काठमाडौं (पहिचान) माघ ४ – समलिंगी विवाहको अधिकारलाई संविधानमा नै उल्लेख गर्ने क्युवाको पछिल्लो प्रयास असफल भएको छ । तिव्र दवावपछि हालै निर्माण भएको संविधानको मस्यौदाबाट यसलाई हटाईएको छ, जसले गर्दा एलजिविटिआई समुदायमा निराशा छाएको छ ।
यतिवेला संसारभरी नै सेमसेक्स म्यारिजको अवधारणालाई क्रमश स्वीकार गदै जाने प्रचलन वढेको छ ।
सन् २०१८ को अन्तसम्म विश्वमा २६ वटा मुलुकले यस विवाहलाई मान्यता दिएका छन् । तर अझै पनि ७२ मुलुकमा यसलाई गैरकानुनी मानिन्छ ।
सन् २०१८ को महत्वपूर्ण उपलब्धी भनेको भारतको हो । विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको भारतले यस सम्वन्धलाई वैधानिकता दिएको छ । भारतको अदालतले केही महिना अगाडी सेमसेक्स सम्वन्ध अपराध नभएको फैसला गरेको छ ।
त्यसैगरी कोष्टारिकामा सन् २०२० पछि यस सम्वन्धले वैधानिकता प्राप्त गर्ने कानुन पारित भएको छ । थाइल्याण्डमा पनि यसलाई स्वीकार गर्ने सम्वन्धी कानुनको निर्माण भईरहेको छ ।
गत वर्षको सेप्टेम्वरमा हङकङले समलिंगी सम्वन्धमा रहेका जोडीलाई भिसा दिने सम्वन्धी कानुन पारित गरेको छ । पोर्चुगलमा पनि पहिचान खुलाउन पाइने खुकुलो व्यवस्था भएको छ । यस अगाडी पहिचान खुलाउनको लागि डाक्टरको सिफारीस आवश्यक थियो ।
तर क्युवाले भने सेमसेक्स सम्वन्धलाई प्रतिवन्ध लगाएको छ । त्यसैगरी ताइवनमा पनि यस समुदायको हक अधिकारको विषय अपेक्षा अनुसार अगाडी वढ्न सकेको छैन् ।
नेपालमा सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश पछि गठन भएको समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु पर्ने निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई वास्तै गरेको छैन ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
