काठमाडौं/पहिचान – विश्वभर फरक लैंगिकता तथा यौनिकताका व्यक्तिहरुलाई अंग्रेजीमा एलजिविटिआई अर्थात लेस्वियन, गे, वाईसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्सुअल भन्ने गरिन्छ । नेपालमा यो समुदायलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नील हिरा समाजको तर्फबाट सुनिलबाबु पन्त समेतले दायर गरेको रिट निवेदन उपर निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दै महिला, पुरुष बाहेक फरक लिंगीमा लैंगिक स्वरुप परिर्वतन हुँदैमा तिनीहरु मानव जाति वा नागरिक होइनन् भन्न नमिल्ने भनी समलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगीहरुलाई पनि पहिलो पटक मान्यता दिएको हो । उक्त ऐतिहासिक फैसलामा महिला, पुरुषबाहेक अन्य तेस्रोलिंगी लगायतका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको यौनिकताको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने तथा अरुसरह संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी महिला, पुरुषबाहेक समलिंगी र तेस्रोलिंगीलाई समेत मान्यता दिएको छ ।

सर्वोच्चले दिएको आदेशमा सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी समलिंगी र तेस्रोलिंगीले समेत अरु सरह निर्वाध, बिना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी कानून बनाउन र भैरहेको कानून संशोधन गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नू भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरी सो प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नू भनी सात सदस्य समिति समेत सो फैसलाले बनाएको थियो । सो समितिले आवश्यक अध्ययन गरी समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुभनि नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको सो फैसला पश्चात् समलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगीको अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन हुन थालेको छ । नागरिकता सम्बन्धी नियमावली संशोधित भई समलिंगी, तेस्रोलिंगी अन्तरलिंगीले ’अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । पासपोर्टमा समेत ’अन्य’ उल्लेख गरी लिन मिल्नेगरी नियमावली समेत संसोधित भइसकेको छ ।

टेलिफोनको लाइन लिन, बैंक खाता खोल्न, कम्पनी दर्ता गर्न लगायतका कामकाजमा समेत समलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगीले ’अन्य’ उल्लेख गरी आफ्नो पहिचानको आधारमा सुविधा लिन सक्छन् । यसरी हेर्दा स समलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगीको अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेको उपलब्धि आफैमा उल्लेखनीय र एतिहासिक समेत छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकका रूपमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई लैंगिक पहिचान, समानता र सामाजिक न्यायको हक हुने उल्लेख भएपछि यसले संवैधानिक सुनिश्चितता पाएको हो । नेपालको संबिधान २०७२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने उल्लेख गरेरै संबिधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता, धारा १८ मा सकारात्मक बिभेदको प्रावधान सहितको समानता र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक मौलिक हकका रुपमा यो समुदायले पनि संबैधानिक सुनिश्चितता पाए । नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १२ मा लैगिंक पहिचान सहित नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धारा १८ मा धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, अपांगता, भाषा वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ । साथै यौन अल्पसंख्यक समुदाय सहितका अन्य सिमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय समेत समेटेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पुर्ण निकायमा सहभागीताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको नील हिरा समाज र अमेरिकी संस्था विलियम्स इन्स्ट्च्यिुटले सन् २०१३ मा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा एलजिविटिआईको संख्या करिव नौ लाख छ । नेपाल सरकारले २०६८ सालको जनगणनामा तेस्रोलिंगी भनेर सम्बोधन गरेपनि तथ्यांक संकलन गर्न भने सफल हुन सकेन । तथापी पछिल्लो समयमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कला लगायतका क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा यस समुदायको सक्रियता र सहभागिता भने उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गईरहेको पाइन्छ । कानुनीसंगै सामाजिक र पारिवारिक स्वीकार्यता समेत बढ्नु यस समुदायको अधिकार प्राप्तिको अभियानको अर्को उपलब्धि समेत पक्कै हो ।

नेपालमा सर्वोच्चको एतिहासिक फैसला र लैंगिक पहिचान सहितको अधिकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएपनि अन्य विभेदकारी कानुन यथावत नै छन । कतिपय सरकारी दस्तावेजहरुमा महिला र पुरुषमात्रै उल्लेख गरिदा पनि तेस्रोलिंगी आफु पीडित भएको महसुस गर्दछन् । आफ्नो लैंगिकता तथा यौनिकता खुलाउँदा सार्वजनिक स्थानहरुमा धेरै समस्याहरु यो समुदायले झेल्नुपरेको अवस्था अझै बिध्यमान छ ।

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला र संबैधानिक सुनिश्चिततानै पाईसकेको अवस्थालाई हेर्दा नेपालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको क्षेत्रमा विश्वलाई नै देखाउन मिल्ने उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिसकेको मान्न सकिन्छ । अव संबिधान कार्यान्वयनका क्रममा बन्ने नयाँ कानुन तथा संसोधन हुने नया कानुनमा यस समुदालाई विभेद गर्ने व्यवस्था रहने अवस्था संबैधानिक रुपमा पनि नेपालमा सम्भव नहुने हुदाँ त्यस तर्फ विवाद गर्नुको औचित्व पनि छैन ।

लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने कुरा नियम कानुन तथा संबिधानमा सुनिश्चितता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघ १० गते परमादेश नै जारि गरिसकेको भएतापनि अझै पनि लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई बिद्यमाननै छ । पहिलो पटक नागरिकता लिन चाहनेले अन्य उल्लेख गरेर पाउने अबस्था समेत सहज छैन भने अर्का तर्फ पहिलेनै गलत पहिचान सहितको नागरिकता लिएकाहरुले नाम र लिंग सच्याएर नागरिकता पाउन सकेको अबस्था छैन । समानताको हक भनेर यो समूदायलाई विभेद गर्न नहुने भनि संबैधानिक सुनिश्चितता भएता पनि हाम्रो जस्तो देशमा अत्यन्तै महत्व राख्ने वैवाहिक समानता, सम्पत्ति समानता, धर्म सन्तान ग्रहण लगायतका अति महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्तिमा विभेद कायमै छ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरि आएको देवानी र फौजदारी सहिता ऐनमा समेत विभेदकारी व्यवस्था यथावत नै छ । सामाजिक न्याय भनेर लेखे पनि राज्यले कतिपय अवस्थामा अपनत्व नलिदाँ रोजगारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगायतका सामाजिक न्यायका बिषय बस्तुहरुमा अझै पनि पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

संबिधानमै उल्लेखिक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको सामान्य तथ्याङक समेत राज्यले राख्न सकेको छैन । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको तथा विश्वमै चासोको रुपमा हेरिएको समलिंगी विवाह सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई सकेको अवस्थामा थप केहि हुन नसक्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हो नै । यी सबै समस्या र अधिकार सुनिश्चिताताको केन्द्रिय सरकार, मन्त्रालय, संघीय र प्रदेश संसद, सबैधानिक निकाय, प्रदेश सरकार र ति मातहतका निकाय तथा स्थानीय निकाय लगायत अन्य सरोकारवालाहरुबीच बृहत अभिमुखीकरण तथा समन्यय गरेर अधिकार सुनिश्चितता गरिनु संबैधानिक रुपमा पनि आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक सुजन पन्त अधिवक्ता हुन । उनी झण्डै एक दशमदेखि एलजिबिटिआईका बिषयमा कलम चलाउँदै यही बिषयमा वकालत समेत गर्दै आएका छन् । )