काठमाडौं (पहिचान) असोज १० – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले संविधान प्रदत्त अधिकार अपेक्षा अनुरुप मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानूनमा समावेश नगरिएकोमा खेद व्यक्त गरेको छ । काठमाडौंमा भएको दुई दिने राष्ट्रिय परामर्स बैठकले १३ बुँदे काठमााडैं घोषणा पत्र जारी गर्दै मौलिक हक अन्तर्गत बनेका कानून संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

बैठकले मौलक हक अन्तर्गत बनेका कानुन अनुसार बन्ने नियमावली र निर्देशिकामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार स्पष्ट किटान गरेर निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले जारी गरेको घोषणा पत्रमा देवानी र फौजदारी संहितामा समलिंगी विवाह, धर्मसन्तान ग्रहण जस्ता विषयहरूले यस समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसकेको प्रति पनि खेद प्रकट गरिएको छ ।

वैवाहिक समानता कायम गर्नका लागि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणापत्र स्वीकृत गराई वैवाहिक समानताको कानुन निर्माणको लागि बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले समलिंगी समुदायका जोडीबाट जन्मेका बच्चा वा धर्मसन्तानलाई नागरिक हैसियत प्रदान गर्न राज्यबाट पाउनुपर्ने प्रमाणपत्र वितरणको प्रावधान निर्माण गर्न साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्न घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।

संसदमा विचाराधीन रहेकोे नेपालको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्थामा संशोधन गरी शल्यक्रियाद्वारा लिंग परिवर्तन गरी नागरिकता पाउने प्रावधानलाई हटाउन र सहज रुपमा इच्छाएको नाम तथा अन्य उल्लेखित लैंगिक पहिचान कायम गरेर नागरिकता दिने व्यवस्थाको लागि बैठकले माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय परामर्स बैठकले जारी गरेको घोषणा पत्र :

नील हिरा समाजले ग्लोबल फण्ड अन्तर्गत बहुराष्ट्रिय दक्षिण एसियाली दोस्रो चरणको क्षेत्रीय एचआईभी कार्यक्रमको सहयोगमा देशभरबाट २०० भन्दा बढी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय, नेपाल सरकार, न्यायिक निकाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत मानव अधिकारमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू, नाागरिक समाज तथा महिला अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत विभिन्न सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूको उपस्थितिमा नेपालको संविधान, देवानी तथा फौजदारी संहिता, विभिन्न कानून तथा नियमहरुले सम्बोधन गर्न नसकेका सवालहरु, कार्यान्वयनमा भएका बाधाहरु, हालसम्मका उपलब्धि र आगामी कार्ययोजना तथा निल हिरा समाजको चार बर्षे रणनीति योजना बनाउने विषयको छलफलका लागि यही मिति २०७५ असोज ९ र १० गतेका दिन वल्ड ट्रेड सेन्टर, काठमाण्डौँमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श भेलाको निष्कर्षका रुपमा हामी नेपालका सम्पूर्ण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुद्वारा निम्न १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छौँ ।

प्रस्तावना

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघ १० गते समलिंगी तेस्रोलिंगीहरूलाई सहज रुपमा अन्य उल्लेख गरेर इच्छाएको नाममा नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी कागजातहरु प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई दिएको परमादेशको सम्मान गर्दै,

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६९ कार्तिक १९ गते गरेको उमेर पुगेका जो कोही व्यक्ति सँगै बस्न पाउने निर्णयको सम्मान गर्दै, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि गरेको उच्च स्तरीय कमिटी गठनको स्वागत गर्दै,
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहको विभिन्न पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विषयवस्तु समावेश गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै,

नेपालको संविधान २०७२ मा एसियामै पहिलो पटक लैंगिक पहिचान सहित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विषय उल्लेख भएको संविधान बन्न सकेकोमा गौरव गर्दै,

जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई विना विभेद स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधानको स्वागत गर्दै,
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको राष्ट्रिय परामर्श भेलाबाट पारित पोखरा घोषणापत्र २०१७ लाई आत्मसात गर्दै,

१) यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले प्राप्त गरेको संविधान प्रदत्त अधिकार अपेक्षा अनुरुप मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानूनमा समावेश नगरिएकोमा खेद व्यक्त गर्दै मौलिक हक अन्तर्गत बनेका कानूनको संशोधन गरी ती कानून अनुशार बन्ने नियमावली र निर्देशिकामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, प्रतिनिधित्व) स्पष्ट किटान गरेर निर्माण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

