काठमाडौं (पहिचान) असार ९ – यो अन्जानमै भएको हुनसक्छ तर पनि यो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुमाथिको अवहेलाना हो । हाम्रो समाजले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा यो प्लेकार्डमा लेखेको शब्दले चित्रित गर्छ ।

प्लेकार्डमा मात्रै होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रदर्शनकारीले ‘यो कुरा पक्का हो केपी ओली छक्का हो’ भनेर नारा नै लगाए । गुठी विधेयक विरुद्ध देशको राजधानी काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनमा यस्तो शब्द प्रयोग हुनुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति समाजमा कस्तो चेतना छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

https://www.facebook.com/sudeep.shrestha.94009/videos/323643498552246/

यसले प्रधानमन्त्रीलाई क्षमता विहिन, काम नलाग्ने, हैसियत विहिनको रुपमा चित्रित गर्न खोजेपनि सदियौदेखि अधिकारको लडाईमा रहेका यो समुदायका लागि गाली गर्नु हो भने अझै पनि हाम्रो समाजले यो समुदायलाई कसरी लिन्छ भनेर यस्ता तस्विर, प्रयोग गरिने शब्दले देखाइरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

झण्डै तीन बर्ष अघि पोखराका सुजनबाबु पौडेलले आफ्नो टोललाई छक्का निषेधित क्षेत्र भनेर प्रचार गराए । परिवर्तन नेपाल र नौलो विहानी पोखराले छक्का निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न अनुमति दिने प्रजिअलाई कारवाही गर्न माग गर्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरे ।

छक्का निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न अनुमति दिने प्रजिअलाई कारवाही गर्न माग

अघिल्लो बर्षको संसदको बजेट अधिबेशनमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई तेस्रोलिंगीको संज्ञा दिदै तेस्रोलिंगी बजेट आउनुभन्दा नआउनु बेस हुन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ती जनाए ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई तेस्रोलिंगीको सुझाव “तपाईको लिंग छुट्टयाउनुहोस”

केही समयअघि ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले गालीको रुपमा नेता, मन्त्री, सरकार र संसदलाई तेस्रोलिंगी जस्तो भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिको पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्तले आपत्ती जनाएका थिए ।

ग्रेटर नेपालले ‘तेस्रोलिंगी जस्तो’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति प्रति पन्तको आपत्ती

झण्डै १ महिना अघिमात्रै नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले आफूलाई बाटो हिड्दा छक्का भन्नेलाई माफी माग्न लगाएको सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेकी थिइन । उनले गल्ती नगर्न र अरुले गरेको गल्ती सहेर नबस्न आग्रह नै गरेकी थिइन ।

अध्यक्ष गुरुङलाई अपशब्द प्रयोग, गल्ती सहेर नबस्न समुदायलाई आग्रह

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारमा काम गर्ने नेपालको पहिलो गैर सरकारी संस्था नील हिरा समाजले आफूलाई चिनाइरहेको छ । तर, पनि कसैलाई छेडखानी गर्न छक्का, हिजडा, तेस्रोलिंगी जस्ता शब्दको प्रयोग खुलमखुल्ला भइरहेको छ ।

पहिले जस्तो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्था एउटामा मात्रै सिमित छैन । एउटै बिषयलाई उल्टाइपल्टाई गरेर दर्ता भएका र दातृ निकायबाट रकम ल्याएर काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्था दर्जनौ छन् ।

तर, ति संस्थाहरु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि रहेको भ्रम अन्त्य गर्न, अल्पसंख्यकको परिभाषामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समावेश गर्न देखि घर, घरमा जनचेतना दिने माध्यम बनेका छैनन् । उनीहरु त केवल दातृ निकयबाट सहयोग लिएर गोष्ठी, सेमिनार, छलफल अन्तरक्रिया गरेरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई संविधानमा मात्रै सिमिति गराइरहेका छन् ।

पोखराका सुजनबाबु पौडेल, सांसद हृदयस त्रिपाठी, ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल र जनआन्दोलनको झल्को दिने गरी केहीदिन अघि माइतीघर मण्डलामा भएको बिरोध प्रर्दशनमा देखिएको प्लेकार्डमा उल्लेख शब्दले औलामा गन्न सकिने एकाध गैर सरकारी संस्था बाहेक अधिकांश नाम र दामका लागि मात्रै स्थापना भएका हुन भनेर प्रश्न उठेको छ ।

आखिर कसले हाइज्याक गर्छ लक्षित वर्गका लागि आउने वैदेशिक सहयोग ?

