काठमाडौं (पहिचान) चैत १५ – कुम ठोकिने भनेको महिला र पुरुषसँग मात्रै हो भन्ने समाजमा स्थापित छ । महिला र पुरुष भन्दा फरक पहिचान भएका व्यक्ति पनि हुन्छन र भन्ने समाजको बुझाई छ । समाजको त्यो बुझाई राज्य संचालन गरेकाहरुसँग पनि रहेको छ ।
राज्यले नबुझेको त पक्कै होइन, तर राज्य बुझ पचाइरहेको छ । राज्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सहित फरक लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुको कुरा सुन्नु भनेको छ । मन्त्रालय बर्षमा ३ वटा कार्यक्रम गरेर फरक लैंगिक पहिचान भएकाहरुको कुरा सुनिरहेको छ ।

कुरा सुन्ने तर काम नगर्ने । मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी मन्त्रीले समेत भो भो यो कुरा धेरै नगरौ भन्दिने र कर्मचारी पनि यो त त्यसको मात्रै बिषय हो, उसैले मात्र हेर्छ जस्तो गरिदिदा मन्त्रालयले नेपालमा महिला र पुरुष भन्दा फरक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक छन भनेर बुझाउन सकिरहेको छैन ।

उनीहरु पनि महिला र पुरुष सरह समान हकका भागिदार छन् । नेपालको कानूनले सबै नागरिक समान हुन भनेपनि सरकारी तहमै विभेद छ । फोटो एउटा, नाम अर्को र लिंग अन्य समेत भएकाको निवेदन समेत स्वीकार नगर्ने राज्य छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले महिला, पुरुष र अन्य लैंगिक पहिचानमा उजुरी लिइरहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगपछि लोकसेवा आयोग सहित बैदेशिक भ्रमण गर्दा भरिने फारममा महिला, पुरुष र अन्य लेखिएको छ । यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यास मात्रै नभएर प्रयोग समेत भइरहेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान हो ।

सर्बोच्च अदालतको आदेश र गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि निर्देशिक बनाएर जारी गरेको परिपत्रले समेत यो समुदायलाई अन्य लैंगिक पहिचान भनेर उल्लेख गरिएको छ । अन्य पहिचान उल्लेख गर्न चाहने सबैले सहज रुपमा नागरिकता समेत पाउन सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म आफ्नो पहिचानकै लागि लडेको यो समुदायले समान सेवा सुविधा पाउनु त परको कुरा भइरहेको छ । सेवा सुबिधाकै लागि मात्र लैंगिक पहिचान बदलेर आउँछन कि भन्ने सोच राज्यले राखेको छ कि ? भनेर यो समुदायले प्रश्न गर्न थालेको छ ।

पहिचान मात्रै होइन राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पनि महिला पुरुष सरह पाइओस भन्ने समुदायको माग छ । जसरी सडकमा कुम जोडेर महिला पुरुष हिड्छन, त्यसैगरी समुदायका व्यक्ति पनि कुम जोडेर हिड्न चाहन्छन् । स्वतन्त्र भएको अनुभुत गर्न चाहन्छन् । उनीहरुलाई सहज लाग्ने शब्द समेत उच्चारण गरिदैन । तेस्रोलिंगी बिमा गर्न आउँदा बिभेद त हुँदैन भनेर प्रश्न गर्दा छक्क पर्ने अभिकर्ताहरु समेत छन् । अभिकर्ता मात्रै होइनन्, ब्राञ्च म्यानेजर समेत तेस्रोलिंगीको बिमाबारे अभिकर्ता प्रष्ट हुन चाहँदा बुझेर खवर गरौला भन्छिन । बिमा गर्न फारम भन्दा १० भन्दा माथिको हुँदैन भनेर फर्काइएको समाचार आइसकेको छ ।

नाम चलेका बिमा कम्पनीले समेत तेस्रोलिंंगीलाई महिला र पुरुष भन्दा हरेक कुरामा कमजोर सोच्ने गरेका छन भने भरखरै एक बर्ष अगाडी नेपालमा काम थालेको जीवन बिमा कम्पनीले तेस्रोलिंगी बुझ्ने कुरै आएन । तर, नाम चलेका र ब्राण्ड स्थापित गर्ने प्रतिष्पर्धामा रहेका कम्पनीहरु यो बिषयमा बुझ्छौ र बुझाउँछौ मात्रै होइन अभिकर्ता नै बनाउँछौ समेत भनिरहेका छन् ।

अब बुझ्छौ, बुझाउँछौ र समान अधिकार प्रदान गर्छौ भन्नेहरुका लागि अभिकर्ता बन्ने अवसर पनि हो । केही केही त अभिकर्ता बनिसकेका छन् । बन्न इच्छा हुनेहरुका लागि विभेद नगर्ने बचन बिमा कम्पनीहरुले दिन थालेका छन् । कुरा सुन्ने तर, आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न हाँसेरै टारिदिने जस्ता कामको कसैले पनि उपेक्षा गरेको हुँदैन ।

हरेक नागरिकले जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले पनि रिजल्ट खोजिरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जस्तै कुरा सुन्ने तर, कार्यान्वयनका लागि सक्रियता नदेखाउने हो भने यो समुदायले महिला पुरुष सरह आफू स्वतन्त्र भएको अनुभुती कहिले गर्ने हो कुन्नी ?