कञ्चनपुर (पहिचान) माघ १ – नील हिरा समाजको शाखा कार्यालय कञ्चनपुरमा चार हजार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सम्पर्कमा आएका छन् । संविधानमा अधिकार लेखिएको र सर्वोच्च अदालतले इच्छाएको नाममा नागरिकता लिन पाउने फैसला गरेपछि खुलेर सम्पर्कमा आउनेको संख्या चार हजार पुगेको समाजको शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ ।
नील हिरा समाजको नर्वेजियन परियोजनाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मानवअधिकार र कानुनी प्रावधानबारे गरेको छलफलमा लुकेर बसेकाहरु खुलेर आउनेको संख्या बढ्दै गएको जानकारी दिइएको हो । कार्यक्रममा तेस्रोलिंगी समिरा चौधरीले पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिन जाने वताइन भने तेस्रोलिंगी सरस्वती गुरुङले अहिलेसम्म पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन नसकिएको गुनासो गरिन ।
नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता सुजन पन्तले सहज रुपमा नागरिकता नपाए फेरी सर्र्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने वताए । “हामी छलफलमै छौ पन्तले भने, संविधानमै लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता लिन सकिने भनिएको छ, नदिए हामी फेरी अदालत जान्छौ ।”
संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता पाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संविधानको धारा १८ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण विभेद गर्न नपाइने र धारा ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई राज्यका नीति निर्माण तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्वको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
कार्यक्रममा नील हिरा समाजको नर्वेजियन परियाजनाका कार्यक्रम अधिकृत विश्वराज अधिकारीले कानुनमा लेखिएको अधिकारबारे समुदायका सदस्य सचेत हुनुपर्ने वताए । “आफ्नो अधिकार कहा कहा लेखिएको छ भनेर हामी आफै जानकार हुनुपर्छ अधिकारीले भने, हामीलाई अरुले अधिकार दिन आउँदैनन, आफै लिन जानु पर्छ ।”
उनले नील हिरा समाजले संविधानमा लेखिएको अधिकार र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माण तहमा दवाव दिइरहेको जानकारी दिए । अधिकारी नेपालमा भएको पहिलो मिष्टर गे हेन्डसम २०१३ का उपाधी विजेता समेत हुन् । कार्यक्रममा सहभागीहरुले आ आफ्नो क्षेत्रबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
