काठमाडौं (पहिचान) भदौ ३ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजले सम्बन्ध विच्छेद नगरी तेस्रोलिंगी मोनिका शाहीले गरेको विवाहलाई समर्थन दिन नसक्ने जनाएको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलजन गर्दै समाजले कानुनले मान्यता दिइनसकेको अवस्थामा कोही व्यक्ति विशेषले एउटी महिलासँग विवाह गरेको व्यक्तिसँग गर्ने अर्को विवाहलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको हो ।

“संविधान अनुसार कानुन बनेको छैन । नेपालको कानुनले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइसककेको छैन । यो प्रक्रियामा मात्रै छ,” समाजकी अध्यक्ष पिंकी गरुङले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन, “हामी हाम्रो अधिकारका नाममा अरुको अधिकार खोस्ने पक्षमा छैनौं । मोनिका शाहीले गरेको विवाहका कारण एक जना महिला र उनका दुई जना छोराको अधिकार खोसिएको छ । अरुको अधिकार खोसेर गरिएको विवाह कानुन सम्मत हुन सक्तैन । त्यसैले यो विवाहको पक्षमा हामी उभिन सक्तैनौं ।”

उनले समलिंगी विवाह सम्बन्धी सरकारी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा भने महिला मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । “प्रतिवेदनको सुझाव सकारात्मक छ । प्रतिवेदन अनुसार समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिँदा विपरितलिंगी महिलाको वैवाहिक जीवनको नै संरक्षण हुन्छ,” अध्यक्ष गुरुङले भनिन, “अहिले ९५ प्रतिशत समलिंगी तेस्रोलिंगी साथीहरु विपरितलिंगी महिला पुरुषसँग विवाह गरेर बसेका कारण घरगृहस्ती राम्रो हुन सकेको छैन । यस्तै कारणले आत्महत्याका घटना समेत बढीरहेको छ ।”

नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार सुजन पन्तले समलिंगी विवाह कानुनी मान्यताको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा मोनिकाले गरेको विवाहलाई समलिंगी विवाह भन्न नसकिने बताए ।

“डडेल्धुराको परसुराम नगरपालिका कार्यालयमा तेस्रोलिंगी महिला मोनिका शाहीले दुई सन्तानका बाबु रमेशनाथ योगीसँग गरेको विवाहलाई समलिंगी विवाह भनेर मान्न सकिँदैन,” पन्तले भने, “श्रीमती र बच्चा घरमै भएको अवस्थामा कानुनत सम्बन्ध विच्छेद नभई तेस्रोलिंगी महिलासँग विवाह गर्नु कुनै पनि अवस्थामा व्यवहारिक तथा न्यायोचित हुँदैन । कानुन पल्टाएर हेर्ने हो भने यो विवाह गैरकानुनी हुन्छ । योगीलाई बहुविवाहको मुद्दा लाग्छ ।”

कानुनी सल्लाहाकार पन्तले मोनिकाले योगीसँग गरेको विवाह कानुन सम्मत नभएकाले उनले सम्पत्तीको दावी गर्न र धर्म सन्तान राख्न समेत नपाउने स्पष्ट पारे ।

उनले अरुको अधिकार हनन् गर्दै सस्तो प्रचारवाजी र पहिलो हुने नाममा हतार नगर्न पनि सुझाव दिए । संसदले कानुन बनाउन लागेको अवस्थामा यस्ता क्रियाकलापले नकारात्मक सन्देश जाने समेत उनले स्पष्ट पारे ।
समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले कानुन नबनेको तथा कानुनले सम्बोधन गर्नु पर्ने थुप्रै विषय बाँकी रहेको अवस्थामा समलिंगी विवाह कुनै एक व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा दर्ता गर्दैमा यसलाई समलिंगी विवाहले मान्यता पायो भनेर बुझ्नु गतल हुने बताइन् ।