काठमाडौं (पहिचान) असोज २९ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले नेपाली सेनामा भर्ना हुनै नपाउने भएका छन् । सेनाले तयार गर्ने नेपाली आर्मी भिजन ट्वान्टी थर्टीमा समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तलिंगीलाई भर्ना हुनेबारे कुनै व्यवस्था नहुने सेनाले प्रष्ट पारेको हो ।
‘नेपालको संबिधानको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको परम कर्तव्य हो प्रधानसेनापति पूर्ण चन्द्र थापाले भनेका छन्, नेपाली सेनाको समसामयिक आधुनिकीकरण गर्न दिर्घकालिन योजनाका रुपमा सेनाले भिजन ट्वान्टी थर्टी तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’

तर, यो भिजनमा महिला पुरुष भन्दा फरक पहिचान भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको बिषयमा केही उल्लेख नहुने सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकूल भण्डारीले बताए । पहिचानसँग कुरागर्दै सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले सैनिक ऐनमा समेत महिला र पुरुषले मात्रै सेनामा प्रवेश पाउने प्रष्ट व्यवस्था भएकाले तेस्रोलिंगीलाई भर्ना हुने व्यवस्था नभएको बताए ।

‘समलिंगी व्यवहार देखाउने एक जोडीलाई कारवाही समेत गरेका छौ उनले भने, नेपाली सेनामा महिला र पुरुष बाहेक फरक पहिचान भएका व्यक्तिको सहभागीता नै छैन र अब पनि हुँदैन ।’ नेपालको संबिधानले महिला र पुरुष भन्दा फरक पहिचान भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी) व्यक्तिको अधिकार प्रष्ट रुपमा लेखेपनि नेपाली सेनाले भने यसबारे कुनै व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी ठानेको छैन ।

प्रधानसेनापति थापाले संगठनको सञ्चालनलाई वैज्ञाानिक बनाउंदै नेपाली सेनालाई गतिशील संस्थाको रुपमा विकास गर्नका लागि दीर्घकालीन सांगठनिक हितका विषयहरुमा सैनिक मर्यादाभित्र रहि खुला छलफलमा आधारित योजना र निर्णय गर्ने प्रणाली आरम्भ गरिसकिएको जानकारी दिएका छन् । तर, खुला छलफलमा आधारित योजनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको प्रबेशलाई सेनाले चासो नै दिएको छैन ।

सेनाले मात्रै होइन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले समेत यो समुदायबारे कुनै सम्बोधन गरेका छैनन् । निर्वाचनको समयमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिएर भर्ना हुन गएका बाराका तेस्रोलिंगी अनुराग चौधरीले अन्य उल्लेख भएको नागरिकताकै कारण भर्ना हुन नपाएपछि फेरी पुरुषकै नागरिकता लिएका छन् ।

लोक सेवा आयोगले भने पछिल्लो समय अन्य पहिचान जनाएर नागरिकता लिएकालाई फारम भर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगमा एक बर्ष अघि ६ सय ५१ जनाले अन्य जनाएर फारम भरेका थिए । आयागले त्यतिवेला कतिपयले झुक्किएर या आरक्षण पाउने आशामा अन्य जनाएर फारम भरेको हुन सक्ने बताएको थियो ।

अमेरिकाले समावेशी राज्य सत्ता र समाजका लागि बिश्वभरका देशलाई सहयोग गर्दै आएको छ । तर, अमेरिकाले आफ्नो देशमा लैजाने नेपाली नागरिकका लागि खोलेको डिभी चिठ्ठामा अन्य पहिचान भएका व्यक्तिलाई फारम भर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । गत बर्ष पहिचानले सोधेको प्रश्नमा दूतावासले महिला र पुरुषले मात्रै डिभी भर्न पाउने जनाएको थियो । अहिले पनि डिभी फारममा अन्य लिंग जनाएर नागरिकता र पासपोर्ट लिएकाले फारम भर्न पाउने व्यवस्था छैन ।

त्यसैले त कतिपय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु नागरिकतामा पहिचान दिएपछि अरु दायित्व सकिएको जस्तो गर्ने सरकारी निकायको आलोचना गरिरहन्छन् । अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिएका उनीहरु सबै अबसरबाट बञ्चित गराएको गुनासो गर्छन । नागरिकता र पासपोर्ट माला लगाएर हिड्ने हो ? उनीहरुको प्रश्न छ ।