काठमाडौं (पहिचान) साउन ११ – सरकारी अधिकारीले समलिंगी विवाहबारेको कानुन बनाउन सरकारकै चासो नरहेको स्वीकार गरेका छन् । समलिंगी विवाहको कानुनका लागि दुई बर्षदेखि मस्यौदा बनाउने तयारीमा रहेपनि सरकारले नै वास्ता नगरेको वताउने सरकारी अधिकारी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव भरत शर्मा हुन् । उनी भन्छन्, सरकार यस विषयमा जति गम्भीर हुनु पर्ने थियो, हामी २ वर्ष देखि मस्यौदा बनाउने तयारीमा छौ तर अहिलेसम्म पुरा भएको छैन ।

उनका आनुसार सरकारले चाहेमा दुई बर्ष नै लाग्दैनथ्यो । उनलाई नै मन्त्रालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई भेट्ने, अधिकारबारे जानकारी लिने र आवश्यक सहयोग गर्नका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ ।

उनले नै सरकारलाई देखाउनु भनेको मन्त्री या प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन् भन्नु हो । नेपालको कर्मचारी तन्त्र राजनीतिबाट गाइडेड छ भन्ने प्रष्ट सन्देश उपसचिव शर्माले दिए । संचारिका समुहको उत्पादनमा कान्तिपुर टेलिभिजनमा आज शुक्रबार प्रसारण हुने समकोण कार्यक्रममा शर्माले समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनको कारण खोलेका हुन् । उनले घुमाउरो पारामा कानुनले हेर्ने सुचिमा नराखेको समुदायको अधिकार गृह मन्त्रालयले हेर्ने समेत वताए ।

शर्माकै शब्द सापटी लिदाँ सरकार र कर्मचारीतन्त्रबीच तालमेल हुन छाडेको छ । अलिकति शक्ति भएको मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो । त्यहाँ गएर अधिकार माग्नु भन्ने आशय नै हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहुँच नहुन सक्छ तर, गृह मन्त्रालयमा त सहज पहुँच बन्न सक्छ, उसैले नै पहिचान अनुसारको नागरिकता दिएको हो । त्यसले अरु नदिए कस्ले दिन्छ भन्ने आशयबाट महिला मन्त्रालयका उपसचिव शर्माको कुरा आएको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ ।

कर्मचारी सरकार भनेर सरकारको नेतृत्व गरेको दललाई देखाउने र सरकारको नेतृत्व गरेको दलका सांसद संविधानको कुन धारामा कुन कुरा लेखिएको छ भनेर थाहा नपाई मनगढन्ते कुरा बोल्दा समलिंगी विवाह मात्रै होइन संविधानको मौलिक हकको धारा १८ मा लेखिएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यलाई विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नहुने खतरा देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा ललितपुरबाट निर्वाचित सांसद नवराज सिलवालले नेपालको संविधान मौलिक हकको धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानको कुरा समाबेस गरिएको भए पनि (यो समुदायको पहिचानको कुरा संविधानको धारा १२ मा छ ) उनीहरुले यसको पर्याप्त उपयोग गर्न नपाएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउदैँ आफुले यस विषयमा संसदमा कुरा गर्ने बताए । उनले संसदमा यस समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भए पनि त्यसको अभाव महसुस हुन नदिने बताए ।

समलिंगी विवाहबारेको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य एवं पुर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालले संविधानले यस समुदायको पहिचान स्थापित गराएको भए पनि पर्याप्त ऐन र कानुनको अभाव रहेको बताए । २०६४ साल यता पटक पटक लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानलाई थप बलियो र उनीहरुको पक्षमा सर्बोच्चले फैसला गरेको भए पनि सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाई गरेको प्रति उनको गुनासो छ ।

समलिंगी विवाहकै प्रसंगमा फुयालले भने, समलिंगी विवाह गर्न ठिक्क परेका वा सँगै बसिरहेका जोडिहरुले सन्तान धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रुपमा राख्न पाउने व्यवस्थाका लागि छुट्टै कानुन बनाउन जरुरी छ । उनले कानुन बनाउनका लागि ड्यासिङ पावर हुनु पर्ने वताए । पछिल्लो समय यो समुदायको मुद्धा पहिले जस्तो जोडतोडले उठ्न छाडेको समेत मुल्याङकन गरिरहेको उनले सुनाए । एड्भोकेसी भइरहेको होला तर मुद्धाले जुन उचाई लिनका लागि सरकारलाई दवाव दिनु पथ्र्यो त्यो नदेखिएको लागेको छ ।