काठमाडौं (पहिचान) साउन २८ – सरकार सबै नागरिक समान छन भन्छ, नागरिक समान अधिकार पाएनौ भन्छन् । सरकार समानता र न्याय नपाउने अबस्था छैन भन्छ, नागरिक कहाँ छ समानता ? कहाँ छ न्याय भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

यो प्रश्न नेपालको संबिधानबारे काठमाडौंमा भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, पछाडी पारिएका समुदाय लगायतले गरे । सरकारका मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बिज्ञहरु सहभागी सम्मेलनमा उनीहरुले तीन बर्षसम्म उधारोमा मौलिक दिएको बताए ।

संबिधानमा लेखिएको मौलिक कार्यान्वयन गर्न तीन बर्ष लाग्नु बिडम्बना भएको बताए । उनीहरुले संबिधान कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने समय आउनै लाग्दा मात्रै सरकारलाई हतारो देखिएको बताए । तर, पनि कानुन निर्माणमा सरोकारवाला समुदायसँग छलफल नगर्दा फेरि पनि अधिकारबाट बञ्चित भइने चिन्ता उनीहरुले व्यक्त गरे । उनीहरुले कानुन निर्माण गर्दा संबैधानिक अधिकार कटौती नगर्न खवरदारी समेत गरे ।

बरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठीकै शब्दमा अहिले पनि नेतृत्वको मानसिकता पुरानै छ । ‘मौलिक हक नगदमा हुनु पर्छ, तर उधारोमा मौलिक दिइएको छ’, उनले भने । पहिलो संबिधान सभाको संबिधान मस्यौदा समितिका सभापति निलाम्वर आचार्य अहिलेको संबिधानले आश्वासन मात्रै दिएको बताउँछन् । ‘संबिधानमा लेखेको मात्रै अधिकार हुँदैन, अलिखित अधिकार पनि हुन्छन आचार्य भन्छन्, अभ्यासमा कसरी जान्छ हेर्नुपर्छ ।’

राजनीति शास्त्री हरि शर्मा जो असन्तुष्ट छ उसको कुरा सुन्नु पर्ने बेला हो भन्छन् । तर, नागरिकको रुपमा प्रश्न गर्दा विभिन्न लेबल लगाइएको प्रति उनको गुनासो छ । उनले प्रश्न गरे, ‘टोपी लगाएपछि दिमाग बन्द हुन्छ ?’ पुरुष हुन् तर, फरक यौनिक अभिमुखिकरणका कारण अर्कै हुन सक्छन् उनीहरुको पनि अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ शर्माले भने ।

तीन दिने सम्मेलनमा त्रिपाठी, आचार्य र शर्माका यि प्रतिनिधि भनाई हुन् । नेपालको संबिधानबारे भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले संसदमा पेश भएको नागरिकता सम्बन्धी बिधेयकमा लिंग मात्रै पहिचान गर्ने प्रावधान राखिएको गुनासो गरे ।

नागरिकता र पासपोर्ट दिएपछि पुग्यो ? रोजगारीको हक र निर्वाचनमा पहिचान अनुसार प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अधिकार खोइ ? एसिया प्यासिफिक ट्रान्सजेण्डर नेटवर्ककी उपाध्यक्ष समेत रहेकी नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले पूर्व कानुन मन्त्री शेर बहादुर तामाङलाई प्रश्न गरिन ।

तामाङले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान दिन सुरु गरेको जवाफ दिए । ‘नागरिकता सम्वन्धी ऐनमा यो समुदायको पहिचान भएको छ उनले भने, अरु अधिकारबारे संसदमा छलफल गरेर अगाडी बढ्ने हो ।’ सांसद राधेश्याम अधिकारीले आफ्ना सुझाव लिखित रुपमा दिन आग्रह गरे ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संबिधानमा लेखिएको अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी निर्देशक ढकाल, तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, विभिन्न दलका सांसदलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन् ।

उनीहरुले अल्पसंख्यकको परिभाषामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक कहा छन भनेर समेत प्रश्न गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ज्यू, हामी तेस्रोलिंगीको अधिकार सुनिश्चित गरियोस भनेर पत्र दिएका छौ उनीहरुले भने ।

तीन दिने सम्मेलनमा काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कूल अफ ल का डिन विपिन अधिकारीले महिला, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका, एलजीबीटीआईको अधिकारको बिषयमा समेत गहन छलफल भएको बताए ।

सम्मेलन समापनमा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नागरिक समान भएको बताए । उनले कोही पनि नागरिक अवसरबाट बञ्चित नहुने प्रतिवद्धता जनाए । ‘सरकारले संबिधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्छ उनले भने, यो संबिधानले बालबालिका देखि बृद्धबृद्धासम्मको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।’  सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे भने केही बोलेनन् ।

काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कूल अफ ल र साउथ एशिया ट्रस्टले संयुक्त रुपमा सम्मेलन आयोजना गरेको हो । तीन दिने सम्मेलनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले समापन गर्नुभयो ।