काठमाडौं (पहिचान) असोज १२ – सात वटै प्रदेशका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले आय आर्जन मुलक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने बताएका छन् । समुदायका सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने र आय आर्जनका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको राष्ट्रिय परामर्स बैठकमा समुदायका सदस्यहरुले नीतिगत तहमा प्रभाव पार्ने गरी तीनै तहका सरकारसँग लविङ गर्नुपर्ने योजना सुनाए । ‘अहिलेसम्म दातृ निकायमा मात्रै निर्भर हुनु परेको छ उनीहरुले भने, रोजगारी मुलक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ ।’

एचआइभीको क्षेत्रमा केयर एण्ड सपोर्टको कार्यक्रम धेरै ल्याउनु पर्ने र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव समेत छ । ‘परिवारमा गएर भन्न अझै पनि हिचकिचाउनु परेको छ उनीहरुले भने परिवारलाई पनि समुदायसँग घुलमिल गराउने कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ ।’ उनीहरुले मानवअधिकार हननका र हिंसाका घटना सहेर बस्नु पर्ने अबस्था रहेको बताउदै कानुनी साक्षरता सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने बताए ।

‘समलिंगी, तेस्रोलिंगी धेरै पछाडी परेका छन्, अगाडी बढाउने खालका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ उनीहरुले भने, क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी तालिम दिनु पर्छ, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय सबै व्यक्तिसम्म पुग्नु पर्छ र संचारमाध्यमले बोलिदिनु पर्छ ।’ प्रदेश १ देखि ७ नम्वर प्रदेशका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले अभिमुखिकरण तालिम संचालन गर्नु पर्ने आबश्यकता औल्याएका छन् ।

सडक नाटकदेखि संचारमाध्यमसम्म अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवा दिने निकायलाई समुदाय मैत्री बनाउनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

उनीहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बैबाहिक समानताका लागि बढी बढी भन्दा समर्थन जुटाउने र सरकारी निकायबाटै जनचेतना मुलक कार्यक्रम संचालन गर्न लगाउनु पर्ने बताए । समुदायका युवालाई सडकमै निकाल्नु पर्ने बताउँदै युवा जनशक्तीलाई अवसर प्रदान गर्नु पर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।

‘अब पनि कण्डम र लुव्रिकेन्ट मात्रै बाडेर हुँदैन उनीहरुले भने, एचआइभी कम गर्न फरक तरिकाले काम गर्नु पर्छ ।’ उनीहरुले राष्ट्रिय स्तरको मात्र नभएर प्रदेश स्तरिय राष्ट्रिय परामर्स बैठक हुनु पर्ने माग पनि गरेका छन् । ‘स्थानीय निकायका व्यक्तिहरुसँग समन्वयन हुनु पर्छ र मिस पिंक प्याजेन्ट प्रदेश स्तरिय हुनु पर्छ’ उनीहरुले भने ।

यौनिक अभिमुखिकरण सम्वन्धी तालिम बिद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य संस्था, राजनीतिक दलहरु र नीति निर्माण तहमा दिनु पर्ने उनीहरुले बताए । उनीहरुले मिडिया एड्भोकेसीलाई अझै सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

‘समुदायका लागि हरेक प्रदेशमा आवास गृह बनाउनु पर्छ उनीहरुले भने, घर, परिवारबाट निकालिएका समुदायका सदस्यलाई शिर लुकाउने ठाउँ हुनुपर्छ ।’ उनीहरुले केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा रहेका संचारमाध्यममा समुदायको बिषयमा प्रचार प्रसार गर्न लगाउनु पर्ने बताए ।