भक्तपुर (पहिचान) पुस १० – सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशले अधिबक्ताहरुलाई तेस्रोलिंगी को हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको खुलासा भएको छ । तेस्रोलिंगीलाई अधिकार दिनुपर्ने आदेश दिनुपर्ने मुद्धामा बहस गर्न गएका अधिवक्ताहरुलाई न्यायधिशले तेस्रोलिंगी को हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

नील हिरा समाजले कानुनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका बिषयमा कानुन व्यवसायीहरुसँग गरेको छलफलमा न्यायधिशले नै वहसकर्ता मध्ये को तेस्रोलिंगी हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको खुलासा भएको हो । “तेस्रोलिंगीको अधिकारबारे बहस गर्न बेञ्चमा उपस्थित भएका हामीलाई न्यायधिशले तपाईहरु मध्ये को तेस्रोलिंगी हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भयो पूर्व महान्याधिबक्ता हरि फुयालले भने, मनिषा ढकालले म तेस्रोलिंगी हुँ, म पुरुष भएर जन्मेको हुँ अहिले महिला छु, म जस्तालाई तेस्रोलिंगी भनिन्छ ।”

पाँच जना अधिबक्ताले गरेको बहस भन्दा मनिषाले भनेको कुरा नै न्यायाधिशका लागि फैसला गर्ने महत्वपूर्ण आधार बनेको फुयालले वताए । उनले मानिसको सोचमा परिवर्तन नभएसम्म समाज परिवर्तन नहुने तितो अनुभव समेत सुनाए । समलिंगी विवाहबारेको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गठित समितिका सदस्य समेत रहेका पूर्व महान्याधिबक्ता फुयालले समितिका सदस्यको हृदयपरिवर्तन गर्न ६ बर्ष लागेको सुनाए ।

“दुई जना सदस्यले नर्वे पुगेर समलिंगी जोडीलाई भेटेर को श्रीमान र को श्रीमती हौ भनेर सम्म सोधेछन् र ल अब समलिंगी विवाहलाई मान्याता दिनुपर्छ भने फुयालले भने ६ बर्ष लगाएर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको छ ।” उनले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जनचेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन नील हिरा समाजलाईलाई सुझाव दिए ।

पूर्व महान्याधिबक्ता फुयालले नेपाल बार एसोसिएसनको एउटै पत्रका कारण संविधानबाट यौनिक अभिमुखिकरण शब्द हटेको समेत वताए । नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्याक्ष उषा मल्ल पाठकले विश्व विद्यालय अध्ययनकै क्रममा समलिंगी विवाहको उठान गरेको दावी गरिन । “जानेर होइन नयाँ बिषय उठान गर्नु पर्छ भनेर हामीले महिला र पुरुष मात्रै नभएर समलिंगी विवाह भयो भने के भन्ने भनेर बिषयको उठान गरेका थियौ पाठकले भनिन्, मलाई यो बिषय नौलो लाग्दैन ।”

उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिइन । कार्यक्रममा नील हिरा समाजको दिवा परियोजनाका सहायक कार्यक्रम निर्देशक संजय शर्माले संविधानमा लेखिएकार अधिकार कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।