काठमाडौं (पहिचान) पुस १३ – गुल्मी घर भई बारा बस्दै आएकी नेपाल प्रहरीकी जवान निर्मला समलिंगी हुन् । ३० वर्षीया केसी साढे दुई वर्षदेखि केटी साथीसँगै बस्दै आएकी छिन् । तीन दाजुभाई र दुई दिदी बहिनीकी कान्छि छोरी केसीलाई १३-१४ वर्षको उमेरमा नै घरपरिवारले विवाहको दबाब दिएका थिए तर उनले अस्विकार गरिन् ।

जब उनको उमेर बढ्दै गयो, तब उनी केटी साथीतिर आकर्षित हुन् थालिन् । उनलाई पछिमात्र थाहा भयो आफू समलिंगी भनेर । उनी अहिले साढें दुई वर्षदेखि २५ वर्षीया समलिंगी साथीसँग बस्दै आएकी छिन् । आफ्नो सम्बन्धलाई उनीहरु विवाहमा परिणत गर्न चाहन्छन् तर कानूनले मान्यता नदिँदा समस्या भएको उनी बताउँछिन ।

केसी भन्छिन्,‘मेरो साथी विवाह गरौं, बच्चा एडप्ट गरौं भन्छिन्, तर कानूनले मान्यता दिएको छैन् । कसरी हुन्छ भनौं । समाजको कारण पनि हामी खुल्न सकेका छैनौं ।’

केसीले आफ्नो घरपरिवारसँग समेत दुवै जना जीवनभर सँगै बस्ने बाचा गरेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘अफिसमा समेत कुरा काट्छन् तर मुख खोलेर भन्न सकेका छैनन् ।’ कानूनले मान्यता दिएमा विवाह गरेरै बस्ने योजना छ ।’ कानूनी बाध्यताकै कारण आफ्नो नामबाट पार्टनरको नागरिकता दिलाउन नसकेको उनी बताउँछिन् ।

पोखरा घर भई ललितपुरमा व्यवसाय गर्दै आएकी ४६ वर्षीया विपना पनि समलिंगी हुन् । उनी ८ वर्षयता केटी साथीसँगै बस्दै आएकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीमा घरायसी समस्याले धेरै सताउँथ्यो । घरपरिवारले विवाह गर्न दबाब दिन्थे, तर हामी एक अर्का बिना बाँच्न सक्दैनथ्यो ।’

कानूनले मान्यता दिएमा अहिल्यै विवाह गर्ने उनीहरुको योजना छ । तर, नेपालमा समलैंगिक विवाहलाई मान्यता दिने कानून छैन । उनले भनिन्, ‘कानूनले नदिएकै कारण नै हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न सकेनौँ ।’

चितवन घर भएकी सर्मिला केटी साथीसँग बस्न थालेको २० वर्ष भन्दा बढी भयो । उनीहरु दुवै जना समलिंगी हुन् । नेपाल प्रहरीमा जागिरको शिलशिलामा दुवै जनाको भेट भएको थियो । २०५५ सालदेखि सँगै बस्दै आएका उनीहरुको जोडि अहिलेसम्म छुटेको छैन् । सर्मिला ३७ वर्ष पुगिन् भने उनका साथी ४० वर्षकी । दुबैको कमाईबाट चितवन भरतपुरमा घर समेत बनाएका छन् ।

उनीहरुलाई भरतपुरको घर दुबैको नाममा गर्न मन छ । तर, विवाह दर्ता नहुँदा दुईबीचको सम्बन्ध कानूनसम्मत छैन । अहिले घर सर्मिलाको नाममा छ । सर्मिला भन्छिन्, – ‘विवाह दर्ता नहुँदा मेरो मृत्युपछि सम्पत्तिमा घरपरिवारले दाबी गर्ला भन्ने चिन्ता छ ।’

उनले थपिन्, ‘लामो समयसँगै बस्यौ, तर हामीले कानून अभावकै कारण नत विवाह नै गर्न सक्यौ । न त विवाह दर्ता नै । बच्चा एडप्ट गर्ने इच्छा थियो त्यो पनि पुरा भएन ।’ दक्षिण अफ्रिकाको संविधान १९९७ ले पहिलोपटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समानताको अधिकार लेखेको थियो । सन् २०१८ सम्म समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने देशको संख्या २६ पुगिसकेको छ । ।

