काठमाडौं (पहिचान) माघ २१ – सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सरकारी रोजगारीको अबसरमा प्रतिष्पर्धा गर्नबाटै बञ्चित गराउने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाएको संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको मस्यौदामा यो समूदायलाई रोजगारीका अवसरमा प्रतिष्पर्धा गर्नबाटै बञ्चित गराउने व्यवस्था गरिएको पाइएको हो ।

संबिधानमा पहिचान पाएको यो समूदायलाई संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको मस्यौदामा समाबेश गरिएको छैन । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नामा महिला, पुरुष र अन्य लैंगिक पहिचान भएकाको पहिचान खुलाएर फारम लिने गरेको छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने लैंगिक पहिचान अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्थामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायलाई वेवास्था गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको ऐनको मस्यौदामा खस आर्य, आदिवासी जानजाति, मधेशी, दलित, थारु, अपागंता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिमलाई मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारे केही उल्लेख नगरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘खस आर्य, आदिवासी जानजाति, मधेशी, दलित, थारु, अपागंता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम लागि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेका छौ अधिकारीले भने, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको बिषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।’

२०६४ साल पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन, विभेद हुने कानून संसोधन या खारेज गर्न र समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

२०७२ साल असोजमा जारी भएको संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १८ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा विभेद गर्न नपाइने भनिएको छ । संबिधानकै धारा ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक हुने भनिएको छ ।

तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको यो विभेदकारी व्यवस्थाका कारण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिले आफ्नो पहिचान अनुसार सरकारी निकायमा प्रतिपष्र्धा गर्न नपाउने भएका छन् । यसअघि पनि समान्य प्रशासन मन्त्री रहेका लालबाबु पण्डितलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायले भेटेरै सरकारी निकायमा अरु समूदाय सरह आफ्नो समूदायले पनि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो ।

अहिले पनि सोही मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री पण्डितले त्यतिबेला यो समूदायले गरेको आग्रहलाई अहिले आएर व्यवहारमै वेवास्था गरिदिएका छन् । ऐनको मस्यौदामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका लागि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन र भन्ने पहिचान अनलाइनको प्रश्नमा मन्त्री पण्डितले भने, ‘अहिले म यस बिषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहन्न ।’

क्षमता भएरै पनि पहिचान अनुसार लोक सेवा आयोगको फारम भर्नबाटै यो समूदायका व्यक्ति बञ्चित हुँदै आएका छन् । तेस्रोलिंगी मनिला न्यौपाने, ज्योती थापा र अन्तरलिंगी इशान रेग्मी फरक पहिचान भएकै कारण लोक सेवा आयोगको फारम भर्नबाट बञ्चित भएका उदाहरण हुन् ।

पहिचान अनुसारको नागरिकता लिएर अरु सरह सरकारी जागिरका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न लागेका यो समूदायका व्यक्तिहरु सरकारी वेवास्थाका कारण निराश बन्ने अबस्था आएको छ । अब सार्वभौम संसदले मात्र संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको मस्यौदामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायले पहिचान अनुसार प्रतिपष्र्धा गर्न पाउने गरि संसोधन गर्न सक्नेछ । अन्यथा संबिधान जारी भएको चार बर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान, प्रतिनिधित्व कागजमै सिमिति हुनेछ ।