काठमाडौं (पहिचन) असोज १० – नेपालको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अभियानलाई हेर्दा र मुल्यांकन गर्दा सन् २००१ देखि आजसम्म आइपुग्दा हामीले गर्व नै गर्नु पर्दछ । सडक देखि सदन हुदै संबिधानसम्म हाम्रो अधिकार उल्लेख भएका छन । जसको लागि विश्वभरि नै चर्चित र उदाहरणीय देश बनेको छ ।

सन् २००७ डिसेम्बर २० गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई हाम्रो पक्षमा ३ वटा आदेश दिएको थियो । जसमध्ये पहिचान बमोजिमको नागरिकता दिने, विभेदकारी कानुन खारेज गर्नु र समलिंगी विवाहको लागि समिति गठन गरि अध्ययन पश्चात प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने थियो ।

पहिचानको अधिकारको मामलामा सरकारले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई परिपत्र र निर्देशनात्मक आदेश जारिगरि नागरिकता र राहदानीमा अन्य भनेर प्रदान गर्न थाल्यो । तर आजको मितिसम्म आईपुग्दा ति सम्बन्धित निकायका अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सम्बन्धमा र सरकारले जारि गरेको परिपत्र र निर्देशनात्मक आदेशमा सम्बेदनशील र जानकार भैरहेको पाईदैन ।

अनौठो र आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति, अनावस्यक जिज्ञासा, शारीरिक जाचबुझ र डाक्टरको प्रमाणिकरण खोज्ने गतिविधिले स्वतस्फुर्त रुपमा पहिचानको अधिकार लिन गएका साथीहरु समेत निरुत्साहित हुने गरेका छन् ।

झनै संसदमा हालै दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धि विधेयकले अन्य भनेर नागरिकता लिनका लागि आवश्यक जाचबुझ गरेरे दिने भनि लिंग नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आशयको प्राबधान राखिएको छ । जबकी नेपालको कानुन बमोजिम लिंग परिवर्तन गर्न मिल्ने कानुनी प्राबधान नै छैन ।
यदि भएता पनि के देशमा रहेका सम्पूर्ण तेस्रोलिंगीसाथीहरुले लिंग परिवर्तन गर्न सक्छन ? कि सरकारले निशुल्क परिवर्तन गरिदिने हो ? अनि लिंग परिवर्तन गर्न नचाहनेलाई गैर तेस्रोलिंगी मान्ने ?

प्रत्येक व्यक्तिको प्रकृति बमोजिमको पहिचान र प्रकृति प्रवत्त कुराहरुलाई कानुनले कुण्ठित बनाउन हुदैन । सन् २००७ को अर्को आदेश मध्ये विभेदकारी कानुन खारेज गर्नु र अब उप्रान्त कुनै विभेदकारी कानुन नबनाउनु भन्ने थियो । संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरेको छ । समान हकको धारामा लिंगको आधारमा विभेद गरिदैन भनेर संविधानका पानाहरुमा सुनौला अक्षरहरुले कोरेका छन् ।

हामी दंग थियौ, मख्ख थियौ र ढुक्क थियौ । अब हामीले लिंगसंग जोडिएका अधिकार प्राप्त गर्छौ भनेर । तर नतिजा ठिक उल्टो भयो । संबिधानसंग बाझिने गरि संविधानको ठिक बिपरित देवानी सहिता ऐन आयो । नेपालको चार जात छत्तिस वर्णका अधिकारलाई यस संहितामा समेट्न सफल भयो । तर हामी कुन जात र वर्णमा पर्छौ यस ऐनले समेट्न सकेन । विवाहको हकमा केवल महिला र पुरुष बीच मात्र विवाह हुने भन्ने प्रावधानले हामी समलिंगी र तेस्रोलिंगीलाई पुरै बहिस्कार गरेको पाइन्छ ।

सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बमोजिम समलिंगी विवाहका लागि गठन गरेको ७ सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन पूर्ण गरेर सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको हो । सो प्रतिबेदन कार्यान्यनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट महिला मन्त्रालयमा दिएको छ ।
सन् २०१५ देखि सन् २०१८ सम्म आईपुग्दा उक्त प्रतिवेदन उपर सुक्ष्म कार्यान्वयन समेत हुन सकेन । नयाँ मुलुकी देवानी सहितामा मन्त्रालयबाट कुनै सुझाब पनि दिईएन । कानुन मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी उत्तरदायित्व अस्पस्ट हुदा हाम्रो अभियान र अधिकारलाई पाखा लगाउदै गए । फलस्वरूप तीन बर्ष देखि मन्त्रालयमै अड्काएर राखिएको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ रहेन । देवानी सहिता ऐनको निर्माण प्रक्रियामा यस प्रतिवेदनको उपयोग हुन सकेन । यसै कारण विवाहको अधिकार मात्र होइन सन्तान ग्रहण गर्ने तथा सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत बन्चित हुनपर्यो ।

हामी स्तब्ध छौ दुखिः पनि छौ र आक्रोसित पनि छौ । कानुनको अभाबले निम्ताएको समुदायको सामाजिक, पारिवारिक र मानसिक अवस्था झनै बिकराल हुने भयो । परिवारको दवाब र कानुनको अभाबले जबर्जस्ती बिपरित लिंगीसंग विवाह गर्नु पर्ने, आजीवन बलात्कृत वा सम्बन्ध बिच्छेद भै वा एक्लै बस्न पर्ने अवस्था आइलाग्यो ।

हाम्रो खुशीसँगै जिन्दगी जिउने रहन विलाउदै गए र हामीसँगै जोडिएका विचरा निर्दोष ति विपरितलिंगीको जिन्दगी पनि बर्बाद भयो । राज्यले किन हाम्रो मायाको कुर्वानी र जिन्दगीको बलिदान माग्दै छ ? के राज्यलाई अझै सहिदको आवश्यकता परेको हो ? यदि हो भने छाती फुकाएर गोली खान तयार छौ । तर छातीबाट छचल्किएका आला रगतका थोपाहरुले अधिकार लेखियोस । हैन भने किन हामीलाई जीवन जिउने अधिकार छैन ? के सधै अधिकारका लागि लडेर/ मरेर मात्र बाच्नु पर्ने ?

होइन भने संविधानले प्रदान गरेका पहिचानका अधिकार संगै जोडेर आएका अरु अधिकारहरु किन पाइदैन ? राज्यले बानाएका हरेक बिधेयकमा हाम्रो अधिकारलाई किन सम्बोधन गरिदैन ? हाम्रो शैक्षिक अधिकार, स्वास्थ्य सुबिधा माथिको अधिकार साथै रोजगारको अवसरमा राज्य किन अनुदार छ ? विश्वब्यापी मान्यता बमोजिम कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत रहेका हामी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको कानुनी अधिकार खोसेर गरेको सामुहिक पाप राष्ट्रिय अन्यायको ठुलो क्षति राज्यले नै भोग्नुपर्छ ।

हाम्रो अधिकार केवल हाम्रो मात्र होइन । यो तपाईको पनि अधिकार हो । तपाइको सन्तानको अधिकार हो । तपाइको छिमेकीको र आम नेपालीको अधिकार हो । त्यसैले तेस्रोलिंगी र समलिंगी प्रतिको व्यक्तिगत सोच मान्यता र दृष्टिकोण माथि आएर बिभिधता नै प्रकृति हो भन्ने धुर्ब सत्यलाई आत्मसाथ गर्दै संबिधानमा उल्लेख गरेका सम्पूर्ण अधिकारहरु कानुनमा प्रतिबिम्बित बनेर आउन् । हरेक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकहरुले कुण्ठित र अधिकार बिहिन भएर बाच्न नपरोस । हामी सबै भिन्न भएता पनि हामी सबै समान र सम्मान पुर्वक बाच्न पाउ भन्ने अभिलासा ब्यक्त गर्दछु ।

(नील हिरा समाजकी अध्यक्ष गुरुङले काठमाडौंमा भएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको राष्ट्रिय परामर्स भेलामा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश )