काठमाडौं (पहिचान) भदौ २१ – नेपालको संबिधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचान र समान अधिकारको ज्ञारेन्टि गरेको भएता पनि हालै लागु भएको देवानी र फौजदारि कानुनहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचान र समान अधिकारको सुनिश्चिता गर्न सकेनन्। कानुन ड्राफ्ट गर्ने एक विध्वानको तर्क थियो : भारतले समलिंगी संबन्धलाई मान्यता दिदैन, त्यसैले नेपालले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिंदा दुइ देशको सम्वन्ध बिग्रन सक्ने तर्क दिएका थिए।

खैर आज, समलैंगिकता अपराध हैन भनेर भारतको सुप्रीम कोर्ट को फैसलाले स्पष्ट पारिसकेको छ। समलैंगिकता को गैरकानुनि भन्ने भारतीय दण्ड संहिता (IPC) को धारा ३७७ (Section 377) को वैधानिकता माथि सुप्रीम कोर्टले विहिवार महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ र भनेको छ कि समलैंगिक सम्बन्ध अब देखि अपराध हैन । भारतको सुप्रीम कोर्टको ५ सदस्सिय संवैधानिक बेञ्चले ‘दुई वालिग बीच सहमतिमा हुने समलैंगिक यौन सम्बन्ध अपराध नहुने’ कुरा निर्णयमा भनिएको छ। सुप्रीम कोर्टका छ न्याधिशहरुको संवैधानिक बेञ्चले सर्वसम्मतिमा यो फैसला आएको छ । साथै सुप्रीम कोर्टले भारतीय दंड संहिताको धारा ३७७ को एक हिस्सालाई, जो सहमतिमा हुने समलैंगिकतालाई अपराध भन्छ, तर्कहीन, नागरिकको संरक्षण नगर्ने र मनमानि ढंगको भनेर भनेको छ ।

आज सम्म धारा ३७७ मा के थियो ?
सुप्रीम कोर्टको फैसला भन्दा पहिले आईपीसी धारा ३७७ अन्तरगत समलैंगिकता अपराधको श्रेणीमा थियो । यसमा १० वर्ष वा जीवनभर जेल सजायको प्रावधान थियो, त्यो पनि गैर जमानती अर्थात यदि कुनै पनि पुरुष या महिला यो कानुनको अन्तरगत अपराधी साबित हुन्छ भने उसलाई जमानत पनि मिल्दैन थियो।

धारा ३७७ को शुरुआत
यो कानुनको शुरुआत लॉर्ड मेकाले भन्ने बेलायती नागरिकले सन् १८६१ मा इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) को ड्राफ्ट गर्दा ड्राफ्टमा धारा ३७७ को अन्तरगत समलैंगिक संबन्धलाई ‘अप्राकृतिक’ भनेर अपराधको श्रेणीमा राखेका थिए, तव भारत बेलायतको उपनिवेशमा थियो र बेलायतीहरुले लागु गरेको यो कानुनद्वारा समलैङ्गिकतालाई विश्वमा पहिलो पटक कानुनत अपराध मानिएको थियो। यो पछि अरु थुप्रै उपनिवेशिक मुलुकहरु र अरु देशले पनि समलैङ्गिकतालाई अपराध मान्ने क्रम विश्वभर फैलिएको थियो।

कसले बनायो धारा ३७७ ?
बेलायतमा २५ अक्टूबर, १८०० मा जन्मेका लॉर्ड मैकाले एक राजनीतिज्ञ र इतिहासकार थिए । उनि सन् १८३० मा ब्रिटिश पार्लियामेन्टको सदस्य चुनिएका थिए। उनि सन् १८३४ मा इष्ट(इन्डिया कम्पनि (अर्थात भरतमा राज गर्ने बेलायति सरकारको नाम) गवर्नर जनरलको एक्जीक्यूटिव काउंसिलको पहिलो कानूनी सदस्य नियुक्त भएर भारत आए । भारतमा उनि सुप्रीम काउंसिलमा कानुनी सदस्य र पछि कानुनी कमिशनको प्रमुख बने । यस दौरान उनले भारतीय कानूनको ड्राफ्ट तैयार गरे । यहि ड्राफ्टको धारा ३७७ मा समलैंगिक संबंधलाई अपराधको श्रेणिमा राखिएको थियो।

भारतले ७४ बर्ष अगाडि बेलायती उपनिबेशवाट मुक्ति पाए पनि भारतका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले आज मात्र मुक्ति पाएका छन्। आजको निर्णयले भारतमात्र होइन, विश्वमानै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको स्थापनामा मद्दत मिल्ने छ।
(लेखक पहिलो संबिधान सभाका सभासद् एवं यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता हुन्)