काठमाडौं (पहिचान) बैशाख ८ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोग ऐन २०६८ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक प्रति आपत्ती जनाएको छ । सरकारलाई मानवअधिकार उल्लघंनका बिषयहरुमा सिफारिस गर्दै आएको आयोगले अब महान्यायाधिबक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको प्रति आयोगले आपत्ती जनाएको हो ।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले मानवअधिकार आयोगलाई ध्वस्त बनाउने गरी ऐन संसोधन नगर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरेका छन् । बिधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालको मानवअधिकार प्रति सरकार कति संवेदनशिल छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय समुदायले मुल्याङकन गर्ने उनको भनाई छ ।

‘आयोगले महान्यायाधिबक्ता कार्यालयमा मानवअधिकार उल्लघंनका बिषयको सिफारिस गर्नुपर्ने, कार्यालयले प्रमाण पुर्याउन आयोगलाई थप निर्देशन दिनसक्ने र त्यसपछि मात्रै मुद्धा चलाउन सक्ने व्यवस्था बिधेयकमा गरिएको छ पहिचानसँगको कुराकानीमा सचिव भट्टराईले भने यो मानवअधिकारको सिद्धान्त विपरित छ ।’

प्रतिवद्धताका लागि प्रतिवद्धता र जवाफका लागि जवाफ मात्रै भइरहेको बताउँदै उनले मानवअधिकार आयोगप्रति पूर्वाग्रह नराख्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे । ‘हिजो न्याय आबश्यक थियो कि थिएन ? अहिले न्याय चाहिन्छ कि चाहिदैन ? र भोली न्याय आबश्यक हो कि होइन ? यो कुराको जवाफ प्रष्टसँग पाइन्छ भने त्यतिखेर भन्न सकिन्छ कि अब मानवअधिकारको बिषय आबश्यक छ कि छैन ?’ सचिव भट्टराईले भने ।

यो केवल द्धन्द्ध पीडितको मात्रै बिषय नभएको उनको भनाई छ । ‘सरकार जुन ढंगले जान खोजेको छ, त्यसले आयोगलाई नियण्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ उनले भने, सरकारले जे भन्छ आयोगले त्यही बोल्नु पर्छ, मानवअधिकार सरकारको इच्छामा रहन्छ ।’ उनले मानवअधिकारको उल्लघंन गर्न चाहे उल्लघंन हुने र संरक्षण गर्न चाहे संरक्षण हुने गरी ऐन संसोधन गर्न लागेकोमा आयोगको आपत्ती रहेको बताए ।

‘बोल्ने वाचडगको रुपमा काम गर्ने आधिकारिक निकाय हुँदैनन्, व्यक्ति कराउँला उनले भने, व्यक्तिलाई अर्को अपराधमा सजाँय दिन सकिन्छ । उसको न्यायका लागि आवाज उठाउनेहरुको मुख बन्द गर्न सकिन्छ ।  एउटा अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि मान्यता प्राप्त संस्थाहरु देशमा भए भने मात्रै आम मानिसको मानवअधिकार संरक्षणका लागि त्यसले बोल्छ ।’

उनले मानवअधिकारको संरक्षण भएको छ कि छैन ? भनेर सुनिश्चित गर्ने काम आयोगले गर्दै आएको बताए । ‘मानवअधिकार न्यायसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै उनले भने, यस्ता संस्थाहरु जबसम्म स्वतन्त्र र स्वायत्त हुँदैनन ति संस्थाहरु कुनै राजनीतिक दलको एउटा लाउडस्पीकर मात्रै हुन्छन् ।’

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सचेतना र अधिकार प्राप्तिका लागि बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए । उनले अल्पसंख्यकसँग धेरै कुराहरुमा सहकार्य भइरहेको बताए । ‘न्यायमा पहुँच, आर्थिक स्रोत साधनमा पहुँच, रोजगारीमा पहुँच यि कुराको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको कर्तव्य हो उनले भने, मानवअधिकार एउटा व्यापक परिभाषा भित्र छ । यसको कानूनी परिभाषा एक ढंगको छ व्यवहारिक परिभाषा अर्को ढंगको छ । अन्तराष्ट्रिय निकायबाट गरिने परिभाषा अर्को ढंगको छ । तर, जुन ढंगको परिभाषा भएपनि व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानता नै मानवअधिकार हो ।’