‘नेपालमा लाखौं छन् समलिंगी ’

समलिंगीहरुको संस्था मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानका अनुसार नेपालमा समलिंगीको तथ्यांक यकिन छैन् । तर नेपालमा लाखौंको संख्यामा समलिंगी छन् । खुल्न सकेका छैनन् ।

 -लक्ष्मी घलान-

अहिलेसम्म पाँच हजार जति खुलि सकेका छन् । यस्ता खुल्नेमा काठमाडौं, झापा, मकवानपुर, ताप्लेजुङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक लगायतका रहेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘समलिंगीहरु अहिले खुल्ने अवस्था छैन् । खुली सकेपछि उनीहरु घृणामा पर्ने गरेको, सोही  ठाउँबाट नै विस्थापित हुनुपरेको अवस्था छ ।’

समलिंगीलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएका कारण घर फर्कने वातावरण नभएको उनी बताउँछिन् । ‘घर फर्कीहाले पनि परिवारबाटै टर्चर हुन्छ । कानूनले मान्यता नदिँदा थप समस्या भएको छ ।’

१२ वर्षदेखि मन्त्रालयमै अड्कियो प्रतिवेदन

सन् २००६ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार, उनीहरुको वैवाहिक अधिकार, लगायतका विषयलाई समेटेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

 सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै महिला तथा बालबालिका मन्त्री थम माया थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै

सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विभिन्न अधिकारहरुको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा समलिंगीको लागि अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव डा.लक्ष्मीराज पाठकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिमा समाजशास्त्री प्रा.डा. चैतन्य मिश्र, वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट चण्डेश्वर आचार्य, मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट वासुदेव बजगाईँ, कानून मन्त्रालयबाट हुमबहादुर केसी, नेपाल प्रहरीबाट विश्व अधिकारी र रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता हरि फुयाँल सदस्य थिए ।

समितिले विश्वमा समलिंगी विवाहमा मान्यता, समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने देशको अनुभव, राष्ट्रिय कानून, मान्यता दिँदा समाजमा पार्ने प्रभावसमेतको सुक्ष्म अध्ययन गरी प्रधानमन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारलाई समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर सो प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

के छ समितिको प्रतिवेदनमा ?

समितिले तयार पारेको प्रतिवदेनमा नेपाल सरकारलाई समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्नेगरी कानून सुधार गर्न सिफारिस गर्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

८५ पृष्ठको लामो प्रतिवेदनमा समलिंगी विवाह बारेमात्र होइन् विपरीत लिंगी विवाहबारे समेत विश्लेषण गरिएको छ । समलिंगी र तेस्रोलिंगीबीचको विवाहलाई समान मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा युरोपेली र अमेरिकी देशहरू समलिंगी विवाहमा उदार भएता पनि वुद्ध, हिन्दु र अरू धर्ममा समेत उचित स्थान भएकोले नेपाललाई समेत समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन सहज हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

टोलीले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएको देश नर्वेको स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँको अनुभव अत्यन्त सकारात्मक भनी नेपाललाई समेत सुझाव दिएको थियो ।

सरकारको सहजताको लागि विश्वमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने नेदरल्यान्ड, अर्जेन्टिना, क्यानडा, स्पेनलगायत देशको कानूनी व्यवस्था समेतको अध्ययन गरी ती देशहरूको समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानूनी प्रावधान समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

नेपाली समाज परिवर्तनशील भएको औल्याउँदै प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै विभेद रहेको र सो विभेद अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यको भएको प्रस्ट पारेर समाजलाई जे सुहाउँछ त्यही ग्रहण हुने हुँदा समाजले समलिंगी विवाहप्रति सकारात्मक रहेको समेत सुझाव दिएको छ ।

अबको दुई दशकमा सबै पश्चिमा देशले समलिंगी विवाहलाई मायता दिने प्रक्षेपण गर्दै प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिई विभेद अन्त्य गर्न समेत उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन पुनः अध्ययन गर्नुपर्छ : महिला मन्त्री
महिला तथा बालबालिका मन्त्री थम माया थापा भन्छिन्, ‘समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । के गर्न सकिन्छ । सबैसँग सल्लाह गरेर छलफल गर्छाैं । कानून बन्न समय लाग्न सक्छ ।’

साभार : महिला खबर