काठमाडौं (पहिचान) साउन २० – १२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्ने नेपाली जनविश्वास छ । अर्थात असजिलो सकिएर सजिलो हुने दिन आउँछ भन्ने आश देखाउने खालको छ नेपाली समाज । तर यही नेपाली समाज र यहि समाजका बासिन्दालाई न्याय दिनका लागि स्थापित न्यायको सर्बोच्च केन्द्र सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला १२ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

झण्डै १२ वर्षअघि अर्थात २०६४ साल पुष ६ गते सर्बोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचानको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाको आधारमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले आफ्नो पहिचान कानूनी रुपमा सुरक्षित भएको महसुस गरेका थिए ।

तर १२ वर्ष भएको सो फैसलाको मर्म अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तेस्रोलिंगीको पहिचान सुनिश्चित गरेको सो फैसलाका धेरै पक्ष अझैसम्म सम्पूर्ण नागरिकलाई समान दृष्टीले हेर्ने भन्दै सत्तामा रहेका सरकारका पदाधिकारीले अन्देखा गरेका छन् ।

अझैसम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान धेरै हदसम्म तेस्रोलिंगीमै सिमित भएको छ । तेस्रोलिंगीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको एक अंश अर्थात ट्रान्सजेडरलाई समेट्छ ।

सरकारले नदेखेको गरेजस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि काम गर्ने भनेका या वकालत गरेकाहरुले पनि सर्बोच्चको सो फैसला कार्यान्वयका लागि चाहिने जति दबाब या त्यसका लागि अभियान चलाएको जस्तो देखिएको छैन ।

१२ वर्षअघि सो ऐतिहासिक फैसला गर्ने मध्येका न्यायाधिश हुन् बलराम केसी । हाल बलराम केसी अवकास प्राप्त भइसके, तर आफ्नो बेन्चले गरेको सो फैसला अझैसम्म कार्यान्वयन नभएको देख्दा उनलाई उदेक लाग्छ ।

सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश केसीले पहिचानसँगको कुराकानीको क्रममा अझै पनि आफूहरुले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको देख्दा देशको कानूनी शासन माथिको विश्वास नै कमजोर भएको बताएका छन् ।

अग्रगामी थियो फैसला

सर्बोच्चका पूर्व न्यायाधिश केसीले आफू सहितको बेन्चले गरेको सो फैसला अग्रगामी रहेको बताए । आफूहरुले संविधानलाई नै आधार मानेर गरेको फैसला संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा नअटाउनु दुःखद रहेको बताए ।

फैसलामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको पूर्व न्यायाधिश केसीले बताएका छन् ।

आफूहरुले गरेको फैसलामा विवाहको अधिकार पनि समावेश रहेको उनले स्पष्ट पारे । लामो समयदेखि समलिंगी विवाहको लागि पहल गर्दै आएकाहरुले अझै पनि त्यसकै लागि वकालत गरिरहेको उनले बताए । तर १२ वर्षअघिको फैसलामै आफूहरुले विवाहको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको पूर्व न्यायाधिश केसीले प्रष्ट पारे ।

आफूहरुले समानताको अधिकार अनुसार समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन आदेश दिएको उनले बताए । फैसलामा विवाह सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रगतिशील र सबैलाई समेट्ने खालको बनाउनका लागि समलिंगी, तेस्रोलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएका युरोपका विशेषगरी स्केनडेभिन देशहरुको कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी सोही अनुसार नेपालमा पनि कानून बनाउन या आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न भनिएको उनले बताए ।

फैसला गर्ने न्यायाधीशले स्पष्ट रुपमा बताएपनि अझैसम्म सो फैसलाको अधिकांश भाग कार्यान्वयन भएको छैन । फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायमात्रै होइन अधिकारका लागि वकालत गर्नेहरुले पनि सो फैसला कार्यान्वय हुनु पर्यो भनेर झकझक्याएको या दबाब सिर्जना गरेको जस्तो देखिँदैन ।

संकृण भयो संविधान, मानवता देखाउन सकेनन् नेताहरुले

बाहिर भन्दा या अंग्रेजीमा अनुवाद गर्दा नेपालको संविधान उदार र प्रगतिशील देखिएको लागे पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि भने वर्तमान संविधान निकै संकृण र अनुदार देखिएको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधिश बलराम केसीले बताएका छन् ।

आफूहरुले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नै तत्कालीन संविधान सभामा पठाएको भएपनि संविधान निर्माताहरुले मानवता बिर्सेकाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि संकृण संविधान निर्माण भएको उनको भनाई छ । हाल आएका देवानी संहिता त झन कन्जरभेटिभ रुपमा प्रस्तुत भएको उनले बताए ।

संविधानमा उल्लेख भएको समाताको हक, गोपनियताको हक सबैको खिलाफ हुने गरी कतिपय व्यवस्था आएको उनले बताए ।

संविधानको मान्यता भनेको अलिखित मानवअधिकारको पनि संरक्षण गर्नु, कानूनको प्रगतिशील व्याख्या गर्ने तथा सार्वजनिक सरोकारका विवादहरुलाई सम्बोधन गर्ने रहे पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सम्बन्धमाथी सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरिएको उनको ठहर छ ।

नडगमगाइ बोल्न सक्नु पर्छ

१२ वर्षअघि कै फैसलाले बैवाहिक सहितका अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि बाटो खोलि दिएको बताएका पूर्व न्यायाधीश केसीले अब खाँचो भनेको त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि बलियो आवाज रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

सत्ता सञ्चालकहरुमा कानूनी शासनलाई सम्मान गर्ने इमानदारिता र अधिकारका लागि भनेर विभिन्न अभियान चलाइरहेका तथा वकालत गरिरहेकाहरुमा फैसला कार्यान्वयका लागि नडगमगाइ बोल्न सक्ने आँट हुनु पर्ने उनले बताए ।

सरकारकासँग फैसला कार्यान्वयका लागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका पक्षमा वकालत गर्नेहरुले दबाब दिनु पर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने भए पुनःयहिँ मुद्दा हाल्ने होइन अन्तराष्ट्रिय अदालतमा सरकारलाई उभ्याउन सक्ने आँट गर्नु पर्ने उनले बताए ।

अलपत्र समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन