काठमाडौं (पहिचान) असार ४ – अधिवक्ता सुजन पन्तले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै कानुन आवस्यक नुहने बताएका छन् । नागरिकका लागि एउटै कानुनले नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ता पन्तले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा विरोधी हुने कानुनका प्रावधान सच्याए एउटै कानुनले सबैलाई समेट्न सक्ने बताए ।

‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पहिलो आवस्यकता पहिचानको हो, दोस्रो समलिंगी विवाहको नैं हो,’ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘त्यसमध्ये सर्बोच्चको फैसला, त्यसपछि सुरु गरिएको नागरिकता प्रदान गर्ने अभ्यास र संविधानको धारा १२ को लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था नैं पर्याप्त छ ।’ उनले संविधानको प्रावधानपछि पनि सर्बोच्चले पहिचानका आधारमा शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि संशोधन गर्न दिएको आदेशले पहिचानका विषयमा कुनै कुरा बाँकी नरहने भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गरे पुग्ने बताए ।
‘जहाँसम्म विवाहसम्बन्धी कुरा छ त्यो पनि विवाहको परिभाषामा उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीचको वैवाहिक सम्बन्ध भनेर उल्लेख गर्ने हो भने अर्को कानुनको जरुरी नैं हुँदैन,’ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘त्यसका लागि नेदरल्याण्डको ‘एनी टु कन्सेन्टिङ एडल्ट्स’ उमेर पुगेको दुई व्यक्तिको एकता भन्ने नैं सबैभन्दा उपयुक्त परिभाषा हुनसक्छ ।’ उनले कानुन हिजोका कमि कमजोरी हटाउने माध्यम पनि भएको भन्दै हिजो परिभाषा र त्यसको अभ्यासले स्थापित गरेका समस्या सच्याउदा पुग्ने र छुट्टै कानुन आवस्यक नहुने बताए ।
संविधान जारी हुनु अघि नै सर्बोच्चले दिएको आदेशका आधारमा गठन भएको नेपाल सरकारको समलिंगी विवाहसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन नैं कानुन निर्माणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्देशन भएको पन्तको भनाई छ ।
‘समलिंगी विवाह समितिको सरकारी समितिको प्रतिवेदनले विश्वका समलिंगी विवाह मान्य भएका मुलुकको उदाहरणसहित समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने भनेको छ र नेपालका कुन कुन कानुन संशोधन गर्ने भन्ने पनि प्रस्ट उल्लेख गरेको छ,’ पन्तले भने, ‘त्यसैले त्यही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरे अरु कुनै कानुन आवस्यक हुँदैन ।’
पहिचानसँगको कुराकानीमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा वकालत समेत गरिरहेका अधिवक्ता पन्तले अहिले केही एनजीओबाट प्रस्तावित विधेयकका मस्यौदाले विषवस्तुको गहिराई र एलजीवीटीआई समुदायका अधिकार दुबैलाई बुझ्न चुकेको बताए ।
‘नेपाल कानुन समाजले एउटा विधेयक तयार पारेको रहेछ, एउटा कानुनका विज्ञहरुको समुहले मस्यौदा गर्नु र त्यसका विषयमा कानुनका हस्तिहरुबीचमै बहस हुनु सकारात्मक पाटो हो,’ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘तर, त्यसले न त विगतमा सर्बोच्चले दिएका आदेशलाई टेक्न सकेको छ, नत एलजीवीटिआई समुदायका अधिकारका कुरालाई प्रस्टसँग व्यवस्थित गर्न सकेको छ ।’ उनले एउटा एनजीओले गरेको काम बहसकै लागि मात्र भएकाले त्यसलाई धन्यवाद भने दिन पर्ने बताए ।
‘हुन त राज्यलाई प्रभावित पार्नका लागि समाजले मस्यौदा मात्र हैन नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नै प्रभावित पर्ने व्यक्तित्वहरु ल्याएर बहस समेत गराएको छ,’ पन्तले भने, ‘राधेश्याम अधिकारी, सुवास नेम्बाङ, रामनारायण विडारी जस्ता विद्वान र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा बहस गराउनु पनि कानुन समाजको सकारात्मक काम हो ।’
नेपाल सरकारले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अहिले अदालतको आदेश, समलिंगी विवाह सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र नेपालको संविधान अनुरुप समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन गरे पनि त्यसले कुनै प्रगति विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
अधिवक्ता पन्त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको आवाज उठाउने संस्था नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार समेत हुन् ।