काठमाडौं (पहिचान) असोज ९ – कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले समलिंगी विवाहको वहस प्रारम्भ भएको बताएका छन् । मुलुकी देवानी संहितामा यो बिषय समावेश नहुँदा मान्यता नपाउने हो कि भनेर सोच्न नहुने मन्त्री ढकालको भनाई छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको राष्ट्रिय परामर्स भेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री ढकालले समलिंगी विवाहलाई सरकारले गंभिरता पूर्वक लिएको बताए । ‘समलिंगी विवाहलाई अहिले नै मान्यता दिइहाल्नु पर्ने र दिनु हुँदैन भन्ने परस्पर विरोधी सोच म सँग छैन उनले भने, समाजको चाहना, आवश्यकता अनुसार कानुनको सुधार नियमित प्रक्रिया हो । सुधार हुँदै जान्छ ।’

उनले अहिले प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीका लागि पहल गर्नुपर्ने वताए । मन्त्री ढकालले अधिकार लिनका लागि रगत बगाउनु पर्ने अबस्था नरहेको वताए । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको माग प्रति सरकार साथमै रहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत पारित भएका कानुनमा समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी समुदाय पनि आकर्षित हुन्छन मन्त्री ढकालले भने, यि अधिकार उपभोग गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ ।’

उनले सरकार सबै विभेद हटाउन क्रियाशिल रहेको बताए । ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सम्मान र पहिचानको हक स्थापित भइसकेको छ, लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा छ उनले भने, यो समुदायको मागमा सरकार सकारात्मक छ, यहाँहरुको माग प्रति मेरो एक्यवद्धता छ ।’ उनले देवनी संहिताको पारिवारिक कानुनमा समेत यो समुदायलाई भेदभाव नगरेको दावी गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले मौलिक हकलाई काट्ने कानुन बनाउन नहुने बताइन । ‘लिंग भनेर महिला र पुरुषलाई मात्रै जनाउँदैन उनले भनिन्, राज्यले यो समुदायलाई अण्डरमाइन गर्नु हुँदैन ।’

मानवअधिकारबादी कपिल श्रेष्ठले भाषण गर्ने बेला ठूल ठूला कुरा गर्ने तर काम गर्ने बेलामा मुसो दूलामा छिरे जस्तो व्यवहार नगर्न आग्रह गरे । ‘भाषण भट्ट, काम चट्ट हुन सकेन उनले भने, मानवअधिकारको बिषय कहिले पनि नसकिने आन्दोलन हो ।’

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले समान अधिकार लिनका लागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले फेरी पनि बलिदानी गर्नु पर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरिन । ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको कुरा सडक देखि सदनसम्म पुगेको छ, केही परिवर्तन पनि भएको छ उनले भनिन्, तर संविधान विपरित कानुन बनिरहँदा चुप लागेर बस्न सक्दैनौ ।’

अध्यक्ष गुरुङले परिवारको दवाव र कानुनको अभावमा आजिवन बलात्कृत हुनु पर्दाको पीडा अन्त्य गर्ने गरि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई बैबाहिक मान्यता दिनु पर्ने माग गरिन ।

नील हिरा समाजले आयोजना गरेको राष्ट्रिय परामर्स भेलामा सात वटै प्रदेशबाट २ सय भन्दा धेरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको सहभागिता रहेको छ । भोलीसम्म चल्ने भेलामा संविधान, कानुन, समलिंगी विवाह, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ ।