काठमाडौं (पहिचान) असोज १० – सर्बोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । गत माघ ३ गते सर्बोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक फैसलाको पूर्ण पाठले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, द्वीलिंगी र अन्तरलिंगी )लाई नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रसहितका सबै कागजात पहिचान अनुसार लिने व्यस्था गरेको छ भने सरकारी अधिकारीलाई समेत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषय बुझाउन आवस्यक अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशनतात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्चको आदेशले नागरिकता, शैक्षिक प्रमाण पत्रसहतिका कागजात र सरकारी अधिकारीको क्षमता बृद्धिका विषयमा छुट्टा छ्ट्टै सर्तसहितको आदेश जारी गरेको हो ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका अभियन्ता पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्त, नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ र तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक रानाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय र देशैभरका सीडीओहरुलाई विपक्षी बनाएर ७० सालमा संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्बोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला दिएको हो ।

संयुक्त रिटमा बहस गरेका अधिवक्ता सुजन पन्तले सर्बोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको र त्यसले धेरै पाटोमा संबोधन गरेर अग्रगामी फैसला दिएको बताए ।

अधिवक्ता पन्तले सर्बोच्चले गरेको गत माघ ३ को फैसलाले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई पहिले लिएको नागरिकतामा रहेका नाम र लिंग परिवर्तनको अधिकार दिएको जानकारी दिए । अधिवक्ता पन्तले सर्बोच्चको प्रगतिशील फैसलाले दिर्घकालिन महत्व राख्ने पनि बताए ।

नागरिकता

‘सर्बोच्चको फैसलाले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई पहिले लिएको नागरिकता परिवर्तन गरी आफूले चाहेको नाम र लैंगिक पहिचासहित नागरिकता लिने व्यवस्था गरिदिएको छ,’ पहिचानसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता पन्तले भने, ‘अब जुनसुकै जिल्लाका सीडीओले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन्न भन्न पाउँदैनन् ।’ उनले सर्बोच्चको फैसलाले अव उप्रान्त समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई दिएको नागरिकताको रेकर्ड राख्न पनि गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासनहरुलाई निर्देशन दिएको बताए ।

‘त्यसरी रेकर्ड राख्नु भनेको नागरिकताको दुरुपयोग रोक्नु पनि हो, त्यही कारण अदालतले रेकर्ड राख्न निर्देशन दिएको हो,’ अधिवक्ता पन्तले भने ।

सर्बोच्चको फैसलाले सबै जिल्ला प्रशासनलाई फैसला पठाउन र त्यस अनुरुपमा निर्देशन पठाउँदै नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

शैक्षिक लगायतका प्रमाणपत्र

अदालतको फैसलाले नागरिकता बाहेकका कागजात सच्याउनका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएको पन्तले बताए । ‘सर्बोच्चको फैसलाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्र सच्याउनका लागि छुट्टै कानुन निर्माणका लागि पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ,’ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘अब नयाँ प्रमाण पत्र लिनेले शैक्षिक तथा अन्य प्रमाणपत्रहरु नाम अनुसार नैं पाउने छन् भने कानुन अनुसार पहिले लिएकाले पनि सच्याउन पाउने छन् ।’

सरकारी अधिकारीलाई तालिम

सर्बोच्चको फैसलाले नेपाल सरकारका अधिकारीहरुलाई पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विषयमा अभिमुखीकरण तालिम दिन निर्देशन दिएको छ । ‘सर्बोच्चले नेपाल सरकारका अधिकारीहरुलाई पनि ‘एलजीवीटीआइका इश्यु’मा नियमित रुपमा अभिमुखीकरण तालिम संचालन गर्न आदेश दिएको छ,’ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘सर्बोच्चको त्यो निर्देशनात्मक आदेशले अब एलजीवीटीआइका विषयमा थाहा छैन भन्ने छुटबाट नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुलाई पनि उन्मुक्ति दिने छ ।’