काठमाडौं (पहिचान) फागुन २ – निर्वाचन सम्पन्न भएर दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको सूची बुझाएसँगै निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै आयोगको काम पनि सम्पन्न भएको छ । अब दलहरुले बुझाएका नाम सच्याउने बाटो पनि बाँकी छैन । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले भने दलहरुले संविधानको नैं उल्लंघन गरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले दलहरुले उम्मेदवार सिफारिस गरेसँगै फेसबुक स्टाटस लेखेर असहमति सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले उम्मेदवार सिफारिसमा समावेसिता नअपनाउने राजनीतिक दललाई मात्र नभएर संविधान अनुसार मापदण्ड बनाउने तथा खोजी गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएकी छन् ।
’संविधानको धारा ४२ मा राज्यका हरेक संरचनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई प्रतिनिधित्व गराइने भनेर लेखेको कुरालाई उपहास गर्दै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नातेदार, श्रीमती, सासु, प्रेमिका र पैसावालहरुलाई ठाउँ दिएर हामीलाई चरम विभेद गरिएको छ,’ भूमिकाले प्रश्न गरेकी छन, ’यसले पूर्णरूपमा संविधानमा भए बमोजिम समावेशी नहुनु राजनीतिक दलको दोष हो या यसलाई अनुगमन नगर्नु निर्वाचन आयोगको कमजोरी हो ?’ उनले नेताहरुले समावेसिताका नाममा पैसावाल र नातेदारलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने पछाडी पारिएका समुदायको आवाज कसरी अघि आउछ भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छन् ।
’यदि समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्दै गर्दा दलका नेताहरूले पैसावाल र आफ्ना नातेदारलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने हामीजस्ता पछाडि पारिएको अल्पसंख्यक समुदायको आवाज कसरी अगाडि बढ्ला ?,’ उनले प्रश्न गरेकी छन् । उनले सन्दर्भ ’राजनीतिक अधिकार र समानुपातिक समावेशी’ भन्दै लेखेको स्टाटसमा समलिंगी तेस्रो लिंगीहरुले निराशासहितका कमेन्ट गरेका छन् ।
तेस्रोलिंगी भुमिकाको स्टाटसमा सिमरन शेरचन, गौरी नेपाली सहितका केही प्रतिक्रिया छन भने भुमिकाकै जस्तै नुवाकोटकी तेस्रोलिंगी पुष्पा लामाको स्टाटसमा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंक गुरुङले प्रतिक्रिया दिदै लेखेकी छन् के गर्नु नेपालको राजनितिक प्रवृती र परम्परा अनी संसकारनै हुने भो यो शैली चिन्ता लाग्छ ।
संविधानको धारा 42 मा राज्यको हरेक संरचनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लाई प्रतिनिधित्व गराइने भनेर लेखेको कुरा लाई उपहास गर्दै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नातेदार, श्रीमती, सासु , प्रेमिका र पैसावालहरु लाई ठाऊ दिएकोमा हामीलाई चरम विभेद गरिएको छ र यसले पूर्ण रूपमा संविधानमा भए बमोजिम समावेशी नहुनु राजनीतिक दलको दोष हो या यसलाई अनुगमन नगर्नु निर्वाचन आयोगको कमजोरी हो?????
यदि समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्दै गर्दा दलका नेताहरूले पैसावाला र आफ्ना नातेदार लाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने हामीजस्ता पछाडि पारिएको अल्पसंख्यक समुदायको आवाज कसरी अगाडि बढ्ला ??
सन्दर्भ : “राजनीतिक अधिकार र समानुपातिक समावेशी ”
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
