काठमाडौं/पहिचान – पत्रकारले कुनै कुरा लेखेको अथवा कुनै माध्यममार्फत व्यक्त गरेको कुराबाट कसैलाई अप्ठेरो लाग्न सक्छ। मानहानी भयो, गाली बेइज्जती भयो भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसमा जो कोहीले कानूनी उपचार खोज्न पाउँछ। यो कुरामा दुईमत छैन। पत्रकार नागरिकभन्दा माथि विशेष श्रेणीको वर्ग हुँदै होइन। एउटा नागरिकलाई जे कानून लाग्छ पत्रकारलाई पनि त्यस्तो कानून लाग्नुपर्छ। तर, पत्रकारको विशेष ड्यूटी पनि हुन्छ। उसले राज्यको कुनै निकायमा दर्ता भएर, कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर, कानूनको सीमाभित्र रहेर देश, जनता र समाजका लागि काम गरिरहेको हुन्छ।

सूचना र विचारहरू प्रवाह गर्नु पत्रकारको काम हो। त्यस क्रममा उसले गरेका कामबाट कसैलाई अप्ठेरो भयो, केही समस्या भयो भने मान्छेले उजुरी गर्न सक्छन्। पत्रकारबाट गल्ती भयो भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कसैलाई गाली गर्ने, बेइज्जती गर्ने अधिकार पत्रकारलाई पनि छैन। पत्रकारलाई दण्ड गर्न मिल्छ। अभियोग लगाउन मिल्छ। तर, पहिला अभियोग लगाउने हो, अनि त्यो अभियोग प्रमाणित भएपछि दण्ड गर्ने हो।

अहिले राजु बस्नेतको सन्दर्भमा, उसले आफ्नो मिडियामार्फत प्रकाशित गरेका सामग्रीबाट आफ्नो बेइज्जत भयो भन्यो होला। ठीक छ, भन्नेको गुनासो लिनुपर्‍यो। गुनासो लिने अधिकारीले प्रकाशित सामग्रीबाट गाली बेइज्जती भएको हो कि होइन छानबिन गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि त्यसको निर्णय हुनु पर्‍यो। त्यस्तो निर्णय गर्ने स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्‍यो। न्यायिक निकायले त्यसको निरुपण गर्नुपर्‍यो। राजु बस्नेतले गर्न नहुने काम गरेकै हो, त्यस अनुसार ऊ कारबाहीको भागी बन्नुपर्छ भनेर कुनै न्यायिक निकायले निर्णय दिन्छ भने त्यस अनुसार उनलाई थुन्नुपर्छ, हत्कडी लगाउनु जरूरी छ भने त्यो पनि लगाए भयो। तर, अभियोग नै राम्ररी नलगाई त्यसको छानविन नै नगरी कसैको ठाडो उजुरीको भरमा पत्रकारलाई यसरी दण्डित (हत्कडी र थुन्ने काम) गर्न पाइँदैन। प्रहरी त झन् त्यस्तो गर्ने अधिकार पाएको निकाय नै होइन।

तर, अहिलेको मुद्दामा के देखिएको छ भने कसैले उजुरी गर्‍यो, सीधै हत्कडी लगाएर ल्याएर थुनिदियो। यो त भएन नि! कसैले अभियोग लगाउँदैमा, उजुरी गर्दैमा त हुँदैन नि! राजु बस्नेतले ‘म त जिम्मेवार पेशाको मान्छे हुँ, म आफूले छापेका, बोलेका कुराको तथ्य प्रमाणित गर्न सक्छु’ भन्न सक्छन्। उनलाई त्यो मौका नै नदिई सीधै दण्ड दिन पाइन्छ ? पहिला थुन्ने अनि पछि प्रमाणित गर भन्न मिल्छ ? यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितको काम हो। दोस्रो कुरा, यो स्वतन्त्र प्रेसको मर्म विपरीतको कुरा पनि भयो । नागरिकको कुरा गर्ने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भयो।

राजु बस्नेतलाई पत्रिका-अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा पक्रिएको भनिएको छ। त्यसो हो भने उनीमाथि प्रेस–पत्रकार सम्बन्धी कानून बाहेक अरू कानून किन लगाउने ? पत्रकारिता मार्फत कसैलाई गाली बेइज्जती गर्न पाइँदैन, कसैले गर्‍यो भने यस्तो यस्तो सजाय हुन्छ भनेर प्रेस ऐनमै दण्डको व्यवस्था छँदैछ। अर्थात् प्रेस र पत्रकारिता जगतलाई नियमित गर्न देशमा छुट्टै विशिष्ट कानून पहिलेदेखि नै प्रचलनमा छ। पत्रकार माथि जे गर्नु छ त्यही कानूनको दायरामा गरिनुपर्छ। प्रेस कानून छोडेर पत्रकार माथि अरू कानूनको हवाला दिएर दमन गर्नु भनेको चाहिं सीधै प्रेस स्वतन्त्रता माथिको हमलाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

फेरि कसैले उजुरी गर्‍यो, अभियोग लगायो भन्दैमा जसलाई पनि थुनिहाल्न मिल्छ? अभियोग लाग्दैमा थुनिहाल्ने हो भने त पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई अभियोग होइन महाअभियोग नै लगाइएको थियो। तर उहाँलाई त कसैले पनि थुनेको थिएन। ममाथि लागेको अभियोग छानबिन होस्, त्यसपछि म आउँला भनेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की घर बस्नुभयो। अरू अरूले पनि त्यस्तै गरेका छन्। महाअभियोग लगाउँदा त हत्कडी लगाएर थुन्दैन भने एउटा उजुरीका भरमा हत्कडी लगाएर पत्रकार थुनिनु कानूनको दुरुपयोग हो। प्रहरी, प्रशासन ज–जसले यो काम गरेका छन्, त्यो सीधै कानूनको दुरुपयोग हो। यो प्रेस स्वतन्त्रता माथिको हमला हो।

राजु बस्नेतलाई व्यक्तिगत रूपमा म चिन्दिनँ, उनले लेखेको ‘आपत्तिजनक सामग्री’ पनि मैले पढ्न पाएको छैन । उजुरीकर्ताको दाबी नै पनि सही हुन सक्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने पत्रिका-अनलाइनमा लेखेका कुरा ठीक-बेठीक, तर्कसंगत वा असंगत के के हुन् भन्ने कुराको पुर्पक्ष गर्ने अड्डा जावलाखेल प्रहरी थाना होइन । ती निकाय अन्यत्रै छन् । त्यसकारण यो जे गरिंदैछ एकदमै गलत गरिंदैछ। आजको दिनमा समाचार वा विचार प्रवाहित गरेका कारण पत्रकारलाई हत्कडी लगाएर थुन्नु आपत्तिजनक छ, निन्दनीय छ।

पत्रकारको पेशागत हक–अधिकारको लागि लड्नुपर्ने पत्रकार महासंघको भूमिका पनि यो प्रसंग अपेक्षा अनुरूप देखिरहेको छैन। यो त्यहाँको नेतृत्वले सोच्ने विषय हो। यस्ता विषयमा प्रेस काउन्सिलको चाहिं अहम् भूमिका हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। प्रेस काउन्सिलले पत्रकारहरूलाई र संचारमाध्यमलाई अनुशासित र मर्यादित हुन, नागरिकको इज्जत र अस्मिताको सम्मान गर्न हरदम झक्झक्याइराख्छ। यो उसको संस्थागत दायित्व भित्र पर्ने कुरा हो। त्यो सँगै, कुनै पनि मिडिया, कुनै पनि पत्रकारको पेशागत स्वतन्त्रतामा अलिकति पनि आँच आउँदा खेरी त्यहाँ झण्डा लिएर बस्नुपर्ने पनि प्रेस काउन्सिल नै हो ।

अहिले राजु बस्नेत अथवा शम्भु श्रेष्ठको प्रसंगमा प्रेस काउन्सिलले स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ-“यो हाम्रो केस हो, तिमीले हेर्ने केस नै होइन। हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा हो। पत्रकारविरुद्ध कोही उजुरी गर्न आएका छन् तिमीकहाँ भने तिनलाई हामीकहाँ पठाऊ, हामीकहाँ चित्त बुझेन भने अदालत पठाऊ।” पत्रकार र मिडियाका क्रियाकलापमा चित्त नबुझे जान सकिने दुईदुई वटा निकाय छन् राज्यका। तर तिनलाई बाइपास गरेर सत्तामा बस्नेले गलत शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन्। यो आवाज प्रेस काउन्सिलले उठाउनुपथ्र्यो। किनभने उसको अधिकार क्षेत्र प्रहरीले मिचिरहेको छ।

(कुराकानीमा आधारित)

साभार : स्पेशखबर