काठमाडौं/पहिचान – केही महिना अगाडि पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल भन्दै थिइन्–की हामीलाई मानव नै होइन भन्नुपर्यो, होइन भने हाम्रो पनि महिला पुरुषकै जस्तो घरजम गरेर बस्ने रहर हुन्छ, विवाह गरेर बस्ने हाम्रो चाहनालाई कानुनले नै बैधता दिनुपर्यो । ढकालले यस्तो गुनासो पोखेको केही समयपछि तत्कालिन ब्यबस्थापिका संसदका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण विडारीले आफूलाई समलिंगी तेस्रोलिंगीको पीडा राम्रोसँग थाहा भएको भन्दै सकेसम्म संसदमा समलिंगी विवाहका लागि लड्ने प्रतिबद्धता जनाए । सहभागीले ताली बजाए ।

ढकालको चेहरा उज्यालो भयो, उनीसँगै रहेका समलिंंगी तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी, अन्तरलिंगीको अनुहारमा पनि उत्तिकै खुसीका लाभाहरु प्रभाहित भए । विडारीले संसदमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर लवि गरे या गरेनन् त्यो उनैलाई थाहा होला तर सत्य यो हो, अझै पनि समलिंगी विवाहले मान्यता पाएको छैन । महिला पुरुषसरह घरजम गर्ने समलिंंगी तेस्रोलिंंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगीको सपना सपनामै सिमित छ ।

समलिंगी विवाह अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि वर्षौं बितिसक्यो तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । समितिका सदस्यहरु नै किन कार्यान्वयन भएन भन्नेमा आश्चर्य चकित छन् ।

हुन त सुरुमा उनीहरु आँफैं यो विषयबाट आश्चर्यचकित भएका रहेछन् । वैवाहिक मान्यता दिने कि नदिने भन्नेमा समिति सदस्यहरुबीच नै मत बाझिएको रहेछ । यस्तै अनुभव छ समलिंगी विवाहसम्बन्धी सरकारी समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीराज पाठकसँग ।

“सुरुमा हाम्रैबीचमा फरकफरक धारणा आए । सँगै बस्न दिने तर विवाहको अधिकार नदिने तर अध्ययन गरिराख्ने भन्ने विचार आए,” सुरुमा समितिका सदस्यको विचार उनी सुनाउँछन्, “यसलाई निश्कर्षमा पुग्न नदिन खाली अध्ययन मात्र गर्ने, विकृति हो भन्दै सँगै बस्न र विवाह गर्न दुबै नदिने पनि विकल्प प्रस्तुत भएका थिए ।”

समय परिवर्तनशील छ । विचार परिवर्तन हुँदै जान्छ । त्यस्तै भयो समिति सदस्यहरुबीच पनि । पाठक भन्छन्, “अनि अन्तिम तिर व्यक्ति हुर्कदा उसमा आउने गुण त उसको गल्ति हैन, कि त मानवीयता स्वीकार गर्नुभएन हैन भने उनीहरुलाई स्वभाव अनुसार बाँच्न दिनुपर्यो । त्यसपछि हामी मानवीय पक्षमा उभिने निर्णयमा पुग्यौं ।”

उनले केही धर्म र धार्मिक ग्रन्थसँग जोडिएका प्रसंग पनि सुनाए । यसबारे कसरी समितिलाई प्राप्त भयो जानकारी त्यो पनि सुनाए । “हामी बाल्मिकी क्याम्पसमा जव संस्कृतका धुरन्धर विद्वानहरुसँग गयौं, उहाँहरुले बेद पुराणको कुरा श्लोकमा भनेर हामीलाई समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन सुझाव दिनुभयो । हामी पदमकन्या क्याम्पस पनि गयौं, विश्वविद्यालयका धुरन्धर विद्वानहरुसँग गएर यो विषयमा कुरा भयो । त्यसले हाम्रो आत्मविश्वास थप मजबुत भएको थियो ।”

उनले सर्बोच्च अदालतको आदेशको परिपुरुकका रुपमा त्यो बनेको समिति र समितिको प्रतिवेदन पनि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने त्यो आदेशकै निरन्तरताका स्वरुप बनेको बताए ।

“यदी त्यसमा कुनै समस्या छन्, कन्फ्युजन छन् भने त्यसवेला समितिमा बसेर काम गरेका हामी मध्ये केही व्यक्तिहरुलाई सोध्दा भइहाल्थ्यो,” उनले भने, “अरुले गरेको कामलाई जस नदिने रोगबाट कर्मचारीहरु ग्रस्त छन् यही सोच देश विकासको मुख्य बाधक हो ।”

तस्बिरमा भएको यो समलिंगी महिलाको जोडी पनि कानुनी रुपमा महिला पुरुष जस्तै विवाह गरेर बस्न चाहन्छ । तर किन कानुन नबनाएको भनेर अब कसलाई प्रश्न गर्ने ? कानुन बनाउने सरकारी निकाय सर्बोच्चको आदेश पछि गठन भएको सरकारी समितिले नै बुझाएको प्रतिवेदन लुकाएर अर्को बखेडा सुरु गर्छ भने कुन सरकारको भर पर्ने ?