काठमाडौं/पहिचान – सञ्जिव (पिंकी) गुरुङ नील हिरा समाज नेपालकी अध्यक्ष हुन् । सन् २००१ मा स्थापना भएको नील हिरा समाजको संस्थापक सदस्य हुँदै अध्यक्ष बनेकी उनी पछिल्लो डेढ वर्षदेखि राजनीतिज्ञको रुपमा पनि चिनिन्छन् । उनी राजनीतिक रुपमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालमा आबद्ध छन् । पार्टीमा सचिवालय तथा केन्द्रीय परिषद् सदस्यको जिम्मेवारी छ उनलाई । समलिंगी, तेस्रोलिंगीको हकअधिकारका लागि झन्डै दुई दशकदेखि क्रियाशील गुरुङ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघको कोषाध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेका छन् । वि.सं. २०३५ पुस ५ गते लमजुङमा जन्मेका गुरुङ सामाजिक अवहेलना र कठिन संघर्ष झेल्दै आफू र समुदायलाई अगाडि धकेल्न अभ्यस्त छन् । सामाजिक संस्था र राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील गुरुङ आगामी मंसिरमा दुई चरणमा हुने निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ नयाँ शक्ति पार्टीबाट समानुपातिक सूचीमा समेटिएका छन् । अधिकार र पहिचानका लागि संघर्षरत सञ्जिव (पिंकी) गुरुङसँग एभरेष्ट टाइम्सले गरेको कुराकानी ।
नयाँ शक्ति पार्टीले समानुपातिक सूचीमा राख्नुलाई कुन रुपमा ग्रहण गर्नुभयो ?
यो एकदमै उत्साहको कुरा हो । हामीजस्तो पिछडिएको समुदायलाई एउटा राजनीतिक पार्टीले समानुपातिक कोटामा उम्मेदवार बनाएको छ, यसलाई उदाहरणको रुपमा लिनुपर्छ । नेपालमा जुन राजनीतिक परिवेश छ, जहाँ एकदमै होडबाजी चल्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारीका लागि निकै इफोर्ट लाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ शक्तिले मलाई समानुपातिक उम्मेदवारमा चयन गरेको छ, त्यो खुसी, गौरवको कुरा पनि हो । सम्पूर्ण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक साथीहरुले पनि निकै खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
हाम्रा साथीहरु अरु पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपामा पनि हुनुहुन्छ । कुनै पनि पार्टीले न स्थानीय चुनाव न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार बनाए । मैले संस्थापक रुपमा नयाँ शक्तिमा आबद्ध भएर विभिन्न अभियान चलाएँ । त्यो अभियानलाई देखेर जुन संगठित स्वरुप बन्यो, त्यो योगदान स्वरुप पार्टीले समानुपातिकमा समेटेको हुनुपर्छ ।
टिकट पाउन नेताहरुको घरदैलो गर्नुपर्ने अवस्था छ, तपाईले पनि गर्नुभयो कि ?
‘गिभ एन्ड टेक’को रिलेसन जहाँ पनि हुन्छ । राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भयो भन्दैमा सजिलैसँग कसैलाई पनि अवसर दिइँदैन । पार्टीमा योगदान दिने र भविष्यमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नका लागि मैले जुन रणनीति पहिल्यैदेखि अपनाएकी थिएँ, फलस्वरुप रिजल्ट आएको हो । त्यत्ति धेरै इफोर्ट, भनसुन गर्नु परेन किनभने पार्टी स्थापनाकालदेखि नै मैले आफ्नो समुदायलाई परिचालित गरेँ । अभियानमा समुदायका साथीहरुलाई सहयोग गराएँ, जसरी आफ्नो तर्फबाट योगदान दिएँ र यो योगदानलाई पार्टीले कदर गरेर अवसर दिएको हो जस्तो लाग्छ । मैले योगदान नगरेको भए पार्टीले तेस्रोलिंगीको मुहार हेरेर मात्रै अवसर दिइँदैन थियो होला पक्कै । पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाइदिनुप¥यो भनेर प्रत्यक्ष भेटेर भनिनँ । तर, मैले आफ्नो सान्दर्भिक विषयवस्तुलाई इमेलमार्फत उहाँलाई पठाएको थिएँ । हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व किन जरुरी छ । पिछडिएको हाम्रो समुदायको राजनीतिक अधिकारलाई नयाँ शक्तिले कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने, हाम्रो संलग्नताले पार्टीलाई थप योगदान कसरी पुग्छ भन्ने कुराहरु राखेर दुईवटा इमेल लेखे, त्यसकै प्रभाव भयो होला ।
प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने रहर किन गर्नुभएन ?
प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बन्नको लागि नयाँ शक्ति केन्द्रबाट अनुरोध आएको थियो । नयाँ शक्तिमा म मात्र छैन, बहुसंख्यकरुपमा समुदाय आएको छ । उहाँहरुसँग प्रत्यक्ष वा समानुपातिक कुनमा टिकट लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने राख्दा, समुदायमा साथीहरुले समानुपातिकमा राखे वेस हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो । त्यहीअनुसारको आफ्नो निर्णय पार्टी शीर्ष नेताहरुसमक्ष राखे । त्यहीअनुसार पारित भयो ।
समानुपातिक सिट संख्या पार्टीले पाउने जम्मा मतको आधारमा निर्धारण हुने हो । स्थानीय तह चुनावमा परीक्षण भइसकेको नयाँ शक्तिको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कस्तो अवस्था आउला ?
स्थानीय चुनाव बेला एकदमै धेरै समस्याहरु थिए । एउटा समस्या हामीले पार्टीको चुनाव चिह्न पाएका थिएनौं । त्यसले अप्ठेरो अवस्था आयो । चुनाव सुरु हुने अन्तिम अवस्थामा पनि चिह्न के हुने भन्ने अन्योलताले गर्दा नतिजा प्रतिकूल हुन गयो । अहिले पनि अनुकूल छैन । चुनाव एउटा लडाइँ नै हो । हारजित पक्कै पनि हुन्छ । जितिन्छ भन्ने उत्सुकताका साथ हामी अघि बढ्यौ भने सन्तोषजनक नतिजा आउन सक्छ । देशमा ठूला राजनीतिक पार्टीहरु एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग भिडन्त गर्नु भनेको चुनौतीको कुरा हो । तर, नयाँ शक्तिले नयाँ विचारधारासहित राजनीतिक परिवर्तन ल्याएर आर्थिक समृद्धिको पाटोमा देश र जनतालाई लैजाने अभिष्ट बोकेको छ, हामी सकारात्मक सोचअनुरुप नै अगाडि जानुपर्छ । अहिलेको कन्सेप्ट ठूला पार्टीलाई पछार्नुभन्दा पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ कसरी कटाउने र राष्ट्रिय पार्टी कसरी साबित हुने भन्ने उद्देश्यसहित अगाडि गइरहेका छौं ।
मतदातालाई रिझाउने एजेन्डा के के छन् ?
हाम्रो सातैवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै योजनाहरु तय गरिएको छ । नयाँ शक्तिको घोषणा पत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दाहरुलाई उल्लेख गरेको छ । जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्ने समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यताको अभावले गर्दा नेपाली समाजमा हाम्रो समुदाय विकृतिको उपजको रुपमा बाँचिरहनुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दताको अधिकारलाई कुण्ठित पारेर, सामाजिक र पारिवारिक दबाबका कारण विपरीतलिंगीसँगको सम्बन्ध गाँसिरहनु परेको छ । ती कुराहरुले व्यक्तिगत, सामाजिक र आर्थिक जीवनमा ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर समलिङ्गी विवाहलाई कसरी कानुनी मान्यता प्रदान गराउने भन्ने एजेन्डा घोषणा पत्रमा राखेका छौं । यो हाम्रो लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । अरु कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको छ जस्तो लाग्दैन । त्यसबाहेक विकासको योजनाहरुलाई अगाडि ल्याएर देशलाई कसरी समृद्धिको पाटोतिर लैजाने भन्ने कुरा छन् । संविधान नेपाली जनताले प्राप्त गरिसकेका छन् । यद्यपि, संविधान पूर्ण छैन । सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन् । संविधान निर्माण सकिएकोले देश आर्थिक समृद्धिमा जानुपर्छ । नेपाल अझै पनि राजनीतिक अस्थिरता, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचारबाट ग्रसित रहेका कारण देश र जनताले आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सकिरहेका छैनन् । सम्पूर्ण सीमान्तकृत वर्गको हितका लागि आर्थिक समृद्धि मुख्य एजेन्डा हुनु जरुरी छ ।
तपाईं सांसद हुनु भएमा यी एजेन्डा कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ कि चुनावी नारामात्र ?
