भक्तपुर (पहिचान) पुस १० – कानुन व्यवसायीहरुले नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई विस्तारै स्वीकार्दै गएको वताएका छन् । नील हिरा समाजले कानुन व्यवसायीहरुसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले तर पनि यो समुदायलाई सबैले स्वीकार गरिनसकेको वताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेर बहादुर केसीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मानवअधिकार सुरक्षित हुनु पर्ने वताए । अध्यक्ष केसीले संविधानमा यौनिक अभिमुखिकरण शब्द हटाउन बारले आधिकारिक रुपमा माग नगरेको वताए । “कसैले चर्चा पाउन माग गरेको हुनसक्छ अध्यक्ष केसीले भने, त्यो बारको आधिकारिक धारणा होइन ।”

उनले नेपाल बार एसोसिएसन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मानवअधिकारको बिषयमा सहयोग गर्न सधै तत्पर रहने प्रतिवद्धता जनाए । उनले रेडियो कार्यक्रम पहिचान चाख मानेर सुन्ने गरेको पनि वताए । उनले यो समुदायलाई सबैले सामान्य रुपले स्वीकार गर्नु पर्ने वताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले यो बिषयलाई जटिल बनाउन नहुने भन्दै सहज बनाउनु पर्ने वताइन । नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यकको बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर छलफल गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । उनले यो बिषयलाई अभियानको रुपमा लैजानु पर्ने र यसमा नेपाल बारको साथ सहयोग रहने वताइन ।

पूर्व महान्याधिबक्ता हरि फुयालले विश्व स्वास्थ्य संगठनले समलिंगी तेस्रोलिंगी हुनु प्राकृति हो भने पनि स्वीकार गर्ने क्रम बढेको वताए । “त्यसपछि यो बिषय संसारभर रिकोनाइज हुँदै गएको छ उनले भने, रसियन र चाइनिजहरुले पनि तेस्रोलिंगीलाई स्वीकार गर्न थालेका छन् ।”

फुयालले डेमोक्रयाटहरु यो बिषयमा अरु भन्दा सकारात्मक रहेको सुनाए । उनले नेपालका प्रख्यात सेनापति समेत क्रस ड्रेस लगाउथे भन्ने हल्ला सुन्ने गरिएको वताए । “नाम नलिउ तपाई हामीले कल्पना नगरेका मान्छे क्रस ड्रेस लगाउँछन पूर्व महान्याधिबक्ता फुयालले भने, कतिपय त काउन्सिल लिन समेत आउँछन् ।” उनले एसियामै नेपाल यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकारमा प्रोगेसिभ देश भएको वताए । उनले यो बिषयमा हतार नगर्न सुझाव समेत दिए ।

अधिबक्ता भुवन निरौलाले संविधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या रहेको वताए । उनीहरुको दैनिक जीवनमै समस्या रहेको उनको भनाई छ । उनले यो मानवअधिकारको बिषय भएको भन्दै सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने वताए ।

नील हिरा समाजको दिवा परियोजनाका सहायक कार्यक्रम निर्देशक संजय शर्माले तेस्रोलिंगीलाई कुनै पनि सरकारी र निजी संस्थाले रोजगारी नदिएको वताए । बाध्यताको कारणले मात्र समुदायका कतिपय सदस्य यौनकर्मीमा रुपमा लागेको शर्माको भनाई छ । समुदायका धेरै सदस्य आफू स्वरोजगार समेत बनेको भन्दै शर्माले घर, परिवारबाट निकालिएका र कतै पनि रोजगारी नपाएकाहरु आफ्नो बाध्यताका कारणले यौनकर्मीको रुपमा लागेको वताए । उनले आगामी दिनमा पनि कानुन व्यवसायीहरुसँग यस्तो छलफल चलाउने र कानुन व्यवसायीको सकारात्मक सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

अधिवक्ता रिता सिंखडा संविधानमा अधिकार लेखिए पनि कानुनमा संबोधन गर्न बाँकी रहेको वताइन । दुई दिने छलफलबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका बिषयमा धेरै जानकार हुन पाएको उनको भनाई छ । उनले उच्च अदालत बारमा समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगीसँग छलफल चलाउने प्रतिवद्धता पनि जनाइन ।

अधिबक्ता सुर्यबहादुर गुरुङले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषयमा साक्षर हुन पाएको वताए । उनले हिजो हेर्ने र आज हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको वताए । सुनिलबाबु पन्त सभासद् भएपछि यो बिषयमा धेरै चर्चा भएको गुरुङले वताए ।

नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता सुजन पन्तले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका बिषयमा सबै कानुन व्यवसायी सकारात्मक नरहेको वताए । तेस्रोलिंगी भन्ने शब्द नै नेपालबाट सुरुवात भएको पन्तले वताए । उनले संविधानबाट यौनिक अभिमुखिकरण शब्द नेपाल एसोसिएसनको पत्रका कारण हटेको वताए । देवानी संहितामा विवाह सम्वन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १८ अनुसार बाझिने गरि आएको पन्तको भनाई छ ।

उच्च अदालत बार एसोसिसन पाटनका अध्यक्ष मेजर थापाले दुई दिने छलफलबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारे धेरै ज्ञान प्राप्त भएको वताए । यो छलफल सुरुवात मात्रै भएको भन्दै अध्यक्ष थापाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वताए ।