काठमाडौं (पहिचान) असोज १८ – मानिसको जन्मसिद्ध अहरणिय तथा प्राकृतिक अधिकारको रुपमा रहेको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने राज्यको दायित्वलाई हामीले हाम्रो संविधान तथा विभिन्न विषय गत कानुन, नीति तथा कार्यक्रमबाट कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा जुटेका छौ । मानव अधिकार मानव भएको नाताले प्राप्त हुने अधिकार भएकाले मानव अधिकार सवै मानिसको लागि हो । यसमा कुनै पनि आधारमा कसै प्रति कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भेदभाव हुन सक्दैन यसलाई हाम्रो संविधानले तथा कानुनले प्रष्ट रुपमा अभिव्यक्त गरिसकेको छ ।

स्वतन्त्रता, समानता, मानविय मर्यादा, पहिचान, समता मुलक न्यायोचित विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने मानिसको अधिकारलाई हामीले ३१ वटा मौलिक हक मार्फत संवैधानिक रुपमा प्रत्याभुत गरेका छौ । यी ३१ वटा मौलिक हक समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी लगायतका सवैयौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सवैको हकमा समेत समानरुपले लागु हुन्छन् । यी हक कायान्वयन गर्न हामीले भरखरै बनाएको सवै कानूनहरुले प्रत्याभुत गरेको विषय पनि समान रुपले आकर्षित हुन्छ ।

समानताको हक, विशेष संरक्षण प्राप्त गर्ने हक, भेदभाव विरुद्धको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, प्रजनन स्वास्थ्यको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका उपभोग गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता यौनिक अल्पसंख्यकहरुमा पनि छ भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट नै छ । यसमा कुनै दुविधा छैन् ।

यसका लागि वातवरण निर्माण गर्ने, पुर्वाधार तयार गर्ने र समाजमा हुने सवै किसिमको विभेद हटाउन सरकार क्रियाशिल छ । तेस्रोलिंगी तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुले मुलत यँहाहरु प्रति समाजमा हुने विभेद, लाञ्छना, अपमान तथा त्यसका कारणले संवैधानिक तथा कानुनी हक उपभोग गर्न, व्यहोर्न परिरहेको कठिनाइको बारेमा जुन चिन्ता, सरोकार र माग प्रकट गरिरहनु भएको छ, त्यसमा सरकार यहाँहरु सँगै छ ।

यहाँहरुले लामो समय देखि उठाउदै आउनु भएको तेस्रोलिंगीको समान तथा पहिचानको हक स्थापित भई सकेको छ । पहिचानको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने हक कानुनबाट प्रत्याभुत भईसकेको छ । लैंगिक पहिचानको आधारमा नागरिकता दिने कार्यलाई अझै व्यवस्थित गर्न सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेक संसदमा छलफल र पारित हुने प्रक्रियामा पुर्याएको छ । लैंगिक पहिचानको आधारमा राहदानी दिने कार्य समेत कानूनबाट व्यवस्थित भई सकेको छ । यी सवै कार्यहरु यहाँहरुको सचेतता पुर्वक गरिएको प्रयत्न र सरकारले अवलम्बन गरेको सकारात्मक सोचको परिणाम हो भन्ने ठान्दछु ।

देवानी तथा पारिवारिक व्यवहारको संबन्धमा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई समान वंशिय हक, सम्पत्तिको हक, अंशबन्डाको हक, उत्तराधिकारीको हक, पारिवारिक हक, करारको हक सुनिश्चित गरिने गरि देवानी संहिताले आवश्यक व्यवस्था गरेकै छ । यसमा कुनै किसिमको भेदभाव छैन् ।

यहाँहरुले समलिंगी विवाहको अधिकारको बारेमा जुन सरोकार र माग गरि रहनु भएको छ यसमा सरकारले गम्भिरता पुर्वक सुनिरहेको छ । देवानी संहिताले यहाँहरुको माग सम्वोधन नगरेको भन्ने जुन भनाइ छ, विवाहको सन्दर्भमा महिला र पुरुषको जुन परम्परा देखि चलि आएको मान्यता छ, त्यसलाई देवानी संहिताले हाललाई निरन्तता दिएको छ । यो कुरा विश्वका विभिन्न मुलुकमा यद्यपी छ ।

यद्यपी यसमा बहस प्रारम्भ हुन थालेको छ । त्यसको परिणाम स्वरुप नेदरल्याण्ड, क्यानडा लगायत केही मुलुकमा समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिइएको छ । त्यसैले यो विषय समाजको चाहना, आवश्यकता, वहस र अध्ययनको आधारमा व्यवस्थित हुँदै जाने कुरा हो । कानूनको सुधार नियमित प्रक्रिया पनि हो । त्यसले समलिंगी विवाहलाई अहिले नै मान्यता दिई हाल्नु पर्ने वा विवाहको परम्परागत परिभाषा काल जहि छ र परिर्वतन हुन् सक्दैन् भन्ने परस्पर विरोधी विचारमा म छैन ।

समलिंगीको आधारभूत मानव अधिकारको सम्बन्धमा सरकार दृढ छ । यहाँहरुको साथमा छ । सरकार यहाँहरुसँग हातेमालो गरेरै अगाडि बढन् चाहन्छ ।