यो एजेन्डा पूरा गर्ने काम नयाँ शक्तिले पार्टीगत रुपमा पनि गर्नु जरुरी छ । यदि सांसद्मा छानियो भने मैले नयाँ शक्तिभित्र त छँदैछ अरु पार्टी र सदनभित्र यो विषय संवेदनशील ढंगले उठाउने छु किनभने कति पढेलेखका र बौद्धिक व्यक्तिहरु समलिंगी र तेस्रोलिंगीको मुद्दामा मानसिक रुपमा संवेदनशील भइसकेका छैनन् । व्यवहारिक रुपमा अभ्यस्त छैनन् उहाँहरु । राज्य सम्हाल्ने र नेतृत्वमा रहेकाहरुले हामीजस्तो समुदायको मुद्दा खुला हृदयले उठान गरेको पाइँदैन । यदि उठाइएको छ भने आलोचित हुने डर उहाँहरुमा हुन्छ । हाम्रो समुदायको मुद्दा खाली ‘सेक्स’सँग जोडेर विश्लेषण गरेको हुन्छ, त्यसैलाई केन्द्रित गरेको हुन्छ । हामी नेपालमा रहेका अरु समुदायभन्दा एकदमै शोषित, उत्पीडित वर्गमा पर्छौं । अरु दलित, महिला, जनजातिका अधिकारका कुराहरु केही हदसम्म सुनिश्चित भइसके । विभिन्न राजनीतिक अधिकार र सामाजिक अभियानमा अरु वर्गहरु अगाडि आइरहेका छन्, हाम्रो मुद्दा भर्खर उठानमात्र भएको हो । यो मुद्दालाई राजनीतिक र सामाजिक रुपमा कसरी स्थापित गर्ने र नीति निर्माण तहमा कसरी समावेश गर्दै लैजाने, समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरेर चौतर्फी रुपमा यो अभियान चलाउने भन्ने उद्देश्य हाम्रो हो । राज्यका हरनिकायमा हाम्रो समावेशिता र संलग्नताबिना यो मुद्दा उठ्न गाह्रो छ । एकजना संसद्मा बसेर मुद्दा उठान गर्दैमा सार्थकसिद्ध हुन सक्दैन । देशका कुनाकुनामा जति पनि ससमुदायका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु शैक्षिक रुपमा सबल हुनुभयो, आर्थिक रुपमा क्षमतावान हुनुभयो, अधिकारका लागि सचेत र सजग हुनुभयो । आफ्ना आवाज उठाउन सक्ने र प्रतिवाद गर्न सक्ने, आफ्ना छुट्टै पहिचान छ, त्यसप्रति गर्व गरेर समाजमा मुद्दा उठान गर्न सक्ने हैसियत निर्माण गराउनु मेरो दायित्व हो । मेरो एक्लो प्रयासले सबै कुरा हुँदैन । त्यसमा मेरो समुदायका साथीहरुको ठूलो सहयोग चाहिन्छ, समुदायमा मात्रै नभएर यो विषयवस्तु मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । हाम्रो मात्र विषयवस्तु नभएर राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने हो ।
समुदायका मुद्दा उठान नहुनु तपाईहरु आफैं पनि कारण रहेछ नि ?
समस्याको जड कहीं न कहीं आफैंभित्र छ । त्यसको कारकतत्व विभेदकारी समाज र लिगल प्रोभिजन नबन्नु पनि हो । समुदायका व्यक्तिहरु अग्रसर भएर अगाडि आउनु पनि जरुरी छ । तर, कानुनी आधार एकदमै आवश्यक हुन्छ, सामाजिक परिवर्तनका लागि । मानौं, कसैमाथि विभेद भयो र गरियो भने त्यसलाई चिर्न हामीलाई केही न केही कानुनी अधिकार चाहियो । यो कानुनी अधिकारका लागि राजनीतिक अभियानमा होमिनु पर्ने जरुरी छ ।
त्यही भएर तपाई राजनीतिमा होमिनु भएको हो ?
