काठमाडौं (पहिचन) भदौ १ – नागरिकता विधेयकमा भएको विभेदकारी ब्यवस्था खारेज गर्न महिला अधिकारबादीहरुले दबाब दिएका छन् । काठमाडौको माईतीघर मण्डला देखि नयाँ बानेश्वरसम्म उनीहरुले ¥याली नै निकालेर विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्न दबाब दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामा पेश भएको उक्त विधेयकको दफा ८ को उप दफा १ खण्ड (क२) मा रहेको ̎नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याई सहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा ।” गर्नु पर्ने ब्यवस्थाले महिलाको अस्मिता, स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दछ भन्दै महिला अधिकारवादीहरुले ¥यालीको आयोजना गरेका हन् ।

¥यालीपछि भएको कोणसभामा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले नागरिकता विधेयकमा भएको उक्त विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिन । अहिले दवाव स्वरुव प्याजी रंगको ब्यानर बनाएर ¥याली गरिरहेका छाँै उनले भनिन्, यदि उक्त विभेदकारी ब्यवस्था हटाउने होईन भने कालो ब्यानरमा देश भरी विरोध कार्यक्रम गर्नेछौ ’।

पौरखीका मञ्जु गुरुङ्गले ‘विभिन्न प्रकारका उत्पिडनमा परेका आमाहरुले हुर्काएका बालबालिकालाई हुर्काउने समयमा नभएको पिता खोज भन्नु आमाको मातृत्व प्रतिको अपमान भएको बताइन । अपांग महिला संघका अध्यक्ष निर्मला धितालले, अपांगता भएका महिला माथि बतात्कार जस्ता घटना भएका र त्यसरी जन्मेका बालबालिकालाई एकल आमाले हुर्काउनु परेको पीडा रहेको बताइन ।

महिला अपांग भए पछि अर्को विवाह गर्ने अवस्था हुँदा अपांग आमाले हुर्काएका बालबालिका र आमा प्रती नागरिकता विधेयकको उक्त प्रावधानले अपमान गर्ने उनको भनाई छ । महिलाका निम्ति महिला मञ्चका सस्थापक श्रृजना पुनले सरकारमा बस्ने मानिसले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएका कारण पटक पटक महिलाले आन्दोलन गर्नु परेको बताइन ।

¥यालीमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर, महिलालाई सम्मान गर, आमालाई दोस्रो दर्जाको बनाउन पाईँदैन, नागरिकता विधेयकमा भएको विभेदकारी ब्यवस्था खारेज गर, मातृत्वको सम्मान गर, आमालाई धेरै प्रश्न नगर जस्ता नारा लगाएका थिए ।

नाम परिबर्तन गरेर नागरिकता लिन पाउनु पर्ने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको माग

नागरिकता बिधेयकमा लैंगिक पहिचानको आधारमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने तर, नाम परिवर्तनको व्यवस्था नभएको भन्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले खवरदारी गरिरहेका छन् । सर्बोच्च अदालतले लिंग मात्रै नभएर नाम परिवर्तन गरेर नागरिकता दिन २०७३ माघ १० गते सरकारलाई दिएको परमादेश अनुसार नागरिकता बिधेयक आउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

नागरिकता बिधेयकको दफा ८ ख मा पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८ ख को उपदफा (१) मा यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक आमा वा बाबुको नाम र ठेगानाबाट नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैंगिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, संसद सचिवालयमा आज शुक्रबार संसोधन दर्ता गर्ने अन्तिम दिनसम्म नागरिकता बिधेयक माथि परेका २२ वटा संसोधन प्रस्तावमा नाम परिवर्तन गरेर नागरिकता लिन पाउनु पर्ने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको माग अनुसारको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन ।

संसोधनमा महिलाले उठाएका मागमा प्रस्ताव दर्ता भएपनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले उठाउँदै आएको माग अनुसार प्रस्ताव दर्ता नभएको संसद सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।