समाज परिर्वतन, हाम्रो चेतना, हाम्रो संगठित प्रयासले पनि राज्यलाई त्यतातिर लानका निम्ति निर्णायक भूमिका खेल्छ । महाभारतमा अजुर्नको भूमिका, बिराट राजाकोमा बस्दा उहाँले आफ्नो पहिचानलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर उहाँ एक वर्षको गुप्तवास बस्नु भयो । संकट परेको वेला उहाँले त्यो आन्दोलनको अगुवाई पनि गर्नु भयो । मैले यो लिंग परिवर्तन छद्मको रुपको स्मरण गर्न खोजेको होइन । त्यो भूमिकामा रहने कुराले तेस्रोलिंगी, समलिंगी अथवा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको उपस्थिति समाजमा त्यति खेर पनि थियो । तर त्यसलाई हेर्ने मान्यता र त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण समाजमा गलत छ ।

१९७० साल भन्दा अगाडि स्थितिसम्मको कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले जति पनि अधिकार प्राप्त गर्नु भएको छ, जुन पहिचानका साथ जुन आत्म विश्वासका साथ तपाईले आफ्नो पहिचानको आधारमा नै आफ्ना गतिविधीहरु गर्नु हुन्छ । तर यहि समाजमा त्यो स्थिति त्यति खेर थिएन ।
यस्तो लिंगको बारेमा अथवा अन्य विभिन्न कारणले हो भने शारिरीक रोगको रुपमा परिभाषित गरेर अवमुल्यन गर्ने, अपहेलना गर्ने खालका परिपाटिहरु पनि बिद्यमान थिए । तर त्यो समाजबाट अहिले क्रमस तपाईहरुको जागरण र राज्यले तपाईहरु प्रति विभेदलाई न्यूनिकरण गर्दै र अधिकार सम्पन्न बनाउदैँ जानु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा अहिलेका यी संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानहरु हुन भन्ने अर्थका रुपमा हेरियो भने समाज सकारात्मक दिशाबाट अगाडी बढि रहेको छ ।

जहाँसम्म यति नै अधिकारहरुले यो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? तपाईहरुको आवश्यकता यति मात्रै हो कि होइन ? सरकारको तर्फबाट भन्न चाहान्छु, यति मात्र कुराले तपाईको आवाश्यकता पुरा हुँदैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।

तर अहिले जे कुरा प्राप्त भएका छन् त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिदै थप अधिकार लिने सम्बन्धमा तपाईहरुको सजकता पूर्वक प्रयत्न भयो भने त्यसले सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग गर्छ भन्ने बिश्वास लिएको छु ।

संविधानको धारा १५ मा प्रत्येक नेपालीले पहिचान युक्त परिचय खुल्ने गरि अभिलेख राख्ने भन्ने जुन छ त्यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो । हामीले त्यो परिचयचाही यो ढंगले खुलाउनु पर्छ भन्ने हिसावले लभिङ गरियो वा व्यवस्थित गरियो भने यसले पनि यो समुदायको भावना समेटने काम गर्न सक्छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा १८ को सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन् भन्ने व्यवस्था छदैछ । यो लिंगको आधारमा गरिएको व्यवस्था होइन । यो सबै नेपालीलाई समान ढंगले लागू हुने कुरा हो । त्यति मात्र होइन पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने कुरा धारा १८ (४) ले प्रत्याभुत गरेको छ भने नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधान सभाबाट बनेको संविधानले धेरै कुरा व्यवस्थित गरेर आएको छ । यसले गर्दा म के आग्रह गर्छु भने जे व्यवस्था भएको छ, त्यसकोबलियो गरि रक्षा गरौँ । थप उपलब्धिका लागि आफ्नो साझा प्रयत्नलाई मर्यादित र सिमा भित्रबाट नै अगाडी जाने खालको कुरा गर्दा नै सरकारले माग सुन्छ ।

अधिकार प्राप्तिको लागि रगत बगाउनु पर्ने, लड्नु पर्ने त्यो खालको स्थिति अब देशमा छैन । हामीले लडेर निरंकुशताका सबै कुराहरु सकेर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौ र जनताका जन निर्वाचित प्रतिनिधीले आफ्नो संविधान हामी आफैँले बनाएका छौ । यस्तो बेला सरकारसँग लडेर लिने कुरा होइन, तपाईहरुको कुरा सुनेर नै विभेदबाट मुक्त गर्ने, अन्याय र विभेदिकरणबाट माथि उठाउने कुरामा सरकारका कान एकदम चलाख छन् ।

अब तपाईहरुका माग प्रति सरकार सँगै छ । तपाईहरुका क्षेत्रको विकासको निम्ति, यो समुदायको हितको प्रबद्र्धनमा, अधिकार युक्त जीवन बिताउने त्यसमा सरकारको तर्फबाट यथा सम्भव यो प्रयत्नलाई निरन्तर ढंगबाट अगाडी बढाउने विस्वास व्यक्त गर्छु ।

(कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालले केहीदिन अघि भएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको राष्ट्रिय परामर्स भेलामा गरेको संबोधनको सम्पादित अंश)

प्रस्तुती : भावना हुँमागाई