काठमाडौ (पहिचान) पुस ८ – संघिय संसद सचिवालयका जिम्मेवार एक पदाधिकारीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषयमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका दिएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुदर्शन खड्का यो बिषय राष्ट्रिय मुद्धा नभएको भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुती दिएका हुन ।

नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले दिएको लिखित सुझावबारे जानकारी माग्दा उनले यो बिषय कहाँको राष्ट्रिय मुद्धा हो र ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।

पहिचानसँगको कुराकानीमा उनले यो बिषय डलरवादीले उचालिरहेको गंभिर आरोप समेत लगाए । ‘उनीहरुले के सुझाव दिए ? तपाईहरु यसैको बिषयमा लेख्नेलाई त बोलाएर दिन्छन होला नि ? उनले प्रश्न गरे, तपाईहरुले पनि पैसा नपाई यो बिषय खोज्नु भएको छैन होला ? ‘

उनले समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलाई संबोधन गरेर आएको खामबन्दी सुझाव उहाँले निर्देशन दिए भित्ता भित्तामा टासिदिने भनेर आक्रोस समेत व्यक्त गरे ।

नेपालमा २०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन सरकारलाई दिएको आदेश राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय बिषय नै बनिरहेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामा नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नजिरका रुपमा राखिएको छ । तर, कानून बनाउने थलो संघिय संसद सचिवालयका सह सचिव समेत रहेका समितिका सचिव खड्का भने यो बिषय राष्ट्रिय मुद्धा नै नभएको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०६९ साल पुस १६ गते गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ । गृहको परिपत्र पछि यो समुदायका व्यक्तिले अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिइरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक रानालाई अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिन चिकित्सकको प्रमाणपत्र लिएर आउनु भने पछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक फेरी सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले २०७३ माघ १० गते यो समुदायका व्यक्तिलाई आफूले इच्छाएको नाममा अन्य उल्लेख गरेको नागरिकता दिन र अरु सरकारी कागजपत्रमा समेत सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न सरकारमा नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ ।

तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव खड्का राष्ट्रिय मुद्धा नै होइन भनेर कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनले आज नागरिकता माग्छन्, भोली विवाहको अधिकार माग्छन, केटा केटा र केटी केटी विवाहको अधिकार दिन हाम्रो संस्कारले दिन्छ ? भनेर यौैनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अर्घेल्याई समेत गरे ।

नेपालमा समलिंगी विवाहको अधिकार लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन भएको समितिले २०७१ सालमा समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिदाँ समाजमा कुनै किसिमको विकृती नआउने राय सहित ८२ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । बिश्वमा अहिलेसम्म २६ वटा देशले समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिइसकेका छन् । अष्ट्रेलियाले जनमत संग्रह गरेरै समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिइसकेको छ ।

सचिव खड्का भने यसलाई प्राकृतिक मान्दैनन् । केटा केटाबीच विवाह हुनु प्राकृतिक नभएको उनले वताए । अधिकार दिने बिषयमा आक्रोसित उनले केही केही व्यक्ति स्वभावैले समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, दुईलिंगी हुने भने सुनाए । ‘कोही कोही होलान्, तर एकदम नगन्य ‘ उनले भने ।

नेपालको संविधानको धारा १८ र धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भनेर प्रष्ट पहिचान दिइएको छ । धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिनु भनेर गरिएको व्यवस्था अनुसार नै नागरिकता संसोधन बिधेयकमा महिला र पुरुष भन्दा फरक लैंगिक पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमा लिंग परिवर्तन गर्न चाहनेले चिकित्सकको प्रमाणपत्र ल्याउनु भन्ने व्यवस्थामा सांसदहरुले पहिलेनै महिला या पुरुष लिंगीय पहिचानमा नागरिकता लिएकालाई सहज रुपमा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिन संसोधन हालेर त्यसको आधार समेत दिइसकेका छन् ।
यही आधारमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समितिले बोलाएर छलफल समेत गरिसकेको छ ।

अधिकार लिन्छन कसरी ?

नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको गणना अहिलेसम्म भएको छैन । गणना नभएको एलजिबिटिआई समूदायले बल्ल बल्ल पाउन थालेको पहिचान अनुसारको नागरिकता मात्रै हो । पहिचान अनुसारको नागरिकता समलिंगी र दुईलिंगी बाहेकका तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगीले मात्रै लिएका छन त्यो सिमित संख्यामा ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन जाने मध्ये पनि तेस्रोलिंगी महिला धेरै छन् । तेस्रोलिंगी पुरुष र अन्तरलिंगी मध्ये केहीले मात्र पहिचान अनुसारको नागरिकता लिएका छन् । पहिचान अनुसारको नागरिकता लिएकाहरु पनि अरु कुनै अवसर नपाएको भन्दै बिरक्तिएको जवाफ दिइरहेका छन् । बाराका अनुराग चौधरीले त पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिएर पनि त्यागेका छन् ।

योग्यता, क्षमता भएर पनि कुनै अवसरमा प्रतिष्पर्धा गर्नबाट समेत बञ्चित भएपछि उनले लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता त्यागेका हुन् । राज्यले एक जना मात्रै फरक पहिचानको व्यक्ति भएपनि विभेद गर्नु हुँदैन । तर राज्य फरक पहिचान भएका व्यक्तिलाई विभेद मात्रै होइन, प्रतिष्पर्धा गर्ने अबसरबाटै बञ्चित गराइरहेको छ ।

यो बिषयमा बोल्ने र लेख्ने पत्रकारलाई समेत डलरबादीको आरोप लगाउने सचिव खड्काको प्रस्तुतीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले सहजै अधिकार पाउन कठिन देखिन्छ । संसदीय समितिले तयारी गरेर आउन भनेपछि गुपचुप छलफल गरेका उनीहरुले आफ्नो मात्रै सुझाव पेश गरे कि भनेर प्रश्न गर्दै अर्को समूहले छुट्टै लिखित सुझाव बुझाएको छ । आफू आफूमै एकता कायम भएन भने सचिव खड्काको मात्रै होइन, यो समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउनु पर्छ भन्ने बिरोधी समूहलाई थप बल पुग्दैन र ? त्यसैले अधिकार लिन समुदायमा एकता आबश्यक छ ।