काठमाडौं/पहिचान – सरकारले आउँदो आर्थिक बर्ष पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाहलाई मान्यता दिने कानुन नबनाउने संकेत गरेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले माग गरिरहेको आफ्नो समुदायले विवाह गर्न पाउने कानुन सरकारले नबनाउने संकेत गरेको हो । यो समुदायको सरोकारवाला मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक बर्ष गर्ने कामको योजनामा यो समुदायलाई विवाह गर्न पाउने कानुन बनाउने बिषय आफ्नो बार्षिक कार्ययोजनामा पारेको छैन ।

सरोकारवाला मन्त्रालयले आफ्नो ३५ बुँदे योजनामा यो समुदायको विवाहबारे सरकारी समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पठाउने भनेर लेखेको भए अर्को बर्षसम्म यो समुदायका व्यक्तिबीच हुने विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने या मान्यता नदिने निक्र्यौल हुन्थ्यो । चालु बर्ष यौनिक तथा लैंगिक अल्संख्यक समुदायमा रहेको भ्रम हटाउन देशका केही ठाउँमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम गरेको मन्त्रालयले आउने बर्ष सामाजिक संरक्षण, सम्मान एवं स्वावलम्बनका कार्यक्रम संचालन गर्ने भनेको छ ।

मन्त्रालयले आउने बर्ष गर्ने काममा यो समुदायले विवाह गर्ने कानुन बनाउन पहल गर्ने समेत उल्लेख नगर्दा विवाहको अधिकार आउने बर्ष पनि नपाउने हुन कि भन्ने आशंका समुदायका सदस्यहरुले व्यक्त गर्न थालेको छन् । समलिंगी विवाह सम्बन्धी २०७१ नाम दिइएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाह गर्न पाउने या नपाउने लेखिएको प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमै अड्किरहेको छ । मन्त्रालयले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छौ पनि भनेको छैन कार्यान्वयन गर्दैनौ पनि भनेको छैन ।

२०७१ साल देखि अहिलेसम्म बनेका सरकारका मन्त्रीहरुले अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौ भन्ने ओठे जवाफ मात्रै दिइरहेका छन् । दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकारका मन्त्री थम माया थापाले समेत यहि ओठे जवाफ दिइरहेकी छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले आफ्नो समुदायको विवाह गर्न पाउने अधिकार नदिन सरकारका मन्त्रीले यस्तो ओठे जवाफ दिएर लिंगरिङ गरिरहदा भूमिगत हुनु पर्ने अबस्था आउन लागेको समुदायका सदस्यले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

संविधानमा भएका अधिकार

नेपालमा समलिंगी विवाह सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको एक बर्ष पछि २०७२ असोजमा संविधान जारी भएको हो । संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था आफ्नै समुदायका लागि लेखिएको हो भनेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले गर्व गरिरहेका छन् । संविधानमा लेखिएको लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता पाउने कानुन नबन्दा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नाम परिवर्तन नगरि पुरानै नाममा लिंगको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिन समेत नमान्दा संविधानमा लेखिएको अधिकार संविधानमै सिमित हुने हो कि भन्ने शंका यो समुदायका व्यक्तिले गर्न थालेका छन् ।

संविधानकै धारा १८ को मौलिक हकको समानताको हक अन्तर्गत लेखिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण विभेद गर्न नहुने कानुन नबन्दा आफूहरुले जताततै विभेदमा पर्दा कानुनी उपचार माग्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मात्रै गुहार्नु परिरहेको गुनासो समेत यो समुदायको छ ।

यस्तै संविधानको धारा ४२ मा पछाडी पारिएको अरु विभिन्न समुदायसँगै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्वको हक हुने लेखिए पनि कानुन नबन्दा क्षमता भएर पनि विहान बेलुकाको पेट पाल्न सडकमा निस्कनु परेको पीडा समेत यो समुदायका व्यक्तिले व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरु (यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय ) हामीले अरु सरह कहिले अधिकार पाउने ? भनेर प्रश्न गरिरहन्छन् ।

पाउलान त विवाहको अधिकार ?

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिबीच हुने विवाहबारे अध्ययन गरेर बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार कानुन बन्ने या नबन्ने भन्ने निर्णय महिला बालबालिका मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुँदैन । मन्त्रालय यो बिषय टुङ्गोमा पुर्याउनेमा भन्दा पनि लिंगरिङ गरेर झारा टार्ने उपायमा  लागेको विगतदेखिका सरकारका मन्त्रीहरुका व्यवहारबाट देखिएको छ । अहिलेको बाम गठबन्धनको सरकारमा महिला बालबालिका तथा समाजक कल्याण मन्त्री थम माया थापाले आफ्नो बार्षिक कामको योजनामा यो बिषय उल्लेख नगर्दा अब पनि आलटाल गरेरै बस्ने पो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।

तर, मन्त्री थापाले बार्षिक कार्ययोजनाको ३२ नम्वर बुँदामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम भित्रै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाह सम्बन्धी बिषय पनि पर्ने भएको भन्दै टुङ्गोमा पुग्ने वताएकी छन् । पहिचान अनलाइनसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले भनिन्, “म मन्त्री भएको भरखर तीन महिला भयो, मैले त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भ्याएको छैन, अध्ययन र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छौ ।”

“विवाहको अधिकार नदिने भन्ने कुरा आउँदैन मन्त्री थापाले भनिन्, समलिंगी विवाह सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्छौ ।” तर, मन्त्रालयका कर्मचारीले कार्ययोजनामा यो बिषय राख्नु पर्ने सुझाव दिएपनि मन्त्री थापाले राख्न नलगाउँदा विवाह गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भइरहनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडी बनेर बसेका व्यक्तिहरुले गरेका छन् ।

कार्य योजनाको ३२ नम्वर बुँदाले नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाह सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदनबारे बोल्न सक्छ भनेर आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत मन्त्री थापाले नबुझाउनुले सिंहदरवार बाहिर रहेका समुदाय विवाह गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भइरहने त होइनन् ? यो प्रश्न समुदायका सदस्यले गर्न थालेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस :

सरकारले सामाजिक संरक्षण, सम्मान एवं आर्थिक स्वावलम्बनका कार्यक्रम संचालन गर्ने