काठमाडौं (पहिचान) चैत ७ – शरिरमा भएका अंग मध्ये केही केही अंग गोप्य राख्नुपर्ने समाज छ । बिशेष गरेर यौनाङ्गबारे समाज त्यति उदार छैन । तर, राज्य एउटा समुदायले पहिचान अनुसारको नागरिकता लिदाँ मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस माग्छ भने कति न्याय होला ? के अब कट्टु खोलेर देखाएपछि मात्रै को महिला हो को पुरुष हो या को एलजीबीटीआई हो भनेर पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुन लागेको हो ?

राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संस्था नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङको प्रश्न हो । यो प्रश्न गर्दै एलजीबीटआई समुदाय बिबिसिसम्म पुगेका छन् तर नेपालका सबै मिडियामा पुग्न सकेका छैनन् या मिडियाले पनि त्यति महत्व दिइरहेको छैन ।

समितिमा पनि नेपाली छुट्नु हुँदैन, बिदेशीले पाउनु हुँदैन भनेर मज्जैले छलफल चलिरहेको छ । तर नेपालकै नागरिक एलजीबीटीआईले नागरिकता लिदाँ भने प्रमाण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था राख्न सांसदहरु सहमत हुनु समुदायका लागि बिडम्बना हो ।

हुनत, सांसदहरु लिंग परिवर्तन गरेकालाई परिवर्तित लैंगिक पहिचान र नाममा नागरिकता दिन सहमत छन् । लिंग परिवर्तन गरेकालाई नागरिकता दिदाँ प्रमाण खोज्नु जायज नै हो । लिंग परिवर्तन नगरेका तर, महिला र पुरुष भन्दा फरक लैंगिक पहिचान बनाएकाहरुले डाक्टरकोमा गएर के परिक्षण गराउनु पर्ने हो ? प्रष्ट छैन ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले ढढमा राख्नका लागि चिकित्सकको सिफारिस माग गर्ने सहमति भएकाले यसमा फेरी छलफल नहुने बताइन । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको माग अनुसार लैंगिक पहिचान जनाउन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गर्न लागेको सभापति श्रेष्ठको जिकिर छ ।

तर, एलजीबीटीआई समुदायले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन महिला र पुरुषले पेश गर्ने प्रमाण पेश गर्दा सहजै पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । महिला र पुरुषले नागरिकता लिदाँ स्वघोषणा गर्दा हुने एलजीबीटीआई समुदायले भने चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नु पर्ने ? समुदायले प्रश्न गरिरहेको छ ।

एलजीबीटीआई समुदायले पहिले लिएको नागरिकतामा नाम मात्र परिवर्तन गर्न नपाएका हुन् । उनीहरुले लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिइसकेका छन् । उनीहरुले अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिन गृह मन्त्रालयले २०६९ साल पुष १६ गते जारी गरेको परिपत्र मात्र थियो । त्यो परिपत्र बोकेर नेपालमा भएको पहिलो संबिधान सभा चुनावमा समानुपातिक तर्फ निर्वाचित सांसद सुनिलबाबु पन्तले सार्वजनिक गरेका हुन् । गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जारी गरेको परिपत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिनु भन्ने नै छ । त्यही परिपत्र सार्वजनिक गरेर पहिचानको अधिकार स्थापित हुने पहिलो खुड्किलो भएको पन्तले बताएका थिए ।

उनी सांसद थिए । लविङ गर्न सजिलो थियो । अहिले पनि समुदायका व्यक्तिहरुले प्राय सबै राजनीतिक दलका नेताहरु, नीति निर्माण तहमा रहेका सांसद, उच्च तहका कर्मचारीलाई भेटेर सहज रुपमा पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुको अनुरोध एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने गरिएको गुनासो समुदायले गर्दै आएका छन् ।

नागरिकताकै बिषयमा उनीहरु राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा माग राखेका हुन् । मौखिक मात्रै नभएर लिखित रुपमै सुझाव बुझाएका हुन् । समिति भने उनीहरुकै सुझाव अनुसार नागरिकता बिधेयकमा चिकित्सकको सिफारिस ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जवाफ दिइरहेको छ । उनीहरु स्वघोषणा गरेर नागरिकता पाउनुपर्ने बिगत १९ बर्षदेखिको अभियान विपरित सुझाव नदिएको बताउँछन् ।

लिंग परिवर्तन गरेकालाई परिवर्तित लैंगिक पहिचान र नाम अनुसार नागरिकता दिने, पहिले लिएकाले उपनाम राख्न पाउने तर अब लैंगिक पहिचानमा अन्य जनाएका व्यक्तिले भने बिबरण पेश गर्दा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने ? समुदायले बारम्बार प्रश्न गर्दै आएको छ ।

समितिकी सभापति श्रेष्ठकै भनाई अनुसार अब यो बिषय टुङ्गो लागिसकेकाले समुदायको प्रश्न कायम रहने देखिएको छ । सभापति श्रेष्ठले अब अंगिृकत नागरिकतामा मात्रै सहमति जुटाउनु पर्ने भएकाले ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिइन । यो समितिलाई १५ दिन भित्र सबै दलको सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिइएको छ । यो समितिलाई सहमति भएका बिषयमा फेरी सहमति खोज्नु नभनिने श्रेष्ठले बताइन । त्यसैले एलजीबीटीआईले अन्य जनाएर नागरिकता लिन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस बुझाउनु पर्ने व्यवस्था कायमै रहने देखिएको छ । समितिले आज गठन गरेको उप समितिमा विजय शुब्बा, नवराज सिलवाल, यशोदा सुवेदी, देवेन्द्रराज कँडेल, मिना पाण्डे, लक्ष्मी चौधरी, राम साय प्रसाद यादव, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल रहेका छन् ।