काठमाडौं (पहिचान) साउन ६ – दक्षिण एसियाली देशहरु बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा ब्रिटिस कोलिनी हुँदा बनेको सेक्सन ३७७ आर्टिकलले समलिंग, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी हुनु अपराध हो भनेर उल्लेख गर्यो । ब्रिटिसहरुले बनाएको त्यो कानुन नेपाल बाहेक दक्षिण एसियाका अधिकांस राष्ट्रले अपनाए । यसले हामी जस्ता व्यक्तिलाई अपराधीकरण गरेको छ । हामी जस्तो व्यक्ति जन्मनु, हुर्किनु र प्रस्तुत हुनु यो कानुनका नजरमा अपराध हो । यसअर्थमा हामी भाग्यमानी रहेछौं । नेपालले कहिले पनि अपराधीकरण गरेको छैन । हाम्रो संबिधानले नै अधिकार लेखेको छ । नेपालको संबिधान दक्षिण अफ्रिका र इक्वेडर पछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार लेख्ने बिश्वमै तेस्रो संबिधान हो ।

खोई वैवाहिक अधिकार ?

नागरिकता मात्रै होइन, हामी जस्ता व्यक्तिहरुले मन पराएको व्यक्तिसँग विवाह पनि हुनु पर्छ भनेर नेपाल सरकारले एक उच्च स्तरिय समिति गठन गर्यो र त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदन महिला मन्त्रालयमा पुगेको छ । सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले हामी जस्ता व्यक्तिहरुलाई विवाहको अधिकार दिने कि नदिने भनेर अध्ययन गर्न त्यो समिति बनाएको थियो । सन् २००७ डिसेम्वर २१ मा सर्बोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे गरेको फैसलालाई सुनिलबाबु भर्सेस सुप्रिम कोर्ट नेपाल भनेर लिइन्छ । कानुनका बिद्यार्थीलाई यो केस स्टडीका रुपमा बिश्वभर अध्यापन गराइन्छ । सर्बोच्चको त्यो निर्देशनात्मक आदेश पछि सन् २००८ मा देशको राष्ट्रिय बजेटमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यहरुको अधिकारका लागि सचेतना कार्यक्रम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन भएको थियो । त्यति बेला राष्ट्रिय बजेटमा २५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।

पहिलो संबिधान सभा चुनावमा धेरै साथीहरु उम्मेदवार बने भलै विजयी हुन नसके पछि इन्जोइ भने गरे । त्यति बेला नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्त संबिधान सभामा सभासद् भएर पुग्नु भयो । सन् २०१५ मा संबिधानमा हाम्रो बिषय लेखिएको छ भने त्यसपछि धेरै राजनीतिक दलहरुले हाम्रा मुद्दा आफ्नो घोषणपत्रमा समावेश गर्न थाले । हामीलाई स्वीकार्न थाले । तिमिहरुको मुद्दा के छ भनेर सोध्न थाले । यद्यपी अहिले विभिन्न जिल्लामा रहेका हाम्रा साथीहरु विभिन्न राजनीतिक दलमा पुगेका छन् तर अवसर भने प्राप्त गरेका छैनन् ।

नागरिकताको समस्या

सन् २०१३ देखि नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेको नागरिकता लिन पाउने सम्वन्धी निर्देशिका जारी भएपनि हामीले धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । मेडिकल सर्टिफिकेट लिएर आउनु भन्छ जिल्ला प्रसाानले । तपाई तेस्रोलिंगी भएको मेडिकल सर्टिफिकेट लिएर आउनु भनेर भन्नु ह्यारेसमेन्ट होइन र । सबै जना लिंग परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । कुन चाही ब्लड टेष्ट र एक्सरेले तेस्रोलिंगी भएको प्रमाणित हुन्छ ? त्यो त भावनाको कुरा हो । यो आफैले सेल्फ क्लेम गर्ने कुरा हो । तर यसलाई समाजले बुझ्दैन । यति धेरै समस्या छ, नभएको कोही व्यक्ति म तेस्रोलिंगी हुँ भनेर त आउदैन नि । जो हो त्यो आएको बेला सहज वातावरण बनाउनु पर्छ ।

