काठमाडौं (पहिचान) जेठ १३ – पहिलो संविधानसभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्त संविधान सभा पदकबाट विभूषित हुने भएका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वहालवाला न्यायाधीशसँगै पन्त संविधानसभा पदकबाट विभूषित हुने भएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले निकालेको विभूषित हुने ११ सय ९ जनामा पन्तको नाम १ हजार ४६ औ नम्वरमा रहेको छ । पूर्वसभासद् पन्तले तत्कालिन नेकपा संयुक्तबाट पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १६ गते संविधानसभा पदक प्रदान गर्दैछ ।

२०६४ सालको संविधानसभामा गोरखाबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित पन्त संबिधानसभाको मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सदस्य थिए । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि नेपालमा संगठित अभियान चलाउने पन्त नेपालको संबिधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिंगी सभासद् हुन् ।

तत्कालिन नेकपा एमालेले पार्टी प्रवेश गराएर दोस्रो संविधानसभामा पन्त सहित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाएपनि भने अन्तिममा प्रतिवद्धता पूरा नगर्दा २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभामा यो समुदायका एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व भएन ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व नभएकै कारण पहिलो संविधानसभाले तयार गरेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा लेखिएको यौन अभिमुखिकरणका कारण विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था दोस्रो संविधानसभाले हटाइदिएको थियो ।

पन्तको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार लेखिएको छ । पन्तलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो समुदायको अधिकारका लागि संगठित अभियान सुरु गरेर संविधानमा अधिकार लेखाउन सफल नेतृत्व मान्दै आएका छन् ।

संविधानको धारा १८ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने धारा ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ । संविधानकै धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता पाउन थालेका यो समुदायका व्यक्तिलाई नागरिकता लिन जादाँ मान्यता प्राप्त चिकित्सकको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको नेपाल नागरिकता ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको बिधयेकमा राखिएको चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले बिरोध गरेका छन् ।

संविधानको धारा १८ र ४२ मा लेखिएको अधिकार समेत कार्यान्वयन गर्न कानून बनेको छैन । मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानून नबनेपनि सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेको बताइरहेको छ । पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउनै सघर्ष गरिरहेको यो समुदायले संविधानको मौलिक हकमा लेखिएको अधिकार लिन कति समय कुर्नपर्ने हो कुनै टुङ्गो छैन ।