मेरो राजनीतिक प्रवेशको कारण भनेको हामीले सामाजिक सचेतनासँगै राजनीतिक चेतना यो समुदायमा ल्याउनु एकदमै जरुरी छ किनभने नेपाली सबै जातजाति, समुदायभित्र जो राजनीतिमा सामेल छन् त्यसबाहेककामा राजनीतिप्रति चासो छैन । त्यो इन्टे«स्ट नहुँदा राजनीतिक दलहरुले इन्डाइरेक्ट फाइदा लिइरहेका छन्, त्यो नहोस् भन्न चाहन्छु । राजनीतिक अधिकारबिना नेपालजस्तो ठाउँमा अघि बढ्न अप्ठेरो छ । महिला, दलितको अधिकार राजनीतिक मुद्दा नै भनेर उठाइनु जरुरी भयो । समलिंगी र तेस्रोलिंगीको मुद्दाहरुले पनि राजनीतिक रुप लिनुपर्छ । राजनीतिक रुपमा नयाँ शक्तिले उठाएको छ, जुन गर्वको कुरा हो । राजनीतिक अभियानलाई निरन्तरता दिनका लागि हाम्रो समुदायले उत्सुकता र चासो देखाउनु पनि जरुरी छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको परिवारमा हिजोको बुझाई र अहिले परिवर्तन भयो कि उस्तै ?
ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीले सन् २००१ मा अभियान सुरु ग¥यो, त्यतिखेर एलजीविटीआईलाई समेत आफ्नो अधिकारबारे थाहा थिएन । म १९९५/९६ तिर काठमाडौंको रत्नपार्कतिर जान्थे । त्यो बेला जुन व्यवहार प्रदर्शन गरिरहन्थ्यौ, त्योबारे हामी अनभिज्ञ थियौं । परिवार, समाजमा हामी लुकेरै/लुकाएरै बसेको अवस्था थियो । संस्था स्थापनाका लागि जतिखेर सुनिल दाइले प्रस्ताव गर्नुभयो । त्यतिबेला हामी ६÷७ जनाबाहेक अग्रसर भएर आएका थिएनन् । तर अहिले हाम्रो ४० वटा जिल्लामा शाखा कार्यालय छन् । ८ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । हाम्रो समुदाय समाजमा खुला भएर आइरहेको छ । त्यसले गर्दा सामाजिक परिवर्तनका लागि केही सहयोग पुगेको छ ।
नेपालको संविधानमा हाम्रा अधिकारबारे जसरी उल्लेख गरियो, यो हाम्रो संस्था र समुदायको कानुनी लडाइँपश्चात् प्राप्त भएको हो । संस्थाले खुलेर कानुनी लडाइँ लड्यो, त्यसको बाबजुद पनि समाजभित्र अझै थुप्रै विभेदहरु छन् । हिंसा र लाञ्छना छ, त्यो हिंसा, विभेद र लाञ्छनाबाट अझै डरमुक्त हुन सकेका छैनौं । आफ्नो पहिचान दिएर अगाडि उभिनु पर्ने हो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण जुन पूर्वाग्राही छ, त्यसलाई ‘शून्य’मा झानुपर्ने सोच भएपनि सम्भव छैन । हामीले अधिकारका लागि खुलेर बहस र प्रतिवाद गर्न सक्यौं भने सजिलो हुन्छ । तर, जो परिवार, समाजमा लुकेर बसिरहेका छन्, उनीहरु अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् । राज्यले अन्यको रुपमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ तर कतिपयले लिएका छैनन् । भोलिका दिनमा सरकारले एलजीविटीआईलाई शिक्षाको क्षेत्रमा रिजरभेसन दिने, रोजगारीको अवसर दिने खालको अवस्था भयो भने पहिचान आवश्यक हुन्छ । जसले नागरिकता लिनुभएको छ, उहाँहरुलाई त्यो अवसरले स्वागत गर्छ । जसले पहिचान खुलाएर लिनुभएको छैन उहाँहरु अवसरबाट बञ्चित हुनुहुनेछ ।
समयसँगै अधिकारका कुरा परिवर्तन छ तर व्यक्ति, समुदायको सोचाई, आत्मविश्वास र सशक्तिकरणमा परिवर्तन आउनुपर्ने जरुरी हो । मेरो राजनीति अभियान भनेकै यही समुदायलाई राजनीतिक रुपमा सशक्तिकरण गर्दै लैजाने, आफ्नो पहिचानलाई सामाजिक रुपमा गर्वका रुपमा उठान गर्ने हो । त्यो बिना हाम्रो अधिकार प्राप्तिले मूर्तरुप लिन सक्दैन । जति पनि, जुनसुकै सेक्टरमा साथीहरु हुनुहुन्छ । कोही पत्रकारितामा, कोही कानुन, ग्ल्यामर फिल्डमा हुनुहुन्छ भने कोही राजनीतिज्ञ । गत संविधानसभामा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सभासद् हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरु खुल्नु भएन । खुलेर जसरी प्रस्तुति गरिन्छ, लुकेर गर्दा त्यसको प्रभाव र असर पर्दैपर्दैन । त्यसो भएकोले खुलेर अगाडि आएर आफ्नो अधिकारका मुद्दाहरु उठान गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ ।
सामाजिक संस्थाबाट अधिकार खोज्दै राजनीतितिर हात हाल्नुभयो । कत्तिको गाह्रो छ, राजनीति गर्न ?
राजनीति गर्न धेरै गाह्रो छ । किनपनि गाह्रो छ भने नेपालको राजनीति दयामायाले चल्दैन । पार्टीलाई कति योगदान गरिन्छ, त्यही आधारमा रिजल्ट आउने हो । नयाँ शक्ति पार्टीले हामीजस्ता सीमान्तकृत वर्गहरुबाट मलाई समानुपातिकमा राखेर उदारता देखायो । यो मेरो भाग्य हो । राजनीति यत्ति धेरै कठिन हुन्छ, यत्ति धेरै अन्तद्र्वन्द्वको बीचबाट गुजे्रर अवसर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि हामीले धेरै नै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि म कांग्रेस, एमालेमा भएको भए सायद नयाँ शक्तिमा जत्तिको सहज हुँदैनथ्यो होला । ठूलो पार्टीभित्र ठूले संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । एक त पहिलो हाम्रो पृष्ठभूमि राजनीतिक थिएन । अहिले त एकडेढ वर्ष भयो, केही अनुभव भयो । अझै अध्ययन गर्नुपर्ने छ । प्रारम्भिककालमा राजनीतिबारे अनभिज्ञ रहँदा मलाई धेरै कुरामा अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । तर, एउटा संस्था, समुदायलाई नेतृत्व गरिरहेको भएर कही न कहीं नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण ममा पनि छ, थियो । त्यो क्षमता र मेरो अभ्यासले नयाँ शक्ति पार्टीभित्र पनि प्रयोग गर्ने मौका पाएँ । त्यो दुइटाको तालमेलले गर्दा अलि सहज पनि भएकै हो । र, समुदायका साथीहरुले जसरी सदासयता देखाएर सहयोग र समर्थन गर्नुभएको छ, त्योबिना मेरो प्रयास सबै असफल नै हुने हो ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्दाको अपेक्षा पनि यही थियो कि ?
हुन सक्छ । नयाँ शक्ति पार्टीलाई पब्लिसिटी चाहिएको छ । सहयोग र समर्थन चाहेको छ ।
काठमाडौं/पहिचान – सञ्जिव (पिंकी) गुरुङ नील हिरा समाज नेपालकी अध्यक्ष हुन् । सन् २००१ मा स्थापना भएको नील हिरा समाजको संस्थापक सदस्य हुँदै अध्यक्ष बनेकी उनी पछिल्लो डेढ वर्षदेखि राजनीतिज्ञको रुपमा पनि चिनिन्छन् । उनी राजनीतिक रुपमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालमा आबद्ध छन् । पार्टीमा सचिवालय तथा केन्द्रीय परिषद् सदस्यको जिम्मेवारी छ उनलाई । समलिंगी, तेस्रोलिंगीको हकअधिकारका लागि झन्डै दुई दशकदेखि क्रियाशील गुरुङ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघको कोषाध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेका छन् । वि.सं. २०३५ पुस ५ गते लमजुङमा जन्मेका गुरुङ सामाजिक अवहेलना र कठिन संघर्ष झेल्दै आफू र समुदायलाई अगाडि धकेल्न अभ्यस्त छन् । सामाजिक संस्था र राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील गुरुङ आगामी मंसिरमा दुई चरणमा हुने निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ नयाँ शक्ति पार्टीबाट समानुपातिक सूचीमा समेटिएका छन् । अधिकार र पहिचानका लागि संघर्षरत सञ्जिव (पिंकी) गुरुङसँग एभरेष्ट टाइम्सले गरेको कुराकानी ।
