काठमाडौं (पहिचान) फागुन १८ – सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने संकेत गरेको छ । समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु पर्ने सरकारी समितिको २ बर्ष अगाडिको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने प्रतिवद्धतासँगै कानुनी मान्यता दिन कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने संकेत दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि गठन भएको ७ सदस्यीय समितिले ६ बर्ष लगाएर समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु पर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन अहिले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र पहिचान अनुसारको नागरिकता सहज रुपमा दिन नील हिरा समाजले गरेको मागबारे महिला मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले प्रतिवेदन अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ र तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले आफूहरु जन्मदा पुरुष भएपनि अहिले महिला भएको वताएपछि सचिव उपाध्यायले आफूले पहिलो पटक तेस्रोलिंगीबारे बुझ्न पाएको वताए । उनले समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन अगाडि बढाउन कर्र्मचारीलाई निर्देशन समेत दिए ।

सचिव उपाध्यायले सहज रुपमा नागरिकता पाउने अवस्थाका लागि गृहमन्त्रालयमा पहल गर्ने आश्वासन समेत दिए । समाजकी अध्यक्ष गुरुङ र अधिकारकर्मी श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा १२ मा स्पष्ट लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरेको र सर्बोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले आफूले इच्छाएको नाममा नागरिकता सहज रुपमा लिन नपाएको वताए ।

संविधानको धारा १२ र सर्बोच्चको आदेश अनुसार नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालयमा आवश्यक पहल गरिदिनु उनीहरुले सचिव उपाध्यायसँग आग्रह गरे । समाजले समलिंगी विवाह समबन्धमा सर्बोच्च अदालतको आदेश वमोजिम गठित समितिले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन समेत कार्यन्वयन गर्न माग गरेको छ ।

समाजले सहज रुपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयमा पत्र बझुाएर समाजले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई आफूले इच्छाएको नाममा नागरिकता सहज रुपमा लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १२ र सर्बोच्चको आदेश अनुसार नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालयलाई समाजले भनेको छ ।

सर्बोच्च अदालतले दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ लगायतका दस्ताबेजहरु समेत नील हिरा समाजले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता सुजन पन्तले संबैधानिक र सर्वोच्चको फैसला आउदा समेत समलिंगी विवाहले मान्यता नपाउनु र नागरिकता सहज रुपमा पाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको वताए ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणका उपसचिव भरत शर्माले समलिंगी विवाहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आफूहरु सकारात्मक रहेको वताए । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको स्वीकार समेत गरे ।

“यो मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्ने हो भनौ गरौ शर्माले पहिचान अनलाइनसँग भने, कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो यहाँ नराखौ कहा हो पठाइदिउ भनेर मैले भन्दै आएको छु मेरै कुरा सुनुवाई भएको छैन ।”