काठमाडौं (पहिचान) मंसिर २ – मुलुकको संविधान, सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त (फैसला) र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिविपरीत मुलुकी संहिताले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान अस्वीकार गरेको छ।

संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हक र धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (तेस्रो लिंगी) को पहिचानलाई मान्यता प्रदान गरे पनि भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिताले तेस्रो लिंगीको पहिचानलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो। संहिताले तेस्रो लिंगीको पहिचान अस्वीकार गरेको मात्र होइन, उनीहरूको अस्तित्वलाई पनि आत्मसात् गरेको छैन।

लैंगिक अल्पसंख्यकका रूपमा रहेका ‘एलजिबिटिआई’ (लेस्बियन, गे, वाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर र इन्टर सेक्स) अनुभूतिका आधारमा लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणका आधारमा उनीहरूबीचको आपसी सम्बन्धलाई मान्यता प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ पुस ६ गते सरकारका नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेशविपरीत मुलुकी संहिता आएको हो।

संविधानले मौलिक हकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तेस्रो लिंगीको पहिचानलाई दुई ठाउँमा मान्यता दिएको छ । समानताको हकअन्तर्गत ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन तर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । मुलुकी संहिताले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तेस्रो लिंगीलाई चिन्दैन । संहिताले उनीहरूको अधिकारलाई मान्यता दिएको छैन।

मुलुकी देवानी संहिताको पारिवारिक कानुनअन्तर्गत विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७ मा ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह वा अन्य कुनै तरिकाबाट वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पतिपत्नीका रूपमा स्वीकार गरे विवाह भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर यो व्यवस्थाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तेस्रो लिंगी अथवा समलिंगीको पनि विवाह हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार्न सकेको वा त्यसलाई मान्यता प्रदान गर्न सकेको छैन । दफा ७० मा ‘पुरुष र महिलाबीच मात्र विवाह हुन सक्नेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै दफा ७७ मा पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने भनिएको छ । यस्तो भन्नुले तेस्रो लिंगी तथा समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिएको बुझिने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । संहितामा महिला र पुरुष भनिएको ठाउँमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने केसी बताउँछन्।

उनले मुलुकी देवानी संहिताको विवाह, अपुताली र अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थालगायतमा महिला–पुरुष, बाबु–आमा, छोरा–छोरी उल्लेख भएको तर, संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई मान्यता नदिएको भन्दै अदालतमा रिट लिएर गयो भने संविधानसँग बाझिएको कानुन भन्दै अमान्य हुने बताए । केसीले भने, ‘प्रत्येक तेस्रो लिंगीले आफ्नै अस्तित्वमा बाँच्ने अधिकार पाउनुपर्छ । तेस्रो लिंगी हुनु कुनै रोग होइन, तेस्रो लिंगीले पनि विवाह गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूले पनि महिला–पुरुषसरह अंश पाउने अधिकार राख्छन् । राज्यले तेस्रो लिंगी अथवा समलिंगी एउटै कोठामा बसिरहेका छन् भने तिनीहरूले के गर्दैछन् भनेर चियाएर हेर्न पाउँदैन ।’ केसीले कानुन निर्माण गर्दा संविधानको व्यवस्था, अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चले सम्पत्ति, विवाह, अंशबन्डा, अपुताली र नागरिकतामा व्यक्तिगत पहिचानलगायत विभिन्न कानुन महिला र पुरुषकेन्द्रित रहेकाले त्यसलाई व्यापक सुधार गर्दै फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिले समेत अरूसरह नै बिनाभेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउन वा भइरहेको कानुनलाई संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, कानुन बनाउँदा त्यसलाई कुनै नोटिसमा लिइएको पाइएन।’

समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन समलिंगी विवाह र समग्र ‘एलजिबिटिआई’ हरूको वैवाहिक अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई रायसुझाव दिन गठित समितिका सदस्य अधिवक्ता हरि फुयाँलले संहिताका मस्यौदाकारहरू लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानमा सकारात्मक नभएकाले संहितामा नसमेटिएको बताए । उनले आफू सम्मिलित समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन समलिंगी विवाह र समग्र ‘एलजिबिटिआई’ हरूको वैवाहिक अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई रायसुझावसहितको प्रतिदेवन महिला बालबालिका मन्त्रालयमा बुझाइसकेको बताए।

मुलुकी देवानी संहिताको धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि छोराछोरीलाई मात्र मान्यता दिइएको छ । त्यस्तै मुलुकी संहिताको अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २०५ मा पतिपत्नी, बाबुआमा, छोराछोरी अंशियार मानिने भनेको छ । अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थाको यो दफाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई अंश पाउने हकबाट वञ्चित गरेको केसीको जिकिर छ । अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २३९ मा पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई अपुतालीको हकवालाका रूपमा मान्यता दिइएको छैन ।

