कास्की (पहिचान) बैशाख १५ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले अधिकारका लागि अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नील हिरा समाजको नर्वेजियन परियोजनाबारे पोखरामा भएको दुई दिने समिक्षा भेलामा समुदायका सदस्यले संविधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि अझ धेरै काम गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । संविधानको धारा १२ मा लेखिएको लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन नभएको उनीहरुले वताए ।

धारा १८ मा रहेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भएकै कारण विभेद गर्न नपाइने भने पनि घर, परिवार, समाज र राज्यबाटै विभेद भोग्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ । यस्तै धारा ४२ मा रहेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने व्यवस्था छ तर, योग्य र क्षमता भएर पनि समुदायका सदस्यले आरक्षणको अवसर समेत नपाएकाले संविधान कार्यान्वयनमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको भेलाले निष्कर्ष निकालेको हो ।
२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि गठन भएको समितिले बुझाएको समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु पर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकोमा उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संसोधनका लागि दवाव दिदाँ पनि देवानी संहितामा रहेको विभेदकारी व्यवस्था कायम राखिएको भन्दै भेलाले आपत्ती जनाएको छ ।

सरकारले कुनै सहयोग नगर्ने र दाताले पनि सहयोग बन्द गरे अभियान के हुन्छ भन्ने अन्यौल रहेको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ । “अहिले संस्था हुँदा त खुलेर आएका छन्, भोली संस्था नरहँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको भिजिविलिटी हुँदैन उनीहरुले भने, जीवन निर्वाहका लागि यत्र तत्र छरिदाँ पाउनै लागेको अधिकार पनि गुम्ने खतरा छ ।”

भेलाले नील हिरा समाज स्थापना भएको १५ बर्षको समयमा संविधानमा अधिकार लेखाउन सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला, संविधानमा अधिकार लेखिनु, स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नु, अरु संघ संस्थाले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारबारे बोल्न थाल्नु, खुलेर आउने वातावरण सहज बन्नु उपलब्धी नै भएको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर, अहिले आएर सरोकारवाला मन्त्रालय समेत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको बिषय आफ्नो मन्त्रालयमा नपर्ने वताएर झारा टार्ने काम गरेकोमा भेलाले खेद व्यक्त गरेको छ । सरकारले सरोकारवाला मन्त्रालय छैन भनेर वास्ता नगरेको, समलिंगी विवाहको प्रतिवेदन अलपत्र पारेको, सबै मिडिया अझै पनि सकारात्मक नरहेको, कतिपय समाचारका कारण समुदायका सदस्यले दुख पाएको, कतिपय प्रशासन कार्यालयले अझै पनि पहिचान अनुसारको नागरिकता नदिएको, एचआइभी लगायतका क्षेत्रमा दाताले आश्र्याजनक रुपमा सहयोग कटौती गरेको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।

५ सय भन्दा धेरै समुदायका व्यक्ति आफै व्यवसायमा संलग्न भएको तथ्याङक समेत भेलाले संकलन गरेको छ । मोडलिङ, मेकअप आर्टिस, होटल एवं रेष्टुरेन्ट संचालन, चलचित्रमा अभियनय, माछा पालन, बंगुर पालन, सिलाई कटाई, शैलुन संचालन लगायतका काम गरेर समुदायका सदस्य आत्मनिर्भर बनेका हुन् । १८ बर्ष उमेर मुनीकालाई अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्ने, बिद्यालयलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मैत्री बनाउने, सार्वजनिक स्थानमा तेस्रोलिंगी मैत्री शौचालय निर्माणका लागि पहल गर्ने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

भेलाले राजनीतिक नेतृत्वमा सहभागीता जनाएर समुदायको भिजिविलिटी बढाउन सफल नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ र पार्टीले सांसद बनाउछु भनेर नबनाउने शिल्पा चौधरीको योगदानको कदर समेत गरेको छ । गुरुङ नयाँ शक्ति पार्टीको सचिवालय सदस्य हुन भने प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीको ६ नम्वरमा पर्ने गुरुङ नै हुन् । पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेका कारण उनी सांसद बन्न पाइनन् । शिल्पा नेकपा एमालेबाट प्रदेश सभा देखि राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने आश्वाशन मात्रै पाउने तेस्रोलिंगी महिला हुन् ।