काठमाडौं (पहिचान) माघ १८ संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायलाई नागरिकता प्रदान गर्दा उल्लेख गरिने उपयुक्त शब्द खोज्ने सहमति भएको छ । महिला र पुरुष बाहेक फरक पहिचान भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अन्य उल्लेख गरेको नागरिकता दिने बिषयमा सांसदहरुबीच मत बाझिएपछि अर्को उपयुक्त शब्द खोज्ने सहमति भएको हो ।

‘उपयुक्त शब्द के हुन्छ भनेर समितिमा छलफल भयो समितिकी सदस्य सुजाता परियारले भनिन्, नागरिकताको निवेदन लिदाँ महिला र पुरुष बाहेक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लेखेर खाली ठाउँ राख्ने हो कि भन्ने कुरा आएको छ ।’ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको नागरिकता बिधेयकमा परेका संसोधन माथि भएको छलफलमा एलजिबिटिआई जुन समूहको हो त्यही समूह उल्लेख गरेर नागरिकता दिने बिषय उठेको परियारले जानकारी दिइन ।

समितिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई प्रदान गरिने नागरिकतामा उल्लेख गर्ने उपयुक्त शब्द खोज्ने जिम्मा गृह र कानून मन्त्रालयलाई दिएको छ । समितिमा भएको छलफल अनुसार नागरिकताको फारममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लेखिएको हुनेछ । लैंगिक अल्पसंख्यकपछि खाली ठाउँ हुनेछ । त्यो खाली ठाउँमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले एलजिबिटिआई कुन समूहमा हो त्यो उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

त्यो अनुसार एलजिबिटिआई कुन समूहको त्यो जनाएर नागरिकता दिने बिषयमा गहन छलफल भएको समिति सदस्य परियारले पहिचान अनलाइनलाई जानकारी दिइन । पहिले नागरिकता लिएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई इच्छाएको नाममा सहज रुपमा नागरिकता दिनुपर्ने समितिका अधिकांश सदस्यले सुझाव दिएका छन् ।

अन्य भनेर दिदाँ खस आर्यले पनि उल्लेख गर्ने हुँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर पहिचान गर्न समस्या हुने समिति सदस्यले बताएका थिए । समितिका सदस्यहरुबीच अन्य जनाएर दिने, तेस्रोलिंगी जनाएर दिने या यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जनाएर दिने बिषयमा एकमत नभएपछि उपयुक्त शब्द खोजेर ल्याउन गृह र कानून मन्त्रालयलाई समितिले भनेको हो ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुबीच नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैंगिक पहिचान समेत खुलाउनुपर्ने विषयमा मत भिन्न देखिएको हो । अधिकांश सांसदले संविधानले पहिचान सहितको नागरिकताको प्रत्याभुति दिएको र सर्वोच्च अदालतले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता प्रदान गर्नु भन्ने आदेश गरिसकेकाले महिला वा पुरुष वाहेक अन्य भनिएको स्थानमा स्पष्ट लिंग उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पछिल्लो समय लिङ्ग परिर्वतन गर्ने प्रचलन बढिरहेको अवस्थामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले दाबी गरे अनुसारको पहिचानलाई आधार मानेर नागरिकता प्रदान गर्दा समाजमा विकृति बढ्ने तर्क समेत केही सांसदले गरेका थिए । एक जना सांसदले नागरिकता दिदाँ डिएनए परिक्षण गर्नुपर्ने माग गरेपनि अधिकांश सांसदले त्यसो गर्न नहुने राय दिए ।

बैठकमा समिति सदस्य गगन थापा, पुष्पा भुसाल, नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सुजाता परियार लगायतले संविधानले नै लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रत्याभुति गरेकाले नागरिकता ऐनलाई पनि सोही मर्म अनुसार परिर्वतन गरिनुपर्ने बताए । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सह सचिव निर्मला अधिकारीले नागरिकता प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य लेख्दैमा कसैको अपमान भयो भन्न नमिल्ने तर्क गरिन् । अन्य लेखिएको स्थानमा लिंगको पहिचान अनुसारको नाम लेख्न सकिने भन्दै उनले त्यसलाई विवादको विषय बनाउन नमिल्ने बताइन् ।

गृहसचिव प्रेम राईले लिंग परिर्वतन गर्ने चलन बढ्दै गएकाले त्यस्ताको सवालमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गरि अर्को प्रावधान सहितको महल थप गर्न सकिने बताए । नागरिकता प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा लेखिएको अन्य को सवालमा विवाद भएपछि यो बारे निर्णयमा पुग्न समितिले गृह, कानून मन्त्रालयका पदाधिकारी र संसोधनकर्तासंग छलफल गरेको हो । यो छलफलमा लगभग सहमति भएकाले अब गृह र कानून मन्त्रालयले ल्याउने उपयुक्त शब्द लेखेर यो बिषय टुङ्गोमा पुर्याउने समितिले तयारी गरेको छ ।