२) देवानी र फौजदारी संहितामा समलिंगी विवाह, धर्मसन्तान ग्रहण जस्ता विषयहरूले यस समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसकेकोप्रति खेद प्रकट गर्दै वैवाहिक समानता कायम गर्नका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणापत्र स्वीकृत गराई वैवाहिक समानताको कानुन निर्माणको लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

३) समलिंगी समुदायका जोडीबाट जन्मेका बच्चा वा धर्मसन्तानलाई नागरिक हैसियत प्रदान गर्न राज्यबाट पाउनुपर्ने प्रमाणपत्र वितरणको प्रावधान निर्माण गर्न साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था यस समुदायलाई पनि प्रदान गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।

४) संसदमा विचाराधीन रहेकोे नेपालको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको लैंगिक पहिचान अनुशार नागरिकता दिने व्यवस्थामा संशोधन गरी शल्यक्रियाद्वारा लिंग परिवर्तन गरी नागरिकता पाउने प्रावधानलाई हटाई सहज रुपमा इच्छाएको नाम तथा अन्य उल्लेखित लैंगिक पहिचान कायम गरेर नागरिकता दिने व्यवस्थाको लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।

५) यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने हिंसा, विभेद र दुव्र्यवहार अन्त्यका लागि समुदायलाई सशक्त गर्दै यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति नियम ऐन कानून तथा नियमावलीहरुमा संशोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

६) शैक्षिक संस्थाहरु समुदायमैत्री बनाउन हाम्रो पहल रहनेछ तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमैत्री शैक्षिक नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

७) आगामी जनगणना २०७८ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको प्रष्ट पहिचान खुल्ने गरी सहज तथ्यांङ्क फारम निर्माण गरी तथ्यांक संकलन गर्न समुदायकै सदस्यलाई गणकको रुपमा परिचालन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

८) यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमैत्री ऐन, कानून, नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरी बजेट समेत विनियोजन गर्नका लागि सबै प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

९) यस समुदायमा एचआईभीको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि फास्ट ट्रयाक रणनीति अनुशार एचआईभीको परीक्षण (समुदायमा आधारित परिक्षण, स्वःपरिक्षण), सेवा तथा उपचार प्रदान गर्न समुदाय कटीबद्ध रहेको छ । यस कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला दातृ निकाय तथा संघसंस्थाहरुसँग आवश्यक सहयोग गर्न माग गर्दछौँ ।

१०) यस समुदायका विविधता स्पष्ट हुने गरी सचेतनाका कार्यक्रम गर्न हामी कटीबद्ध छौँ साथै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित कार्यक्रम तथा गतिविधिलाई कला, श्रव्यदृश्य प्रविधिको प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा समुदायको सक्रिय सहभागिता बढाउन हामी तत्पर छौ ।

११) सञ्चार माध्यम, कलाकर्मी तथा रंगकर्मीहरूले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विषय तथा मुद्दालाई वास्तविकता र सकारात्मक भूमिकामा प्रकाशन तथा प्रशारणको सुरुवातलाई सम्मान गर्दै यसको संख्यात्मक र गुणात्मक कार्य अभिवृद्धिका लागि आगामी दिनमा यस्ता क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि समुदायको विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमका साथै अन्य किसिमकोे सहयोग प्रदानको लागी हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

१२) समुदायका सवालहरुलाई समावेश गर्दै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धी (CEDAW) मा छायाँ प्रतिवेदन पेश गर्दै समलिंगी, द्विलिंगी, अन्तलिंगी तथा तेस्रोलिंगी महिला ( LBTI) का मुद्धाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा वकालत गर्दै सरकारलाई यस मुद्धामा जिम्मेवार बनाउन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।

१३) नेपालको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अभियानलाई महिला आन्दोलन तथा अन्य अल्पसंख्यक आन्दोलनसँग समन्वय गर्दै यौनिकता, लैंगिकता र यसका विविधताको विषयलाई निरन्तर रुपले जनस्तरमा बुझाउन हामी प्रतिबद्ध व्यक्त गर्दछौँ । साथै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका परिवारहरुलाई पनि वकालत तथा सचेतनाका कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।