काठमाडौं (पहिचान) चैत २ – सांसद भवानी खापुङले समलिंगी विवाहलाई अप्राकृतिक भन्दै हाइपोथेटिकल तर्क गरेका छन् । पहिचानसँगको कुराकानीमा सांसद खापुङले समलिंगी विवाहबाट बच्चा नजन्मने भन्दै ‘देशका सबै नागरिकले समलिंगी विवाह गरे भने के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘विवाह भनेको बंसको निरन्तताका लागि पनि हो, सन्तान उत्पादन भएन भने बंशको निरन्तरता कसरी हुन्छ,’ खापुङले भने, ‘हुन त मेरो यो व्यक्तिगत विचार हो, तर समलिंगी विवाह हुनु स्वभाविक हुँदैन ।’ उनले धर्म सन्तान राख्ने कुरापनि अरुले जन्माएमा मात्र सम्भव हुने भन्दै ‘सबैले समलिंगी विवाह गरे भने कसरी सन्तान हुन्छ ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

देशका सबै नागरिकले समलिंगी विवाह गर्छन भन्ने पनि तर्क हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा खापुङले भने, ‘त्यसैले त मैले यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो भनेको नि’ भन्दै जवाफ दिए । तेह्रथुमबाट निर्वाचित सांसद खापुङले संविधानमा नागरिक समानताका कुरा लेखिएको भएपनि समलिंगी विवाह उल्लेख नभएको बताए । पहिलो संविधान सभामा सदस्य समेत रहेका खापुङले समलिंगी र तेस्रोलिंगीलाई अन्य अधिकार समान रुपमा दिनुपर्ने बताए ।

उनले कुनै पनि नागरिकलाई अधिकारमा विभेद गर्न नहुने भन्दै समलिंगी तेस्रोलिंगी र अन्य पछाडी परेका र विभेदमा परेका सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिनुपर्ने बताए । समान अधिकारका लागि बैवाहिक अधिकार दिन पर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले ‘अन्य देशमा पनि समलिंगी विवाहले मान्यता पाएको भए पनि नेपालमा त्यसका असरबारे पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।

समलिंगी विवाहसम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको २०६४ साल पुसको फैसाल अनुरुप सरकारी समिति बनेको र त्यो समितिको सिफरिस अनुरुप समलिंगी विवाहसम्बन्धी कानुन बन्ने क्रम ‘प्रि पार्लियामेन्ट्री’ चरणमा रहेको बारे उनले अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘मैले आफ्नो व्यक्तिगत धारण राखेको हुँ, भोली संसदले त्यसलाई स्वीकार ग¥यो भने मैले रोक्ने कुरा हुँदैन,’ खापुङले भने, ‘मलाई लागेको कुरा यहाँ मैले भनेको हुँ, भोली म गलत हुन पनि सक्छु ।’ उनले समलिंगी तेस्रोलिंगीसहित सबै नागरिकका अधिकार क्रमस लागू हुदैं जाने बताए ।

पहिलो संविधानसभाको मौलिक हकसमितिले ‘यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न नपाइने उल्लेख थियो । तर दोस्रो संविधानसभाले लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने तथा समानताको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै मौलिक हकमा समानताको हकको धारा १८ को उपधारा तीनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसले ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समान हैसियतमा ल्याउनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन यो संविधानले बाधा गरेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही धारा र सर्बोच्चको आदेशबाट गठित समलिगी विवाहसम्बन्धी सरकारी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समलिंगी विवाहसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउन समिति बनाएर काम गरिरहेको छ ।