काठमाडौं (पहिचान) असार २ – बाम गठबन्धनको सरकारले मात्रै होइन प्रदेश सरकारहरुले समेत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई बजेट विनियोजन गरेनन् । असार १ गते सार्वजनिक गरिएको सात वटै प्रदेश सरकारले यो समुदायका लागि कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नगरेका हुन् । संघीय सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा अटाउन नसकेको यो समूदाय देशका ७ वटै प्रदेश सरकारको बजेटमा समेत अटाएनन् ।

राज्य, समाज र घरपरिवारबाट अन्यायमा पर्दै आएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी) समुदायलाई बाम गठबन्धनको सरकारले कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नगरेर अर्को अन्याय गरेको छ । संबिधान अनुसार अरु समुदायका लागि नाम मात्रै भएपनि उल्लेख गरेका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारले यो समुदायको शब्द नै राखेनन् ।

मानवअधिकारमा प्रतिवद्धता जनाउने तर, व्यवहार नदेखाउने विगतका सरकार भन्दा फरक यो अहिलेको बाम गठबन्धनको सरकार भिन्न रहन सकेन । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा, नारामा मात्रै सिमित भएको सिद्ध गर्न वर्तमान संघीय देखि प्रदेश सरकारसम्म उद्धत रहेको प्रष्ट देखिएको छ । कसैले सोध्यो भने अल्पसंख्यक भनेर भनेकै छौ नि भन्ने सरकारका प्रतिनिधिहरुको भनाई हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक फरक हुन्छ भने जस्तै सावित भएको छ ।

कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय हुन्छन भन्ने बैज्ञानिक आधारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, नेपाल सरकार खुलेर आएका झण्डै ९ लाख समुदायका सदस्यलाई राज्यको सेवा सुविधाबाट अझै बाहिर राखेर अगाडी बढ्न खोजिरहेको देखिएको छ । यो समुदायका लागि सरकारको चासो नजानु गंभिर अन्याय हो ।

केन्द्र सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न १३ खर्ब, १५ अर्ब, १६ करोड १७ लाख विनियोजन गरेको छ । बजेट लिएका ६ वटा प्राथमिकताले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई छुन सकेन । 

प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सबैभन्दा कम प्रदेश ४ ले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश २ ले २९ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख, प्रदेश ३ ले दोस्रो ठूलो आकारको ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश ५ ले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख, प्रदेश ६ को सरकारले २८ अर्ब २८ करोड र २८ लाख र प्रदेश ७ ले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट सार्वजकि गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम देखि बजेटसम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मत जस्तै भएको छ ।

संबिधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने भनिएको छ । धारा १८ को समानताको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण विभेद गर्न नहुने लेखिएको छ । यस्तै धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्वको हक हुने भनिएको छ । संबिधानमा यो समुदायको अधिकार लेखिएपनि संबिधान अनुसार नै प्रस्तुत भएका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारले यो समुदायलाई सम्बोधन नगरेर संबिधानकै धज्जी उडाएका छन् ।

पहिचान अनुसार नागरिकता लिन समेत वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म रस्साकस्सी गर्नु पर्ने अबस्थामा रहेका यो समुदाय माथि राज्यको नजर कहिले पर्छ ? के राज्य यो समुदायलाई छाडेर नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान साकार बनाउन चाहन्छ ? एक जना मात्र नेपाली भोकै रह्यो भने सबै नेपालीले खाएका छन् भन्न सकिदैन लेखिएका केन्द्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो समुदाय अटाउन सकेन ।

केन्द्रको यो विभेद पूर्ण नीति विरुद्ध प्रदेश नम्वर ३ का प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसका बिजया केसी श्रेष्ठ, बिजुला बर्मा लगायतले संसोधन समेत दर्ता गराए । संसोधन फिर्ता लिन मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले उनीहरुलाई आग्रह गरे । उनले यो छुटेका बिषय बजेटमा समावेश गर्ने आश्वास दिएपनि असार १ गते सार्वजनिक प्रदेश ३ को बजेटमा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय अटाएनन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु बर्षौदेखि आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरुको संघर्ष अहिले पनि जारी छ । उनीहरु पाए खाएर नपाए भोकै भएपनि अधिकार प्राप्तिको अभियानमा होमिएका छन् । तर, राज्यको कानमा बतास पुगेको छैन । उनीहरुले कहिलेसम्म दातृ निकायको भर परेर बस्नु पर्ने हो ? राज्यले उनीहरुलाई सम्मान र सुरक्षा कहिले दिन सक्छ ? या दिदै नदिने हो ? लगायतका प्रश्नको उत्तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले आजको मितिसम्म जिम्मेवार निकायबाट पाउन सकिरहेका छैनन् ।