सबै खालका विभेदकारी व्यवस्था र व्यवहार अन्त्य गर्ने मन्त्री थममायाको प्रतिवद्धता  “यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषयमा सरकार संबेदनशील छ” 

सबै खालका विभेदकारी व्यवस्था र व्यवहार अन्त्य गर्ने मन्त्री थममायाको प्रतिवद्धता  “यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषयमा सरकार संबेदनशील छ” 

bdr

काठमाडौं (पहिचान) चैत १० – महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थममाया थापाले देश समृद्ध बनाउन सबै खालका विभेदकारी व्यवस्था र व्यवहार अन्त्य गर्नु पर्ने वताएकी छन् । विभेदकारी व्यवस्था र व्यवहार अन्त्य गरेर देशलाई आर्थिक र समाजिक रुपले रुपान्तरण गरी समृद्ध बनाउने सरकारको मुख्य काम भएको मन्त्री थापाले वताइन ।

पहिचानसँगको कुराकानीमा मन्त्री थापाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे गहिरो गरेर बुझ्ने र दिगो तथा टिकाउ हुने हिसावले कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाइन । “दाताको सहयोग केही समयका लागि मात्रै हुन्छ, तर त्यसलाई निरन्तरता दिने भनेको राज्यले हो मन्त्री थापाले भनिन्, यो काम राज्यले गर्नु पर्छ ।”

सहयोग आयो भने अभियान चल्ने नभए बन्द हुने अवस्था छ नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री थममाया थापाले त्यो अब रोकिनु पर्ने वताइन । “गैरसरकारी संस्थाले गर्ने कार्यक्रम रोकिन सक्छ उनले भनिन्, अब राज्यले गर्ने कार्यक्रम त त्यस्तो रोकिने हुँदैन ।”

समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी समुदायबारे आफु जानकार रहेको बताउदै उनले भनिन, “धेरै क्लोज भएर भने काम गरेको थिएन, मलाई यो समुदाय छ भन्ने थाहा थियो, बुझ्न पाएको थिएन, अब बुझ्ने प्रयास गर्छ ।” उनीहरुको पनि इच्छा, चाहना स्वभाव हुन्छ मन्त्री थापाले भनिन्, “संविधानमै अधिकार लेखिएपछि राज्यले नकारात्मक रुपमा हेर्दैन ।”

उनले यो समुदायलाई राज्यले कुनै कुनै रुपले सम्बोधन गर्नु पर्ने वताइन । समलिंगी विवाहबारे आफूले गहिरिएर बुझ्न नपाएको र बुझे पछि समस्या साधानका लागि योजना बनाउने मन्त्री थापाको भनाई छ । उनले समलिंगी विवाह सहित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका समस्या समाधानका लागि समुदायसँग छलफल गर्ने जानकारी पनि दिइन ।

नेकपा एमालेको कोटामा मन्त्री बनेकी थापाले आफ्नो पार्टीमै समलिंगी तेस्रोलिंगी कार्यकर्ता धेरै रहेको सुनाइन । “हाम्रै कार्यकर्ता धेरै छन्, उहाँहरुले उठाएको बिषय हिजो हल्का ढंगले बुझेको थिए मन्त्री थापाले भनिन्, उहाँहरुको भावना अनुसार छलफल गर्छौ, यस बिषयमा राज्य संवेदनशील छ ।”  “उहाँहरुले अहिलेसम्म गरेको काम, गर्न खोजेको काम, समुदायको धारणा के हो, उहाँहरुको अधिकारका लागि राज्यले के व्यवस्था गर्नुपर्छ ? मन्त्री थापाले भनिन्, उहाँहरुसँग बसेर मसिनो ढंगले बुझ्नु पर्छ र न्यायीक ढंगले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।”

उनले उनीहरु कति छन् के छन् तथ्याङक लिनु पर्ने वताइन । यो बिषयलाई बर्तमान सरकारले पाँच बर्षभित्र निष्कर्षमा पुर्याउने मन्त्री थापाको भनाई छ । “कानुनमा देखिएको विवाद छ भने कानुनमा परिवर्तन गर्नु पर्छ उनले भनिन्, व्यवहार र कानुन दुवैको तालमेल मिलाउनु पर्छ ।” उनले व्यवहारमा छ कानुनमा स्पष्ट छैन भने त्यसलाई प्रष्ट पार्नु पर्ने वताइन ।

“कानुनमा छ, नीतिमा छ, तर व्यवहारमा देखिएको छैन, त्यसलाई व्यवहारमा कसरी समाजमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्नका लागि जनतालाई जागरुक बनाउने ? उनले भनिन्, जनतालाई त्यो बारेमा सचेत गर्दै त्यो व्यवहारमा उतार्न कस्ता खालका कार्यक्रम लैजानु पर्ने हो त्यो संग सँगै लैजानु पर्ने हुन्छ । सरकार त्यसमा लागेको छ ।”

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.