देवानी संहितामा मात्र होइन, अपराध संहिताको विवाहसम्बन्धी कसुरको दफा १७१ मा विवाह गर्दा दुलहा हुने पुरुष र दुलही हुने महिला दुवैले एकअर्कालाई पतिपत्नीका रूपमा स्वीकार गर्ने मन्जुरीबिना भएको विवाह बदर हुनेछ भनिएको छ । यसमा पनि तेस्रो लिंगी वा समलिंगी विवाह स्वीकार गरिएको छैन । उक्त संहिताको दफा १७५ मा तेस्रो लिंगी वा समलिंगीले बहुविवाह गरे के हुने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छैन।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हकबारे सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘समलिंगी विवाहका सम्बन्धमा हेर्दा एउटा सवालक व्यक्तिले अर्का सवालक व्यक्तिसँग राजीखुसी मञ्जुरीले आफ्नो चाहनाअनुरूपको वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक हो । समलिंगी विवाहलाई सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकार र सामाजिक पारिवारिक दृष्टि सबै पक्षबाट हेरिनुपर्दछ।’

आदेशमा अन्य राष्ट्रको यससम्बन्धी प्रचलन एवं कानुनी व्यवस्थासमेत हेरी महिला तथा पुरुष समलिंगी विवाहका सम्बन्धमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न उचित हुने उल्लेख छ । तसर्थ मानवअधिकारसम्बन्धी दस्ताबेज, विश्वमा विकास भएका यससम्बन्धी नवीन मान्यता, समलिंगी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने देशको अनुभव र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावबारे बृहत् अध्ययन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

त्यससम्बन्धी समग्र विषयको अध्ययन गर्न सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको विशेषज्ञ डाक्टरको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तोकेको एकजना प्रतिनिधि, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सरकारले तोकेका एक समाजशास्त्री, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि र निवेदकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिवक्ता हरि फुयाँल रहने गरी एक समिति गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । उक्त समितिले निवेदकले उठाएका मागमध्ये समान लिंगका व्यक्तिहरूबीचको र समग्र एलजिबिटीआईहरूको वैवाहिक अवस्थाका सम्बन्धमा सम्भव भए अन्य राष्ट्रको कानुनी व्यवस्थासमेत अध्ययन गरी उक्त समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्चको निर्देशन छ।

न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा सबै नागरिक कानुनी दृष्टिमा समान हुने र समान संरक्षण पाउने हक हुनेछ भन्दै कुनै पनि लैंगिक पहिचान उसको जैविक लिंगका आधारमा मात्र नभई उसको स्वभाव, चरित्र र अवधारणाले समेत निर्धारण गर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको उल्लेख छ।

तर, परिवर्तित लैंगिक पहिचानका आधारमा उनीहरूलाई पेसा व्यवसायलगायत वैवाहिक सम्बन्धसमेत कायम गर्न सक्ने हाम्रो वर्तमान कानुनमा रहे–भएको देखिँंदैन । आफ्नो पहिचान कायम राखी मौलिक हक र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नपाउने कानुनलाई भेदभावकारी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ।

सर्वाेच्चको फैसलामा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभिसन्धि र नागरिक तथा राजनीतिक अभिसन्धिसमेत नेपाल कानुनसरह भएको हुँदा एलजिबिटीआईहरूले आफ्नोपनको अधिकार बिनाभेदभाव आफ्नै पहिचानसहित नेपाल कानुनले दिएको हकहरू अरूसरह निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देश गरेको छ, ‘आवश्यक अध्ययन गरी फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले समेत अरूसरह नै बिनाभेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउनु वा भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू।’

सरकारले भने नयाँ मुलुकी संहितामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले आफ्नो पहिचान खुल्ने गरी अधिकारको उपभोग गर्न पाउने हकबाट वञ्चित गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिका केही व्यवस्थाअनुसार यौन अभिमुखीकरण वा लैंगिक पहिचान जे भए पनि उनीहरू पनि प्राकृतिक व्यक्ति हुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न खोजअनुसन्धान र परीक्षणबाट स्थापित भएको आदेशमा उल्लेख छ।

संविधानमा महिला वा पुरुष भन्ने उल्लेख नभई लिंग भन्ने शब्द मात्र उल्लेख भएमा यसले महिला–पुरुषलगायत तेस्रो लिंगीलाई समेत समेट्न सक्ने देखिन्छ । अदालतको न्यायिक टिप्पणीबमोजिम अन्तरिम संविधानमा मौलिक हक तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा भएको महिला र पुरुष भन्ने शब्दको सट्टा नयाँ संविधनमा लिंग, व्यक्ति र नागरिक जस्ता शब्द प्रयोग भएका छन् । नयाँ संविधानको मौलिक हकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानलाई छुट्टै मान्यता प्रदान गरिएको छ । तर, मुलुकी संहिताले अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, न्यायिक टिप्पणी र संविधानले स्वीकार गरेर मान्यता दिएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानको मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ।

साभार : नागरिक दैनिक