल हुनु पर्ने वताएका छन् । संविधानमा भएका सबै व्यवस्था विधेयकमा नपरेको भन्दै श्रेष्ठले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सहभागिता र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बन्नुपर्ने वताए ।

पहिचानसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले जुन वर्ग र समुदायका लागि कानुन बन्न लागेको हो उसको सक्रियता धेरै हुनु पर्ने सुझाव समेत दिए । उनले अध्ययन अनुशन्धान गरेर समुदायले आवाज उठाउन पर्ने र व्यापाक अभियान चलाउनु पर्ने वताए । ‘यो विधेयक अहिले छलफलकै क्रममा छ श्रेष्ठले भने, समुदायका व्यक्तिहरुले आफ्नो र विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन अनुशन्धान गरी सुझाव दिनुपर्छ ।’

उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान र अधिकारका लागि गठन हुने बोर्डमा समुदायका व्यक्ति राख्न सकिने वताए । ‘जुन समुदाय वर्गका लागि कानुन बनेको हो त्यसमा त्यो वर्ग समुदायलाई बाहिर राख्न सकिदैन उनले भने, बोर्ड एकातिर र समुदाय अर्को तिर भए भने त्यो कानुन टिक्न सक्दैन ।’ उनले समुदायको सहभागिता विना निर्णय गरिए त्यो कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने वताए ।

अहिले ५ सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको बोर्डमा दुई सदस्य थप गरेर ७ सदस्यीय बनाउन सकिने श्रेष्ठको भनाई छ । श्रेष्ठले त्यसका लागि विधेयक संसोधन हुन सक्ने पनि वताए । उनले अल्पसंख्यकको सुचिमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक पनि पर्नु पर्ने वताए । ‘अल्पसंख्यकको सूचिमा अझै पनि यो समुदाय पर्न सकेको छैन उनले भने राज्यले तथ्याङ समेत दिदैन, यो समुदायका सदस्य आफै खुलेर आउनु पर्ने अवस्थ छ ।’

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समस्य नभएर बास्तविकता भएको महसुस गरेर विधेयकको मस्यौदा बनेको श्रेष्ठको भनाई छ । उनीहरुलाई आफ्नो पहिचान सहित उपस्थित हुन पाउने अधिकार दिन यो विधेयक बनेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले यो समुदायलाई फरक देष्टिकोणले हेर्ने अवस्था अन्त्य गर्न विधेयकमा दण्डसम्वन्धी व्यवस्था समेत गरिएको वताए । श्रेष्ठले विधेयकमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

‘विवाह गर्न उमेर पुगेका व्यक्तिबीच विवाह हुन पाउनु पर्छ उनले भने, स्वतन्त्रपूवर्क र स्वतन्त्र मञ्जुरीका साथ विवाह गर्न बन्देज लगाउनु हुँदैन ।’ उनले सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गर्न समस्या आए प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको निकायमा निवेदन दिएर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले विवाह गर्न पाउनु पर्ने मस्यौदा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।