राहदानीको अधिकार

२०१५ मा पासपोर्टमा पनि अन्य उल्लेख गरेर दिन थालियो । यो विभिन्न देशमा छ । अष्ट्रेलिया, ताइवानमा एक्स भनेर दिइन्छ । अहिले युरोपेली देशहरुले नेपालको नजिरलाई लिएर अन्य भनेर दिनेबारे छलफल सुरु भएको छ । पाकिस्तानका राष्ट्रपतिले तेस्रोलिंगीहरुको बिधेयक नै प्रमाणित गर्नु भएको छ । यो समाजमा मेल र फिमेल मात्र छैन । त्यो देखि जेण्डर भनौ न बाइनरी सिष्टम भन्दा अर्को नन बाइनरी जनता पनि छन् भने पासपोर्ट र नागरिकतामा कसैमा ओ, कसैमा एक्स, कसैमा टि दिने चलन धेरै राष्ट्रमा छ । नेपालमा नयाँ नागरिकता लिन जानेहरुलाई नाम र लिंग पहिचान गरेर दिन थाले पनि पहिले नै नागरिकता लिएकाहरुलाई नाम परिवर्तन गर्न मिल्दैन भने पछि रुपन्देहीकी तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक रानाले त्यसबेलाको ७५ वटै प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई बिपक्षी बनाएर सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु भयो । हामी पुरानाहरु पनि तेस्रोलिंगी हौं । हामीले जेण्डर मात्रै परिवर्तन गर्ने होइन । हामीलाई अन्य भनेर मात्रै भएन । नामले पनि कति कुराहरु प्रकट हुन्छ । २०१७ सेप्टेम्वरमा जेण्डर मात्रै नभएर उनीहरुले चाहेको नाम पनि परिवर्तन गर्न पाउनु पर्यो र हाम्रा जति पनि शैक्षिक सर्टिफिकेट हुन्छन् ति पनि परिवर्तन गर्न पाउनु पर्छ भनेर सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यो आदेशपछि हामीले चरण चरणमा नागरिकताको निर्देशिका संसोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा छलफल गरिसकेका छौं । त्यो निर्देशिका आएपछि मेरो नाम अहिले नागरिकतामा सुवेन ढकाल छ । म मनिषा भनेर चिनिन्छु । सुबेन नाम परिवर्तन गरेर मनिषाको नाममा म नागरिकता लिन चाहन्छु ।

सन् २०१२ मा नेपाल सरकारले हामी जस्ता व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । अहिले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नो बजेटमा पारेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि हाम्रो सहयोग लिएर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । महिला मन्त्रालयले बैबाहिक समानताका लागि उच्च स्तरिय कमिटी गठन गरेको छ । मिडियामा फिल्मी क्षेत्रमा पहिले जस्तो छैन अहिले परिवर्तन भएको छ । नेपालमा सहज वातावरण छ । स्वीकार्ने दर बढिरहेको छ तर पूर्ण रुपमा भने हैन ।

कानुन खोई ?

संबिधान बनेको छ तर कार्यान्वयनमा गएको छैन । अबको दायित्व संबिधान कार्यान्वयनमा लाग्नु हो । जनप्रतिनिधिलाई हामीले तपाईहरुले जति अधिकार पाउनु भएको त्यो अधिकार हामीलाई पनि चाहियो भनेका हौं । तपाईहरुको अधिकार जति छ त्यति नै अधिकार मात्रै मागेको हो । हामी के आशा गर्छौं भने तपाईहरुले विभेद नहुने नीति बनाइदिनुस् । मुखले समेटेको छ भनेर मात्रै हुँदैन कानुनमा लेख्नु पर्छ । समावेशी हुनु पर्छ । मौखिक रुपमा आश्वासन दिने र सान्त्वता दिने त धेरै हुन्छ । तर यहाँ काम हुँदैन । अहिले पनि त्यही भैरहेको छ । हामी हाम्रो अधिकार ब्यबहारमै कार्यान्वयन भएको हेर्न चहान्छौं । यसका लागि संसदले कानुन बनाइदिनु पर्यो । अहिले रहेको विभेदकारी कानुन खारेज गरेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मैत्री कानुन बानाउनु पर्यो । सके सकारात्मक विभेदको पक्षमा उभिदिनुस् हाम्रो पक्षमा नभए कम्तिमा तपाईहरुले उपभोग गरिरहेको अधिकार हामी पनि उपभोग गर्न हामी पनि स्वतन्त्र हौं ।

(केही दिन अगाडि पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरुमाझ नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले राखेको मन्तब्य)