काठमाडौं (पहिचान) भदौ २१ – समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार १५ ‘क्लस्टर’ छुट्याउनुपर्ने प्रावधान विपरीत ६ वटा मात्रै कलस्टर छुट्टयाउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले पारित गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकका लागि प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराइएको छैन ।

संविधानको धारा ४२ मा रहेका १५ वटा क्लस्टरमध्ये ६ वटा क्लस्टरलाई मात्रै ऐनमा समेटिएको छ जसअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम ‘क्लस्टर’ मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बन्द सूचिमा रहनेछन् । संविधानको धारा ४२ लाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न धारा ४२ का सबै क्लस्टर राखिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । कलस्टर छुट्याउनका लागि व्यवहारिक रूपमा गा¥हो भएकाले जातीय क्लस्टर मात्रै छुट्याइएको हुन सक्ने सांसदहरुको तर्क छ ।

संविधानको धारा ४२ लाई संशोधन गरी सामाजिक न्यायको हकमा १५ वटा क्लस्टरको व्यवस्था छ । ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ,’ सो धारामा उल्लेख छ ।

संविधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि ऐन बनिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत आपत्ति जनाएन । समावेशी र समानुपातिकको अनिवार्यता खोज्दै आन्दोलन गर्ने संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, नेपाल फोरम लोकतान्त्रिकका सांसदले पनि कानुन बनाउँदा संवैधानिक प्रावधान समेट्नुपर्ने माग गरेको संसदमा सुनिएन ।

माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले कानुनबाट संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै संसदमा आपत्ति जनाए । मानव विकास सूचाकांकमा पिछडिएका क्षेत्र भनेर उल्लिखित ९ वटा जिल्लाले समानुपातिक समावेशीकरणका आधारमा पाउनुपर्ने आरक्षण नछुट्याइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘संविधानले जे अधिकार दिएको छ, विधेयकमा छुट्याइएका क्लस्टर हेर्दा अन्य (थप) हटाएर कानुन आएको छ, यसलाई प्रिन्ट मिस्टेक भएको अर्थमा मैले बुझिरहेको छु,’ उनले सदनमा भने, ‘संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई काँटछाँट गरेर ल्याइएको हो भने यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो, सदनले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिओस् ।’ उनका अनुसार संविधानले दिएको अधिकार पनि उक्त कानुनले खोसिएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा समानुपातिकअन्तर्गत बन्द सूचिमा पर्ने ६ वटा क्लस्टरको प्रतिशत उल्लेख छ जसअनुसार दलितलाई १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २८.७ प्रतिशत, खसआर्यलाई ३१.२ प्रतिशत, मधेसीलाई १५.३ प्रतिशत तथा थारुलाई ६.६ प्रतिशत र मुस्लिमलाई ४.४ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ ।

श्रोत : नागरिक दैनिक