यो प्रश्न किन ?

सन् २००७ डिसेम्बर २१ मा सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनु पर्छ या पर्दैन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यो आदेश अनुसार गठन भएको सरकारी समितिले सरकारलाई २०७१ सालमा समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अलमल र आलटाल भइरहँदा अहिले नेपालमा समलिंगी विवाहलाई बैवाहिक समानता भन्न थालिएको छ । शब्द जे भने पनि अधिकार विवाहकै हो । तर, शब्दमै बर्षौसम्म अलमलाउने सिमित स्वार्थका गैर सरकारी संस्थाका कारण नेपाल समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने एसियाकै पहिलो देश बन्नबाट चुकेको प्रष्ट हुन्छ । नेपाल भन्दा पछि बहस चलेको ताइवानले समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिएर एसियाको पहिलो देश बनिसकेको छ ।

समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने ताइवान पहिलो एसियाली मुलुक

भारतको अदालतले नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नजिरका रुपमा लिएर समलैंगिकतालाई अपराधको सूचिबाट हटाइसकेको छ । तर, नेपालमा काम कम, कुरा धेरै हुँदा न बुझ्नेले बुझेका छन्, न बुझाउनेले बुझाउन सकेका छन् । त्यसैले अहिले पनि नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक यो या त्यो बाहनामा अपशब्दको शिकार भइरहेका छन् ।

उपलब्धी नभएको भने होइन

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभा चुनावपछि गठन भएको संविधान सभामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व भयो । नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिंगी सभासद्को रुपमा सुनिलबाबु पन्तको नाम दर्ज भयो । उनले संविधान सभाको मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सदस्य भएर मस्यौदा लेखनमा काम गरे । भलै पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन र दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि गठन भएको संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो ।

संविधानमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भन्नाले एलजीबीटीआई समुदायभित्र पर्ने व्यक्तिहरु हुन भनेर गैर सरकारी संघसंस्थाहरुले व्याख्या गरिरहेका छन् । ती संघ संस्थाहरु एल (लेसवियस) समलिंगी महिला, जी (गे) समलिंगी पुरुष, बी (वाइसेक्सुयल) द्धिलिंगी महिला या पुरुष, टि (ट्रान्सजेण्डर या थर्डजेण्डर) तेस्रोलिंगी महिला या पुरुष र आई (इन्टरसेक्स) अन्तरलिंगी महिला या पुरुष भनेर वकालत गर्दै आएका छन् ।

संविधानमा उल्लेख यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले यसरी बुझाउँदै आएपनि सरकारले कानूनी रुपमा अल्पसंख्यकको परिभाषा भित्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर समेत समावेश गरेको छैन । संविधान देशको मुल कानून हो । तर, यो समुदायका लागि कुनै कानून नबन्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले आफू अनुकुलको पहिचान दिन थालेका छन् ।
जनचेतनाको हिसावले संविधान सभामा दक्षिण एसियाकै पहिलो सभासद् सुनिलबाबु पन्त पुग्नु मात्रै होइन, भरखरै विश्वका १ सय प्रभावशाली व्यक्तिको सूचिमा नेपालकी भूमिका श्रेष्ठको नाम समावेश हुनु पनि महत्वपूर्ण हो । लैंगिक नीति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने सूचिमा समावेश श्रेष्ठले तेस्रोलिंगीहरुको आत्मकथा पुस्तक नै लेखेकी छन् ।

विश्वका १ सय प्रभावशाली व्यक्तिको सूचिमा परेपछि भूमिका उत्साहित

त्यसो त पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाका सभासद्लाई गणतन्त्र दिवसका दिन प्रदान गरेको संविधान सभा पदकमा सुनिलबाबु पन्तको नाम समाबेश छ । उनी नेपाल बाहिर रहेकाले उनले पाउने पदक गृह मन्त्रालयमा रहेको छ ।

सुनिलबाबु पन्त संविधानसभा पदकबाट विभूषित हुने 

समलिंगी सुनिलबाबु र तेस्रोलिंगी भूमिका नेपालमा मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय जगतमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको वकालत गर्ने ल्याकत राख्छन् । सुनिलबाबु र भूमिका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक चिनाउने प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नेपालमा लाखौ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रहेको यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैर सरकारी संघसंस्थाको दावी रहेपनि सरकारले भने अहिलेसम्म यो समुदायको तथ्याङक संकलन गरेको छैन ।

स्रोत : इन्टरनेट