काठमाडौं (पहिचान) बैशाख १७ – समलिंगी विवाहबारेको अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तेस्रो लिंगीको विवाह र वैवाहिक सम्बन्धबारे स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। समितिका अध्यक्ष र सदस्यले ‘समलिंगी विवाह’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा तेस्रो लिंगी र अन्तरलिंगी व्यक्तिको विवाहबारे समेत स्पष्ट लेखिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

२०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले २०६६ बैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो। समितिले २०७१ सालमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीराज पाठकले बताउँदै आएका छन्।

समितिको अध्यक्ष डा. स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पदबाट अवकाश पाएर झण्डै सात वर्षदेखि बन्द रहेको औषधि व्यवस्था विभागको अध्यक्ष छन्। अधिवक्ता हरि फुयाँल पहिलो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला महान्यायाधिवक्ता भएकै हुन्। फुयाँल महान्यायाधिवक्ता हुनुअघि नै समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको हो। के अहिले आएर तेस्रो लिंगीलाई समलिंगी विवाहमा तेस्रो लिंगी शब्द राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेर यो प्रतिवेदनअनुसार कानुन नबनेको हो र? तेस्रो लिंगीले पनि यो प्रतिवेदनअनुसार कानुन बन्नुपर्छ भनिरहेका बेला सरकारले किन प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत नगरी मौन बसिरहनुपथ्र्यो? के यो प्रतिवेदन डा. लक्ष्मीराज पाठक र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलको मात्रै हो? के उनीहरूले मात्रै यो प्रतिवेदनबारे जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने हो? कहिलेसम्म दुवै जनाले अहिले हामी कार्यान्वयन तहमा छैनौँ भनिरहने? के छ प्रतिवेदनमा भन्ने धेरैलाई गुमराहमा पारिएको छ। यो प्रतिवेदन सरकारले आजसम्म आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक समेत गरेको छैन।

नेपालमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको तीन वर्षपछि वैवाहिक समानताको बहस सुरु भएको छ। सरकारले समलिंगी विवाहको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर मौन बसेपछि नेपालमा वैवाहिक समानताको बहस सुरु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले नै गठन गरेको समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने आठ सदस्यीय समितिले २०७१ सालमै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदनमा समलिंगी जोडी मात्रै होइन, नेपालमा रहेका तेस्रो लिंगी महिला, तेस्रो लिंगी पुरुष, अन्तरलिंगी व्यक्ति कोसँग विवाह गर्न चाहन्छन् र त्यसका लागि कस्तो कानुन बनाउनुपर्छ भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। प्रतिवेदन लेखनका क्रममा समितिका सदस्यहरूले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका घरघरमै गएर अध्ययन गरेको प्रष्टोक्ति पनि दिँदै आएका छन्।

तर पछिल्लो समय यो प्रतिवेदनलाई नजर अन्दाज गरेर वैवाहिक समानताबारे छलफल भइरहेको छ। यही र अहिले नै अधिकारवादी ‘राइट हियर राइट नाउ’ संस्थाले समलिंगी विवाह भनेको समलिंगी पुरुष–पुरुषबीच र समलिंगी महिला–महिलाबीच मात्रै भएकाले वैवाहिक समानताबारे बहस सुरु गरेको बताएको छ। उसलाई तेस्रो लिंगी महिला र पुरुष तथा अन्तरलिंगीको विवाहबारे समलिंगी विवाहको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ भन्ने जानकारी नभएको पाइएको छ।   नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको अधिकारका विज्ञको शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा– समलिंगी विवाह भनेको समलिंगी जोडीले, नागरिक वा धार्मिक प्रथाद्वारा विवाह बन्धनमा बाँधिनु हो। वैवाहिक समानता भनेको कानुनले समलिंगी विवाह र विपरीत लिंगी विवाह (महिला–पुरुष)लाई समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्नु हो।

अहिले नेपालमा वैवाहिक समानता छैन किनकि समलिंगी विवाहले मान्यता नै पाएको छैन। विज्ञका अनुसार यो भन्न सकिन्छ कि वैवाहिक समानताका लागि पहिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण हुनुपर्छ।

भोलि यदि समलिंगी विवाहले मान्यता पायो भने पनि कानुनले विपरीत लिंगी विवाह समान हैसियत र अधिकार प्रदान गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारप्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्वसभासद् सुनिलबाबु पन्त भन्छन्, ‘एकैचोटिमा वैवाहिक समानता पाउन गाह्रो भएको कुरा विभिन्न देशका उदाहरणबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तै : बेलायतमा सन् २००४ मा समलिंगीका लागि ‘नागरिक जोडी’ले मान्यता पायो, विवाह भनिएन त्यतिखेर। सन् २०१४ पछि मात्र वैवाहिक मान्यता र वैवाहिक समानता पाएका छन् समलिंगी जोडीहरूले।’ पन्तका अनुसार वैवाहिक समानतामा कसरी भिन्न विवाहलाई शेषपछिको सम्पतिको अधिकार, धर्म सन्तान राख्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेन्सन वा करको दायरामा कसरी समेटिएको छ भन्नेलगायत विषयहरू हेर्ने गरिन्छ।

नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियामै यो समुदायको अधिकारप्राप्तिका लागि संघर्ष गरेका पन्तको यस भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि नेपालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारी समितिले तयार पारेको समलिंगी विवाहको नाम दिएर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारे तयार भएको पहिलो दस्तावेजलाई कसैले पनि नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन।

कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि दौडने होइन कि पहिले आफ्नो कान समाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले बहसमा आएको वैवाहिक समानताको कुरा र समलिंगी विवाहबारे सरकारको पहिलो लिखित दस्तावेजसँग मेल खान जान्छ। त्यसैले होला, वैवाहिक समानताको बहस सुरु गरेको संस्थाले सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जनाएको छ।

नील हीरा समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता सुजन पन्तले समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएको वताए। ‘अदालतको अवहेलनामा रिट दर्ता गर्न सकिन्छ’, पन्तले भने, ‘संविधानअनुसार २०७५ भदौसम्म संविधान कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ, त्यस बेलासम्म सरकारले समलिंगी विवाहको कानुन बनाउनुपर्छ।’

नील हीरा समाजमा कार्यरत अधिकारकर्मी अनुज पिटर राईले यो या त्यो नाम जे राखे पनि समलिंगी, तेस्रो लिंगी, अन्तरलिंगीले अरू महिला पुरुष सरह वैवाहिक अधिकार पाउनुपर्ने बताए। ‘हामी नाममा विवाद गर्दैनौँ’, उनले भने, ‘तर हामी जस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले विवाहको अधिकार पाउनुपर्छ। समाजमै कार्यरत अर्का अधिकारकर्मी आदित्य राईले विवाह भएपछि सम्पतिको अधिकार, धर्म सन्तान राख्न पाउने अधिकारसहित कानुन बन्नुपर्ने बताए। अहिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको विवाहबारे कानुन नबन्दा जोडिएका घरबार तोडिएका छन्।’ उनले विवाह गरेपछिको सम्बन्ध बलियो हुने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

कुरा अहिले यतिमा सीमित छैन। वैवाहिक समानता भनेको ‘ए’ भन्ने तेस्रो लिंगी महिलाले ‘बी’ भन्ने तेस्रो लिंगी (लिंग परिवर्तन गरेर महिला बनेकी) महिलासँग विवाह गर्नुलाई वैवाहिक समानता भनिएको हो? त्यस्ता लिंग परिवर्तन गरेर तेस्रो लिंगी महिलासँगै विवाह गर्न चाहनेको संख्या कति छ? या अन्तरलिंगी व्यक्ति समलिंगी विवाह चाहँदैनन्? आजसम्म यस्तो माग सुनिएको छैन।

लिंग परिवर्तन गरेकाहरूको त प्रमाण हुन्छ होला तर लिंग परिवर्तन नगरेकाहरू त स्वयं प्रमाण हुन्। त्यसरी खुलेर अधिकार चाहियो भन्दै आइसकेपछि पनि नदेखेको जस्तो गरेर सरकार मौन बस्नुको कारण के हो? ‘यिनीहरू यस्तै हुन्, कराइरहन्छन, यिनीहरूलाई किन अधिकार दिनु?’ भनेर पो हो कि? कि अब फेरि यही नाममा लाखौँ रुपैयाँ धनराशि खर्च गर्नुपर्छ भनेर पो हो कि? सरकारको थोरै लगानीमा तयार भएर बुझाइएको प्रतिवेदन लुकाउन अब धेरै लगानी गरेर अर्को प्रतिवेदन बनाउने खेल पो हो कि? अहिले प्रतिवेदनबारे प्रष्ट रूपमा आधिकारिक निकायले जानकारी नदिँदा शंका उब्जिएको छ।

संविधानमा लेखिएका ३३ वटा मौलिक हकभित्र रहेको ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक’ भन्ने शब्द उल्लेख हुनुले मात्रै यो समुदायले अधिकार पायो भन्ने हो र? संविधानअनुसार २०७५ भदौ अगाडि नै कानुन बनेन भने संविधानमा लेखिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन होला? संविधानअनुसार कानुन नबनेर संवैधानिक संकट आएमा दातृ निकायकै हाली मुहाली हुने र अन्तिममा ‘हेर्दा ऐना, छाम्दा छैन’ भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।

संसारमा सबैभन्दा पहिले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने देश नेदरल्याण्ड हो भने पछिल्लो देश अस्ट्रेलिया हो। त्यसैले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई वैवाहिक अधिकार दिने नाममा यो या त्यो शब्द भनेर बहस गर्नुको साटो महिला मन्त्रालयमा थन्किएको समलिंगी विवाहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन सबै सरोकारवाला पक्ष लाग्नुको विकल्प छैन। नत्र बहाना खोज्ने सरकारलाई शब्दमा मात्रै भइरहेको हल्ला समलिंगी विवाहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी बस्ने थप मसला हुनेछ।

साभार : थाहा खवर