काठमाडौं (पहिचान) असोज १४ – मनिष यादबले आफ्नो सहयात्री सँगको सहमतिमा टेष्ट ट्युब बच्चालाई जन्म दिएका छन् । तर बच्चाको जन्म दर्ता गर्न जादाँ बुवाको नागरिकता र विवाह दर्ता लिएर आउन भने पछि उनी अहिले अन्यौलमा छन् ।

मनिष छोरीको यौनाङ्ग लिएर जन्मिएका हुन र नागरिकता पनि छोरीको नै रहेको छ । त्यसलाई परिबर्तन गर्ने कानूनी प्रवाधान अप्ठेरो छ । साथै उनको वैवाहिक सम्बन्धलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन । उनले सबैलाई प्रश्न गरे, मेरो छोरीको जन्म दर्ता अब हुन सक्दैन ? के हामीलाई अधिकार बसाउने अधिकार छैन ?

उनले यो प्रश्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको राष्ट्रिय परामर्स बैठकमा राखेका हुन् । बैठकमा वियोण्ड बेजिङ्ग कमिटीकी सदस्य रक्षा पौडेलले अहिले समानता र ससक्ती करणका मुद्दामा वियोङ्ग बेजिङ्ग कमिटीले काम गरिरहेको बताइन । ‘समसामयिक मुद्दाका कुरा उठाउदा हाल यौनिकता र लैंगिकताकोे पहिचान हुनु पर्छ भन्ने कुरा उठाउदै आएका छौ उनले भनिन, दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्वर ५ ले लैंगिक समानताको कुरा गर्छ ।’

पौडेलले सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाल विवाहको समानता र समाबेशीताको कुरा गर्दै आइरहेको बताइन । तर, यस समुदायको समस्याबारे तथ्याङ्क नभएको पौडेलको भनाई छ ।

बरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेतले प्रकृतिकले हामी सबैलाई समान रुपमा लिएको बताइन । उनले आगामी जनगणनाका लागि काम गर्न सुझाब दिदै भनिन, सरकारले निकालेको डाटाले मान्यता दिन्छ । ‘आफूमा पनि संसार चलाउनका लागि महिला चाहिन्छ भन्ने सोच रहेको तर हाल आएर मात्रै परिवर्तन भभएको छ उनले भनिन्, महिला भनेको अनुभुति पनि रहेछ ।’

उनले आफु सिड जादाँको अनुभव समेत सुनाइन । अहिले सिडको जिम्मेवारी एफ डब्लु एल डि ले गरिरहेको छ त्यसमा ८० वटा संस्थाहरु समेत रहेका छन उनले भनिन् । एलबीटीआइका मुद्दा सिडसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ, यसले कस्ता मुद्दामा काम गर्छ उनले भनिन्, योबारे तपाईहरु पनि जानकार हुनु पर्छ ।

यस समुदायले विवाह गर्ने सास्कृतिक मान्यता पाएपनि कानुनी मान्यता नपाएको उनको भनाइ छ । बस्नेतले यसबारे सम्बन्धित निकायले बुझेर नीति कानून बनाउनु पर्ने र सोचमा पनि परिबर्तन ल्याउनु पर्ने बताइन ।

‘पहिला पहिला पत्र पत्रिकाहरुमा कुनैमा राम्रो समाचार आउथ्यो त कुनैमा होच्याएर आउथ्यो तर हालको समयमा भने समाचारमा सम्बेदनशीलता र गम्भिरता आउन थालेका छन् र त्यस्ता लेख वा समाचारले यस समुदायलाई सहयोग पुर्याईरहेको छ उनले भनिन्, समुदायले पनि पत्रकार साथीहरुलाई यसबारे जानकारी दिन आवश्यक रहेको छ किनभने केहि पत्रकार यस मुद्दाबारे जानकार छन् भने धेरैले अझै बुझ्न बाँकी छ ।’

२३ सदस्यीय राष्ट्रसंघ सिड समितिकी सदस्य बन्दना राणाले यस समुदायका बारेमा विगत ८–१० बर्ष अघि थाहा नभएको बताइन । ‘दक्षिण अफ्रिकामा संचालन भएको एक कार्यक्रममा कोएर महिलाको सत्र थियो जहाँ मैले पनि भाग लिएको थिए उनले भनिन्, त्यो कार्यक्रममा मैले तेस्रोलिंगी साथीका कुरा अनुवाद गरेर सहयोग गरेको थिए र सोही क्रममा यस समुदायबारे जानकारी पाएको थिए ।’

उनले सिडमा २३ सदस्य हुने र यस महासन्धीलाई १८९ मुलुकले अनुमोदन गरेको जानकारी दिइन । ‘यसमा ३० वटा धारा रहेका छन् तर हामीले १ देखि १६ वटा धारामा काम गर्नुपर्छ उनले भनिन, समितीका समस्यहरुले के के गर्नुपर्छ र रिर्पोट पठाउदा कसरी पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्छ ।’

उनले नागरिक समाजले पनि छायाँ प्रतिवेदन पठाउन सक्ने जानकारी दिइन । ‘तर समितिका सदस्यले सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ उनले भनिन्, लामो भएको खण्डमा सबै मुद्दाहरु अगाडी ल्याउन गाह्रो हुने भएकाले एउटै रिर्पोटमा सबैका मुद्दा समेटेर पठाउँदा राम्रो हुन्छ ।’ उनले सिडले दिने सुझाव वकालतका लागि बलियो आधार हुने बताइन ।

अधिकारकर्मी दुर्गा थापाले प्यानलबाट आएका सुझाव आ आफ्नो ठाउँमा गएर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन ।