काठमाडौं (पहिचान) पुस ८ – अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था आइसिजेले समलिंगी तथा तेस्रोलिंगी (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर– एलजिबिटिआई) हरुको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

आइसिजेले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले १० वर्षअघि दिएको आदेश समेत पालना नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल कानुन निर्माण गरी उनीहरुको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनेको हो।

निल हिरा समाजका तर्फबाट सुनिलबाबु पन्तले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ मा सबै लिंगका व्यक्तिलाई समान अधिकार दिने कानुन निर्माण गर्नु भनी आदेश गरेको थियो।

फरक लिंगको व्यक्ति जन्मनु प्राकृतिक भएको भन्दै त्यसका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने फैसलामा भनिएको थियो। न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलाशले यस्तो फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसला हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै आइसिजेले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

‘सर्वोच्च अदातलले विश्व इतिहासमै ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो, तर सरकारले हालसम्म ‘एलजिबिटिआई’सँग सो अनुरुपको व्यवहार गर्न सकेको देखिएन,’ आइसिजेका एसिया प्रमुख फेडरिक रेवस्कीले भने, ‘एलजिबिटिआई समूहका मानिसलाई सरकारका तर्फबाट आत्म सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।’

यस्तो थियो सर्वोच्चको फैसला

– बच्चा जन्मँदा एउटा लिंगीमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रक्रिया अनुसार जन्मँदा भन्दा अर्को लिंगीमा विकास भई जन्मँदाको भन्दा फरक लिंगीमा लैंगिकस्वरुप परिवर्तन हुन सक्छ। यस्तो परिवर्तन हुँदैमा तिनीहरु मानव जाति वा नागरिक नै होइनन् भन्न नमिल्ने।

– महिला र पुरुष बाहेक अन्य तेस्रो लिंगी लगायतका व्यक्तिलाई यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने।

– राज्यले महिला र पुरुष बाहेकका तेस्रो लिंगी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी उनीहरुलाई पनि संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरुबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने।

– कानुनले निर्धारण गरेको उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले कसरी यौन सम्पर्क  राख्दछन् र त्यस्तो सम्पर्क प्राकृतिक अप्राकृतिक के हो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त हुन नहुने।

– महिला र पुरुषहरु (विपरीत लिंगी) ले गर्ने यौन सम्पर्कमा गोपनीयताको हक सुरक्षित छ त्यस्तो अधिकार फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका तेस्रो लिंगी व्यक्तिहरुका हकमा पनि समान रुपमा आकर्षित हुने।

– यौनिक क्रियाकलापलाई अप्राकृतिक भनी समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुको लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था हुनु हुँदैन। जब कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैंगिक पहिचान हासिल गर्छ ततपश्चात् उसको जैविक लिंग के हो? निजले कस्तो यौन साथी रोज्नुपर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण अरु व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले गरिदिने होइन। यो नितान्त रुपमा त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत पर्ने।

– मानिसको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने खालका कुनै पनि व्यवस्था मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मान्य हुन सक्दैनन्। धर्म, संस्कृति, परम्परा, मूल्य, मान्यता जस्ता कुनै पनि आधारमा व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई संकूचन गर्न नहुने।

– आफ्नै पहिचान कायम राखी मौलिक हक र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाउने कानुनलाई भेदभावकारी कानुन मान्नुपर्ने।

– नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम  समेत नेपाल कानुन सरह भएको हुँदा आफ्नोपनको अधिकारका आधारमा बिनाभेदभाव आफ्नै पहिचानसहित नेपाल कानुनले दिएका हकहरु अरु सरह निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने।

– सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरुले समेत अरु सरह नै बिनाभेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउनु वा भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने।

– एउटा सावालक व्यक्तिले अर्को सावालक व्यक्तिसँग राजीखुशी मञ्जुरीले आफ्नो चाहना अनुरुप वैवाहिक सम्वन्ध राख्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो। समलिंगी विवाहलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरुको हक अधिकार र सामाजिक पारिवारिक दृष्टि सबै पक्षबाट हेरिनुपर्ने।

साभार : नेपाल लाइभ डट कम