काठमाडौं (पहिचान) असोज १० – राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै बिशेष कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको संसदको रेकर्डमै रहेको दावी गरेका छन् । “२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहितामा यो समुदायका माग सम्बोधन गर्न कानुन मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ मन्त्रालयले छुट्टै बिशेष कानुन ल्याउँछौ भनेका हुन अधिकारीले भने, मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता कार्यान्वयनमा आउँदा त्यो बिशेष कानुन पनि कार्यान्वयन हुने भनेर सहमति भएको थियो ।”

अधिकारले संसदको अभिलेख (रेकर्ड) मा रहने गरी सरकारले गरेको सहमति किन पूरा भएन भनेर प्रश्न समेत गरे । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको राष्ट्रिय परामर्स भेलामा सांसद अधिकारीले देवानी संहिताको पारिवारिक कानुनमा विवाहबारे व्यक्ति व्यक्तिबीच भन्ने राख्न संसोधन आएको तर सरकारले छुट्टै कानुन बनाउँदैछौ भनेकाले राख्न नसकिएको जिकिर गरे ।

उनले भारतमा त्यो अधिकार नभएकाले यहाँ नदिने भन्ने कुरा आएपनि अहिले भारतको सर्वोच्च अदालतले यो समुदायलाई अधिकार दिने फैसला गरेकाले विवाह लगायतका अधिकार दिन कुनै समस्या नरहेको वताए । ‘मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताबारे संसदीय उपसमितिमा म नै संयोजक थिए, हामीले यो बिषयमा पटक पटक छलफल गरेका हौ, त्यतिबेला महिला मन्त्रालयले समलिंगी विवाहबारे समिति गठन भएको छ र हामी अध्ययन गरेर छुट्टै बिशेष कानुन बनाउँछौ भनेको हो अधिकारीले भने, २०७५ भदौ १ गतेदेखि नै लागू गर्नेगरी भएको सहमति किन कार्यान्वयन भएन ? ‘

उनले यसमा सरकारले वाचा पूरा नगरेको बताए । उनले सरकारले छिटो छुट्टै बिधेयक ल्याउनु पर्ने बताए । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई चुप लागेर नबस्न र सरकारलाई संसदको अभिलेखमा रहने गरी गरेको सहमति अनुसार बिधेयक ल्याउन दवाव दिन सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय सभाकै सांसद रामनारायण बिडारीले बिशेष कानुन बनाउने सहमति भएको उल्लेख गरे । अधिकारी रहेको उपसमितिमा समेत रहेका सांसद बिडारीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि जहाँ सुकै लागू हुने गरी सरकारले बिशेष कानुन ल्याउनु पर्ने बताए । ‘संबिधानमा प्रष्टसँग यो समुदायको अधिकार लेख्न सकेकोमा गर्व गर्नुपर्छ उनले भने, यौनिक अभिमुखिकरण शब्दका बिषयमा धेरै छलफल भयो ५ जनाको बिज्ञ टोलीमा म पनि थिए, त्यहाँ सहमति जुट्न सकेन ।’

उनले सरकारमा रहेको दलको सांसद हुँदा चर्का कुरा गर्न नसकिने आफ्नो अनुभव सुनाए । ‘सरकार बाहिर रहँदा जति चर्का कुरा गर्न सकिन्छ त्यति सरकारमा रहँदा गर्न नसकिने रहेछ उनले भने, तर पनि हामी बिशेष कानुन ल्याउन पहल गर्छौ ।’

प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं पूर्वकानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले समलिंगी विवाहको कानुन नहुँदा जवरजस्ती विवाह गरिदिने गरेको बताए । ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार पारिवारिक कानुनमा मेल खादैन उनले भने, संविधान र कानुनका कुन कुन दफामा संसोधन गर्नुपर्नेछ सुझाव दिनुहोस ।’

उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषय राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बिषय भएको बताए । ‘महिला र पुरुष मात्रै हुँदैनन् उनले भने, यो समुदायलाई प्राकृतिक रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ गाउँमा खुलेर भन्न नसक्ने र डर त्रासमा बाच्नु पर्ने अबस्था आफूले देखेको पूर्व कानुन मन्त्री तामाङले सुनाए ।

कानुन दरिलो हुनुपर्ने बताउँदै उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पीडामा नुन चुक छर्ने काम रोकिनु पर्ने बताए । उनले यो बिषयलाई मजाक र खेलौना नठान्न सुझाव समेत दिए ।

पूर्व साभसद् खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानको चर्चा धेरै देशहरुमा हुने गरेको बताए । ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार लेखिएको नेपालको संविधान अरु देशका लागि महत्वपूर्ण उदाहरण हो उनले भने, संबिधानमा लेखिएका अधिकार नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा रुपान्तरण भने हुनुपर्छ ।’ उनले यो बिषय संसदको प्राथमिकतामा पर्ने आशा समेत व्यक्त गरे ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव भरत शर्माले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषय हेर्ने भनेर कार्यव्यवस्था नियमावलीमा प्रष्ट नभएको बताए । तर पनि यो समुदायको बिषय चौधौ योजनामा पहिलो पटक समावेश भएको शर्माको भनाई छ ।

‘समलिंगी विवाहबारे मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले अवधारणा पत्र तयार गरेको छ उनले भने, आजसम्म मन्त्रीपरिषद्मा जानु पर्ने गएको छैन ।’ उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै कानुन बनाउने काम नभएको वताए ।

नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नेपालमा अपराधीकरण नगरिएको बताइन । तर, अल्पसंख्यकको परिभाषा भित्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नराखिएको ढकालको भनाई छ ।

‘सन् २००७ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले पहिचान सहितको अधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो, सुनिलबाबु पन्तको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई अरु देशले समेत अनुशरण गरेर आदेश आइरहेका छन् उनले भनिन्, के नेपालमा हामीले संबिधानमै लेखिएको अधिकार पाएनौ भनेर फेरी अदालतको ढोका घचघच्याउनु पर्ने हो ?’

उनले शिक्षा, रोजगारी लगायतका कानुनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नसमेटेको बताइन । निर्णय प्रक्रियामै सहभागी हुने गरि लैजानु पर्ने ढकालको माग छ ।

नील हिरा समाजले गरेको परामर्स भेलामा सहभागी समुदायका सदस्यहरुले नागरिकता लिन जादाँ प्रमूख जिल्ला अधिकारीबाट दुरव्यवहार भएको, मेडिकल रिपोर्ट माग्ने गरेको गुनासो सुनाएर प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले विवाह गरेर घरजम गर्ने अधिकार कहिले पाइन्छ भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए ।