काठमाडौं (पहिचान) जेठ १५ – सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि ल्याएको बार्षिक बजेटमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे कुनै कार्यक्रम नराखेको पाइएको छ । बर्तमान बाम गठबन्धनको सरकारले पहिलो पटक प्रस्तुत गरेको संघिय बजेटले यो समुदायलाई सम्बोधन नगरेको पाइएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न १३ खर्ब, १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तर बजेटले लिएका ६ वटा प्राथमिकताले यो समुदायलाई छुन सकेन । बजेटले लिएका प्राथमिकताको पहिलो नम्वरमा सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरुको प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । यो सहितका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि भनेर कुनै पनि शिर्षकमा बजेट बिनियोजन नभएको हो ।

बैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अबस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने बजेटमा भनिएको छ भने यसका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि चालु अधिबेशनमा रोजगारीको प्रत्याभुति बिधेयक पेश गरिने भनिएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँ ऋृण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

यो कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति सहभागी हुन पाउने वातावरण बन्छ भन्ने आधार सरकारले तयार गरेको पाइदैन । “शिक्षा तर्फ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमश निशुल्क र अनिवार्य गरिने छ बजेटमा भनिएको छ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई बर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।”

सम्पूर्ण बालबालिकालाई बिद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं अभियान संञ्चालन गरिने बजेटमा भनिएको छ । तर, यि कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बिद्यार्थीलाई बिद्यालय पुग्ने, टिक्ने र सिक्ने सहज वातावरण बन्छ या बन्दैन भन्ने विश्वाशिलो आधार छैन । किनकी बिद्यालयलाई अपाङ्गता तथा बालमैत्री बनाइने भनेको सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मैत्री बिद्यालय बनाउने कुरो उच्चारण समेत गरेको छैन ।

यो हेर्दा यो समुदायले विभेद रहित अध्ययन गर्न पाउने अधिकारबाट अझै विमुख हुनु पर्ने शंका बढाएको छ । यो समुदायको सरोकार राख्दै आएको मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक भन्ने शिर्षकमा समेत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भनेर संबोधन गरिएको छैन । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई सिप तथा उद्यमशीलता विकास मार्फत काम र रोजगारीका अवसरमा पहुँच पुर्याइ स्व आर्जन मार्फत आत्मनिर्भर बनाउन २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यो शिर्षकमा बाल विवाह, दाइजो प्रथा, तिलक, देउकी, बोक्सी, छाउपडी लगायतका सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गरिने भनिएपनि आफ्नो फरक यौनिकताकै कारण जवरजस्ती महिला भए पुरुषसँग र पुरुष भए महिलासँगै विवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्यका लागि केही बोलिएको छैन ।

महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकतर्फ १ अर्व ८८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई संबोधन गरिएको छैन । कानुन तथा न्याय अन्तर्गत सबै नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न घर घरमा मानव अधिकार कार्यक्रमलाई जनस्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ ।

संविधानले तोकेको समयसीमा भित्र नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गरिने भनिएको छ । संविधान अनुसार मौलिक हकमै रहेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको कानुन असोज ३ गते अगाडी नै तर्जुमा हुन्छ हुदैन त्यो भने हेर्न सय दिन मात्रै कुर्नु पर्नेछ ।

बजेटको पूर्ण पाठ पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला